
बजेटमा खल्तीबाटै हालिन्छन् योजना
हेटौंडा– सरकारमा बस्नेहरुको स्वार्थका कारण बागमती प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित गराइएको
हेटौंडा– सरकारमा बस्नेहरुको स्वार्थका कारण बागमती प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित गराइएको
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिकमा विकास खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ । चालु आर्थिक
पोखरा– पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रबाट नजिकै रहेको पोखरा २२ को मार्की, सिम्ले, पात्लेलगायतको क्षेत्रलाई जोड्ने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कम्तिमा २५ लाख बजेट भएको योजना मात्रै
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रस्तुत बजेटलाई प्रचारमुखीभन्दा यथार्थपरक बनाएर कार्यान्वयनका लागि योग्य बनाइएको
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कम ल्याउने भएको
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीयमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । वैशाख
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र
कक्षा ७ मा अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी सीताकुमारी सुन्दास प्रत्यक्षमा देशभरिबाट निर्वाचित एक्ली दलित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गतवर्षको दायित्व अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार
– ६६ योजनाको लागत अनुमान आठ अर्ब, विनियोजन एक अर्ब– ६ अर्ब ९० करोड ३३
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले रिक्त रहेका सुदूरपश्चिमका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले सम्हालेका छन्