बहुवर्षीय ठेक्कामा ७१ योजना

– ६६ योजनाको लागत अनुमान आठ अर्ब, विनियोजन एक अर्ब
– ६ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ९० हजार अनिवार्य दायित्व थपियो

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७१ वटा योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले ६६ वटा र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँचवटा योजना बहुवर्षीय योजनाको रूपमा सञ्चालन गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई तीन वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने गरी सडक र पुल निर्माणका योजना बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
ती सबै योजनामा सात अर्ब ९३ करोड ८८ लाख ९० हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर चालू आर्थिक वर्षमा ती योजनाका लागि एक अर्ब तीन करोड ५५ लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती बहुवर्षीय योजनामा प्रदेश सरकारलाई आगामी दुई वर्षका लागि ६ अर्ब ९० करोड ३३ लाख ९० हजार अनिवार्य दायित्व थपिएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल र क्याम्पस भवन निर्माणका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको छ । ती योजनाको एक अर्ब नौ करोड ८६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ । सोअन्तर्गत दुई वर्षका लागि ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व थपिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जितेन्द्र बस्नेतले टुक्रे योजनालाई रोक्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीमा योजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए । उनले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउँदा सरकारलाई अनिवार्य दायित्व थपिने भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै रहने गरी स्वीकृति प्रदान गरिएकाले थप बजेट भार नपर्ने बताए । उनले बजेट सिलिङभन्दा बढी हुने गरी धेरै बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्दा बजेटले धान्न नसक्ने भएकाले सीमित योजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गरेको थिएन ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्ला वर्षमा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गरिएको थियो । गतवर्ष बहुवर्षीय योजना नल्याउँदा चालूआर्थिक वर्षमा धेरै टुक्रे योजना छिरेको बताउँदै प्रदेश सचिव बस्नेतले १०-२० लाख योजनाहरू धेरै भएको बताए । “गतवर्ष बहुवर्षीय योजनाहरू लगाएको रहेन छ,” प्रदेश सचिव बस्नेतले भने, “त्यसले गर्दा धेरै टुक्रे योजना आयो । योजनाको भोलुम बढ्यो तर ठेक्का लाग्न सकेन । लागत अनुमान धेरै तर १०-२० लाख बजेट राखियो । ठेक्का लाग्नका लागि २५ प्रतिशत पहिलो वर्ष नै विनियोजन हुनुपर्छ । कम बजेट राखिएको योजना टेण्डर प्रक्रियामा लग्न मिल्दैन । त्यसैले धेरै लागत अनुमान भएको र थोरै बजेट राखेको योजना कार्यान्वयनमा जाँदैन ।”
प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौवटा जिल्लामा रहेका नौवटा प्रदेश गौरवका सडक योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा समेटेको छ । त्यस बारेका रणनीति महत्वका सडकलाई बहुवर्षीय योजनामार्फत निर्माण गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेका बहुवर्षीय योजनामध्ये केही पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना पनि छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा २१ किलोमिटर सडक पिच भएको छ भने पाँचवटा पक्की पुल निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । ४८.५ किलोमिटर सडकलाई ग्राभेल गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटा प्रहरी कार्यालयको भवनसमेत आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत सीमान्तकृत समुदायको आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय आनुवांशिक फाराम निर्माणलगायत बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ ।