‘करको दायरा फराकिलो बनाउने सोचमा छौं’

कक्षा ७ मा अध्ययनकै क्रममा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएकी सीताकुमारी सुन्दास प्रत्यक्षमा देशभरिबाट निर्वाचित एक्ली दलित महिलाको रूपमा प्रदेश सांसद बन्न सफल भइन् । नेकपा एमालेकी नेतृ सुन्दास गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा–१ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सुन्दास स्याङ्जा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको भूमिकामा रहिन् भने उनी जिल्ला समन्वय समिति महासंघको समेत केन्द्रीय अध्यक्ष हुन सफल भइन् ।

जिल्ला शान्ति समितिको प्रमुखसमेत भएको अनुभव सम्हालेकी सुन्दासको जन्म २०२४ सालमा भएको हो । साविकको ठूलाडिही गाविस र हालको पुतलीबजार नगरपालिका–७ को ठूलाडिही स्थायी घर भएकी सुन्दासको बाल्यकाल गाउँमै बित्यो । उनका बुबा गुमानसिंह सुन्दास भारतीय सेनाका जागिरे थिए भने आमा चित्रकुमारी सुन्दास कृषि पेसा गर्थिन् ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकी महिला नेतृ सुन्दासले हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी छन् । उनको बाल्यकालमा सामान्यतया दलित, त्यसमाथि महिला, लेखपढ गर्ने समय नहुँदा पनि धन्न लेखपढ गरेको परिवारमा जन्मेर सुन्दासले आफ्नो भविष्य उज्ज्वल पारिन् ।

वर्गका आधारमा, जातका आधारमा र लिंगका आधारमा जातीय छुवाछूतले समाज आक्रान्त भएको अवस्थामा आफ्नो अध्ययनलाई अघि बढाउँदै राजनीतिमा अघि बढेकी सुन्दास प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री भएकी छन् । मन्त्री सुन्दाससँग कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक मामिला मन्त्री बन्नुभएको करिब डेढ महिना भयो, हाल कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?

हुन त सबै मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, यद्यपि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मानिन्छ । यहाँ जिम्मेवारी पाइरहँदा खुसीको अनुभूति भएको छ । काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध भएको महसुस गरेकी छु ।

कोरोनाका कारण त्यसको प्रभाव देशमा हाल प्राय: आर्थिक मन्दीजस्तै समस्या भएको अवस्थामा प्रदेशका जनता पनि त्यसबाट प्रभावित भएकाले जनताले प्रदेश सरकारसँग केही राहत र प्याकेजको माग गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले यसमा केही कदम चाल्ने कुनै योजना बनाउँदै छ कि ?

कोभिडपछि आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी रूपमा भयो, जसको असर नेपाल र हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा समेत परेको अवस्था छ । आर्थिक रूपबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीले केके काम गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका छौं । पहिला त हामीबाटै खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौं । पहिलो कुरा, आर्थिक मामिला मन्त्रालयभित्रको जुन अवस्था छ त्यसको बारेमा बुझ्दै छु । अर्को कुरा, हामीले गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने भन्ने विषयमा पनि सोच बनाएका छौं ।

नयाँ क्षेत्रको पनि खोजी गर्दै छौं । गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण प्रदेश हो । अन्य प्रदेशको भन्दा विशिष्ट परिवेश, परिस्थितिमा अवस्थित हाम्रो प्रदेश छ, जुन हिमालदेखि तराईसम्म छ । उज्यालो गण्डकी प्रदेश बनाउने, समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी गण्डकीवासी बनाउने जुन हिजोको सरकारले घोषणा गरेको छ त्यसलाई टेकेर हामी अघि बढ्छाैं । हिजोका क्रमागत योजनाहरूको विकास गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिएर काम सम्पन्न गर्ने अनि थप नयाँ गौरवका योजनाका सन्दर्भमा पनि हामीले परामर्श गर्ने सोच बनाएका छौं ।

हिजो स्थापनामा सात मन्त्रालय थियो, बीचमा १२ मन्त्रालय बनाउन ठूलो पहल गर्‍यौं । अहिले भौतिक पूर्वाधारका विषयमा बाटोको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । हरेक पालिकालाई राजधानीसँग जोड्नुपर्नेछ । अर्को भनेको उज्यालो गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत सम्भव हुने ठाउँसम्म जलविद्युत् व्यवस्थापन गर्ने र नभए पनि वैकल्पिक रूपमा सौर्य ऊर्जालाई अघि बढाउँदै आवश्यक कहाँ हो त्यो विस्तार गर्ने भन्ने छ । यी भए भौतिक विकास, अर्को भनेको हामीले सामाजिक विकासका लागि केही नयाँ योजना थप गर्नेछौं ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले यसको पहलका लागि प्रयत्न गर्नुभयो । सात मन्त्रालय हुनेबित्तिकै खर्च कटौती पनि केही रह्यो । त्योबाहेक हामीले आन्तरिक रूपमा पनि केही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्दै छौं । दोस्रो, निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा हिजोको ट्रेन के छ त्यो हामी बुझ्दै छौं । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले र भोलि स्थानीय पालिकाले पनि केही गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने योजनामा हुनुहुन्छ ?

अघिल्लो सरकारले पक्कै प्रदेशको स्रोतसाधन र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका आधारमा ल्याएको बजेटका आधारमा ठूलो आकारको बजेट आएको हुन सक्छ, यद्यपि जुनसुकै सरकारले ल्याएको बजेट उत्तराधिकारी सरकार भएको हुनाले पनि अब मैले यस मन्त्रालय सम्हालेपछि यसको सबै जिम्मेवारी मेरो र हाम्रो सम्पूर्ण टिमको काँधमा आएको छ । बजेट कार्यान्वयनका कुनै समस्या भए त्यसलाई मसिनो गरी केदाउँदै हामी सक्दो धेरै बजेट खर्च गर्नतर्फ केन्द्रित हुन्छौं । सरकारमा आएको धेरै समय नभएकाले पनि अझै यहाँ केही कुरा बुझ्न समय लाग्छ ।

सात महिनामा करिब १७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने यस चालू आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च हुने लक्ष्य राख्नुभएको छ ? कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

हामीले आज मन्त्रालय मर्ज गरिसकेपछि जुन रकमान्तर गरेर विनियोजन ऐन संशोधन गरी संसद्ले पास गरिसकेको अवस्थामा रहेको छ, त्यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मैले अघि भनेझैं क्रमागत योजनालाई व्यवस्थित गर्ने र मुख्य ठाउँको परिस्थिति बुझेर विकासका कामहरू गर्ने र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्दै छौं । फेरि त्यो सही सदुपयोग हुँदै काम गर्ने योजना राखेका छौं ।

तपाईंलाई भनौं, कतिपय योजना अझै कार्यान्वयनमा जाने/नजाने अन्योलमा छन्, यो अवस्थामा बजेट खर्च बढाउन पनि विनियोजन ऐन संशोधन गरी चैतमा हुने गरेको रकमान्तरलाई हामीले अघि सार्न प्रयास गरेका हौं । यसअघि हुँदै आएको असारे बजेट खर्च गर्ने चलनलाई तोड्न पनि हामीले समयअगाडि खर्च गर्ने वातावरण मिलाउने प्रयासमा लागेका हौं ।

यसअघिका अर्थमन्त्री आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने भनी घरजग्गा र सवारी करको शुल्कमा गरिएको वृद्धिले आलोचित हुनुभएको थियो, के यसमा करको दर र दायरामा केही हेरफेर गर्नुहुन्छ ?

यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । हामीले करको दायरा बढाउने भनेका छौं । लगाइराखेको कर बढाउने भनेका होइनौं । त्यसरी बुझ्न पर्‍यो । कतै लुकेको त्यस्तो ठाउँ छ भने पनि हामी खोजेर करको दायरामा ल्याउँछौं । प्रदेशको स्रोत वृद्धि गर्ने गरी हामीले करको दायराको खोजीमा छौं । अघिल्लो सरकारले के गर्‍यो भन्दा पनि अब हामी प्रदेशको वस्तु स्थिति बुझेर अघि बढ्छौं ।

आगामी बजेट निर्माणका लागि सायद छलफल पनि सुरु भयो होला, आउँदो वर्षमा के–कस्तो विषयवस्तुलाई तपाईंले प्राथमिकता दिनुहुन्छ त ?

