औपचारिकतामा सीमित प्रदेश योजना आयोग
बजेटमा खल्तीबाटै हालिन्छन् योजना

हेटौंडा– सरकारमा बस्नेहरुको स्वार्थका कारण बागमती प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोगको भूमिका औपचारिकतामा सीमित गराइएको छ । अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग गर्ने उद्देश्यले योजना आयोग स्थापना गरिएको थियो ।
आयोगले बनाएका मार्गदर्शन, सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित योजना बनाउन सरकारले ध्यान नदिएपछि आयोग राजनीतिक भर्ती केन्द्र र औपचारिकतामा मात्र सीमित बनेको हो । बागमती प्रदेशले २०७५ मा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापना गरेको थियो । आयोग स्थापनाकै वर्ष पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुका साथै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न परियोजना बैंक स्थापना गर्ने काम सुरु गरिएको थियो ।
तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा न पञ्चवर्षीय योजनाअनुरुप प्रगति भएको देखिन्छ, न त परियोजना बैंक नै बन्यो । यद्यपि, सरकार प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । योजना आयोग स्थापना गरिए पनि हचुवाको भरमा नेता, मन्त्री र कार्यकर्ताको रुचिका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने क्रम नरोकिएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका संस्थापक उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले एक वर्ष नबित्दै २०७६ असारमा राजीनामा बुझाएर पन्छिएका थिए ।
‘पहिलो कुरा त आयोगमा धेरै सदस्य बनाएर ठूलो झुण्ड बनाउनु आवश्यक नै छैन । अर्को कुरा योजना आयोगले बनाएको नीति र योजना कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यो संस्था नै किन आवश्यक रह्यो र ? त्यति धेरै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई किन पाल्नुप¥यो ?’ देवकोटाले भने, ‘त्यतिखेर म उपाध्यक्ष नियुक्त भएपछि धेरै काम गर्ने प्रयास गरें । अर्थमन्त्रीसँग पनि मेरो निकै रस्साकस्सी भयो । अन्ततः हामीले बनाएका नीति र योजना कार्यान्वयन नै नहुने, नेताकै खल्तीका योजनामा मात्र हाल्ने प्रवृत्ति नरोकिएपछि मैले छोडेर हिँडें ।’
२०७६–७७ को बजेटमा प्रदेशका ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन र बहुवर्षे योजना छनोट गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी आयोगले दिएको सुझावलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि तत्कालीन उपाध्यक्ष देवकोटाले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछिको ४ वर्षमा ४ जनाले आयोग उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसके । तर, आयोगले तयार गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षमा भने सुधार आउन सकेको छैन ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्मको योजना समेटेर पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाएको थियो । ‘स्वस्थ, सु–संस्कृति र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखी पञ्चवर्षीय योजना बनाइएकोमा आवधिक योजनाले लिएका रणनीति र कार्यनीतिको अवस्था निकै कमजोर रहेको योजनाको मध्यावधि समीक्षामार्फत निक्र्यौल गरिएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेशका दीर्घकालीन सोचका ३१ वटा लक्ष्य सूचकमध्ये ८ वटा सूचकमा केही सन्तोषजनक प्रगति देखिए पनि बाँकी सूचकको प्रगति निराशाजनक रहेको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा तथ्यांकीय आधार कमजोर हुनु, अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य, प्रतिकूल आर्थिक अवस्था एवं प्रकोपको असर, कमजोर संस्थागत संरचना, विकासका मुख्य चालकअनुसार कार्यक्रम र स्रोतसाधन विनियोजन नहुनुजस्ता प्रमुख समस्याहरु देखिएका छन् ।’
प्रतिवेदनअनुसार पञ्चवर्षीय योजनाले ४ वटा रणनीति र ३२ वटा कार्यनीति तय गरेकोमा १६ वटा कार्यान्वयन नै सुरु भएका छैनन् । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नरविक्रम थापा पनि आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिन सरकारले नीति कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
‘पञ्चवर्षीय योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारलाई टेकेर बजेट निर्माण गर्ने र बजेट निर्माणका बेला आयोगले दिएको मार्गदर्शनको कार्यान्वयन हुँदामात्र प्रदेशको दीर्घकालीन विकास सम्भव छ,’ थापा भन्छन्, ‘म आइसकेपछि योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौं । अघिल्लो वर्ष हामीले कृषि अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सफल भयौं । अब हामी टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधि तयार गर्दैछौं ।’
आगामी वर्षबाट ५० लाखभन्दा तलका योजना स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने र ५० लाखमाथिका योजनामात्रै प्रदेश सरकारका निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण भइरहेको थापाले बताए । पाँच वर्षअघि नीति तथा योजना आयोग स्थापनाकै वर्षदेखि प्रदेशका दीर्घकालीन आयोजना छनोट र प्राथमिकीकरण गरी परियोजना बैंक स्थापना गर्ने योजना अघि सारिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
परियोजना बैंकमा दर्ता भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी पालैपालो बजेट विनियोजन गर्ने उद्देश्यले परियोजना बैंकको काम सुरु भएता पनि हालसम्म त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग प्रस्ताव माग गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा योजना छनौट गर्ने गरिए पनि अन्य योजना भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीले स्वेच्छिक छनोट गरी सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।
करिब सात महिनाअघि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा आएका प्रकाश दाहालले प्रादेशिक तहमा योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रिया फरक पाएको अनुभव सुनाए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट कसरी बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ तर, प्रदेश तहमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा राजनीतिक प्रक्रिया हावी हुँदो रहेछ,’ सचिव दाहालले भने ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनमा पनि नीति तथा योजना आयोगको भूमिका स्पष्ट नभएको उनले बताए । सैद्धान्तिक रुपमा प्रदेश आवधिक योजनाले प्रादेशिक प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, लगानीका प्राथमिकताका क्षेत्र, रणनीति, प्रदेशको विकासको लक्ष्य तय गरेर त्यसमा आधारित भई मध्यमकालीन खर्च संरचना तय हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभ्यास प्रदेशमा नदेखिएको मन्त्रालयका सचिव दाहालको भनाइ छ ।
प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुरुप बजेट निर्माणले निरन्तरता पाउने मन्त्रालयको दाबी छ । कस्तो योजना हाल्ने, कसरी छनोट गर्ने, कति बजेटको योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको सचिव दाहालले बताए ।
मन्त्रालयहरुबाट बजेट प्रस्ताव आइसकेपछि योजना र बजेटलाई अन्तिम रुप दिन नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव लक्ष्मीकुमार रिमालले बताए । स्रोत अनुमान समितिको बैठकमा पनि योजना आयोगका प्रतिनिधि राख्ने गरिएको रिमालको भनाइ छ । योजना छनोट र बजेट विनियोजनको कार्यविधि बिनै खल्तीकै योजनालाई बजेट विनियोजन गर्दा विकासले सही दिशा लिन नसक्ने नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष थापाको बुझाइ छ ।
दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गरी योजना बैंकमा राख्ने र त्यसै योजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्दै जाने योजनाका साथ परियोजना बैंकको कार्य अघि बढे पनि प्राविधिक समस्याका कारण त्यो सफल हुन नसकेको थापाले बताए । परियोजना बैंक स्थापनाको लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेकोमा प्राविधिक कारण काम हाल स्थगित भएको उनको भनाइ छ ।