बजेटमा टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कम्तिमा २५ लाख बजेट भएको योजना मात्रै बनाउने निर्णय गरेपनि बजेट विनियोजन गर्दा टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफैंले गरेको निर्णय विपरीत आगामी आर्थिक वर्षका लागि साना योजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको योजना किताबमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ समेत ५ लाखदेखिका योजनाहरु समेटिएका छन् । प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी ५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म एक हजार ८०६ टुक्रे योजनाहरुलाई योजना पुस्तिकामा समेटेको छ ।

प्रदेश सरकारको २०७९ चैत १ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिहरु स्वीकृत गर्दै टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ २५ लाख रुपैयाँ भन्दा तलका योजना छनौट नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाको बजेट कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा कमको योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपरे स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तरगत कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन गर्ने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका थिए ।

तर, बजेट आउँदा प्रदेशकै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्ने गरी टुक्रे योजना समेटिएका छन् । यसअघिको सरकारले टुक्रे योजना ल्याएको हुनाले प्रदेश सरकारको बजेटको सदुपयोग र उच्चतम प्रतिफल आउन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । कतिपय योजनाहरुमा लागतको २५ प्रतिशत पनि बजेट नपरेकाले योजना कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालहरु, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय लगायतमा टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।