कृषिक्षेत्रमा हिजो जति लगानी भएको छ त्यो लगानीको सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसको पुन: मूल्यांकन गरेर कृषिक्षेत्रमा पनि बढावा दिनपर्छ मन्ने मलाई लागेको छ । युवा स्वरोजगारमा पनि हिजो सरकारले घोषणा गरेका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । अहिले हामीले नयाँ ढंगले सोचेर गण्डकीलाई समृद्ध प्रदेशको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

मैले अघि पनि भनें, पहिलो कुरा त क्रमागत योजना जुन हिजो अलपत्र परेका छन् त्यसलाई सम्पन्न गर्ने पहिलो प्राथमिकता दिने । दोस्रो, थप गौरवका योजनाहरू के गर्न सक्छौं, छलफलमा छौं हामी । भौतिक पूर्वाधारसँग हामीले मानवीय विकासका लागि पनि क्षेत्र छुट्ट्याएर काम गर्ने र गण्डकी प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री गण्डकी प्रदेश बनाउन विज्ञान प्रविधिसँग पनि जोडेर जाने योजना छ ।

प्रदेश सरकारको अधिकतम करिब ७३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको छ, अब त्यो रेकर्ड तोड्न सक्नुहुन्छ त ? कुनै रणनीतिक योजना छ कि ?

हिजोको ट्रेनले एउटा देखाएको छ । हिजो ७३ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भएको थियो, अहिले चालू आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो हप्तासम्म १७ प्रतिशत देखाएको छ । हाम्रो लगभग विनियोजन ऐन संशोधन भइसकेको छ र यो ऐन पूर्णता भएर आइसकेपछि अर्थात् यो राजपत्रमा आइसकेपछि हामीले कार्यविधि पनि बनाएका छौं कसरी जाने भनेर । हामीले टुक्रे योजनाहरू नगरीकन सकेसम्म ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने हिसाबले परामर्श गरेका छौं । हामी प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वसँग पनि बसेर यी काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्नेछौं ।

यसअघि चैतअघि रकमान्तरण हुने गरेको प्रचलनलाई तपाईं मन्त्रालय सम्हालिन नपाउँदै रकमान्तर गरेर फागुनमै गैरबजेटरी गर्नुपर्ने हतारो के भयो त्यस्तो ?

यो हामीले छलफल गरेर ल्याएको विषय हो, अहिले हामीले त्यो संशोधन गरेका छौं । त्यसलाई चैत होइन, अब फागुनभित्रै संशोधन गरेर आवश्यक योजनाहरूलाई अघि बढाउन सकिन्छ, त्यो हिसाबले यो आएको हो ।

टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिन्नँ त भन्नुभयो, त्यो भनेको केही रकमको सीमा पो छ कि ?

हैन, त्यसो भन्न खोजिएको होइन । अहिले हामीले यति लाख उति लाख भन्नुभन्दा पनि जनताको आवश्यकताअनुसारको पहिचान बजेट विनियोजन गर्ने विषय हो । कुनै ठाउँमा दुई–चार लाख आवश्यक पर्ला त कुनै ठाउँमा करोडौं आवश्यक पर्ला, त्यो जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुने विषय हो ।

१२ मन्त्रालयबाट ७ मा झार्दा खर्च कटौती त होला, विकास निर्माणमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला त ?

प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेका बेला हामीले हाम्रो प्रदेशमा ५ मन्त्रालय घटाउँदै १२ बाट ७ मा ल्याउनु असाध्यै राम्रो कामको सुरुवात भएको छ । यसको प्रभाव बिस्तारै पर्ला, यसमा कुनै द्विविधा नै भएन नि, सबैले प्रशंसा गरेको विषय हो यो । यसमा कर्मचारीहरूको विषयमा हामीले व्यवस्थापन गर्दै छौं ।

प्रदेशको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्न थालेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्ता योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले कतिपय कुरा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त हाम्रो मन्त्रालयदेखि नै सार्वजानिक खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर मितव्ययी ढंगले काम गर्ने योजनामा रहेका छौं । हामीले पिउने पानीकै कुरा गर्नु हुन्छ भने पनि मिनरल बोतल नभई जारको पानी प्रयोग गर्ने कि भनेर सोचिरहेका छौं । त्यो हेर्दा सामान्य कुरा हो । सकिन्छ, त्यसरी जाने सोच बनाएका छौं । त्यसैले मितव्ययी, सुशासनको विषयमा अनुशासनका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आएका छौं । जतिन्जेल यो कुर्सीमा बस्छु, प्रदेशको शिर उचो मार्ने गरी काम गर्छु ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशलाई कसरी भिन्न बनाउनुपर्ला ?

हाम्रो गण्डकीको विशेषता भनेको हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको छ । सबै प्रदेशका आफ्नै विशेषता छन् । त्योभन्दा पनि दुई राष्ट्र चीन र भारतसँग हामी जोडिएका छौं । प्राकृतिक रूपले त हामी यति सम्पन्न छौं कि पर्यटकलाई मात्रै आकर्षण गर्न सक्ने हो भने पनि हाम्रो आर्थिक उन्नतिले आकाश छुन्छ । यसलाई विश्व मानचित्रमा गण्डकी प्रदेशलाई चिनाउन सक्ने चिनारीको रूपमा केही कामको थालनी गर्नुपर्छ, जुन यहीं छ ।

संघ र प्रदेशबीचको लडाइँ कहिलेसम्म होला, यसमा तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ त ?

