विकास खर्चको अवस्था नाजुक

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिकमा विकास खर्चको अवस्था नाजुक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च १५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले चार महिनामा पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि अवस्था नाजुक देखिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो चौमासिकमा ८९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो चौमासिकमा ३.९८, २०७८/७९ मा ३.५४, २०७७/७८ मा ५.८६ विकासखर्च गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले विकासतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ८० लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा एक अर्ब २३ करोड २० लाख तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको विकास खर्चभन्दा चालुतर्फ बढी खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले एक अर्ब ५१ करोड तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १२ दशमलव ६४ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा यो अवधिमा एक अर्ब ९६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ४० करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा दुई अर्ब ४४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको देखिएको छ । मन्त्रालयले चालुभन्दा बढी विकास खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले चार महिनामा ८२ करोड ३६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ ११ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सोही मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ५ महिनामा एक अर्ब पाँच करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विकासतर्फ नौ करोड नौ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशमा सबै भन्दा कम बजेट खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ । १९ करोड आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सचिवालयले तीन करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।

सचिवालयले चालुतर्फ तीन करोड ५९ लाख र विकासतर्फ ६५ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । सात वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने बताउँदै आएकोमा अझै पनि सुधार भएको छैन । विषयगत मन्त्रालयले योजना सम्झौता, ठेक्का प्रक्रियालगायतका कामहरू समयमै बढाउन नसकेको कारण विकास बजेटको खर्च न्यून हुने गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सिद्धराज जोशीले विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रमअअघि बढाउनमा ढिलाइ गर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन साउनदेखि नै भए पनि मन्त्रालयले रातो किताबमा भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको जिकिर गरे । जोशीले दशैं–तिहार र कर्मचारी अभावका कारण यो वर्ष बजेट खर्चमा सुधार हुन नसकेको जानकारी दिए ।