प्रदेशको आफ्नै र संघको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ । अहिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह नयाँ संरचना हो । यो सबैले बुझेको कुरा हो । स्थानीय पालिकाको आफ्नै अधिकार क्षेत्र छ । प्रदेशहरूले आफू सम्पन्न हुनका लागि, सशक्त हुनका लागि र सरकारको भूमिकामा रहेर काम गर्नका लागि संघीय सरकारले केके कुरा आफैंसँग राख्न खाजेको छ भन्ने हिसाबले सुझावका रूपमा राखेका छौं । तीन तहबीच समन्वयको खाँचो छ । आखिर जसले गरे पनि गर्ने त स्थानीय तहमै हो ।

दोस्रो भनेको संघ र मातहतमा प्रदेश र स्थानीय तह रहने तर स्वायत्त रहने । कतिपय कानुन संविधानले व्यवस्था गरेको र ऐन कानुन बनाएर, कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने चरणमा नै छौं । त्यसैले काम गर्ने सन्दर्भमा केही कमी–कमजोरीहरू रहे । त्यही भएर हाम्रो ऐन–कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ, कहीँकतै समस्या आए संशोधन पनि गर्नुपर्‍यो ।

संशोधन नहुने कुरा त हुँदैन । त्यसैले हाम्रो ऐनकानुनले बाँधिएका कुराहरूका बारेमा संशोधन गर्न जरुरी छ । थप ऐनकानुन बन्न जरुरी छ र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र प्रयोगमा पनि केही तगाराहरू देखिएका छन् । हाम्रो भौगोलिक अवस्था पनि फरक छ । तराई, पहाड र हिमालमा एकै किसिमको हुनु भएन ।

अहिले देशको अवस्था हेर्दा संघबाटै धेरै राजस्व नउठेको संकेत देखियो, जसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ला । संघबाट आउने चार प्रकारको अनुदानको रकम पनि कम आउला, यस्तो अवस्थामा विकासका योजनालाई कसरी अघि बढाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?

पहिलो त आर्थिक मन्दीको कुरा छ । दोस्रो, त्यहाँ देखिएका समस्याका बारेमा पनि संघलाई सुझाव दिने भनी अघि बढेका छौं । योजनाहरू त हामीले उत्कृष्ट तरिकाले नै बनाउँछौं । यो विषयमा हामीले छलफल अघि बढाइसकेका छौं । केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदानको सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरू हुन् ।

तपाईं महिला, दलित पनि हुनुहुन्छ, यी मुद्दालाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?

महिला र दलित भएर भन्दा पनि राजनीतिक रूपबाट म हिजो पार्टी प्रवेश गर्दै गर्दा समाजमा देखिएको हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको विभेद, महिला–पुरुषबीचको विभेद र दलित हुँदाको विभेद । हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छन्, त्यसको सही सदुपयोग गर्न, त्यसलाई विनियोजन गर्न नीतिनियम, कार्यविधिका क्षेत्रहरूमा विशेष पहल भूमिका हुन्छ र थप काम गर्न हामी परामर्श गरेर जान्छौं । अब सरकार भएको अनुभूति दिलाउनेछु ।

हाम्रो समाजमा दलित तथा महिला दिदीबहिनीको अवस्था निकै नाजुक पनि छ, अहिले खाए भोलि के खाने स्थिति छ । बच्चाहरूले पढ्न नपाएको, उपचार नपाएको, जातीय विभेद भएको घटनाहरू पनि छन्, त्यसका लागि उचित काम गर्नेछु । विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछु । दलित र महिलाको सवालमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्नेछैन । मैले तीन–चारवटा विभेदका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको हुँ । तिनै आवाज उठाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ ।

यो सन्दर्भमा कम्तीमा पनि यी समुदायको पृष्ठपोषण हुने गरी काम गर्नेछु । हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बढ्नुपर्छ । दोस्रो कुरा भनेको म आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा हुँदा जसको पनि आशा र अपेक्षा रहन्छ । म सबैको हितमा काम गर्छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि लागिपर्ने सबैलाई एकदम सकारात्मक सरसहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । राष्ट्र समृद्ध बनाउनका लागि सबैले हातेमालो गरौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका लागि जीवन आहुति दिने सहिदहरूलाई सम्झिन चाहन्छु ।