बजेट कार्यान्वयन गर्न दुई महिनामै ठेक्का प्रक्रिया

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरी प्रतिफल निकाल्न ठेक्का प्रक्रियाको काम सुरु गरेको छ । भदौभित्र ठेक्का गरिसक्नु पर्ने प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार हालसम्म नियमित ठेक्कामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । अन्य बहुवर्षे, क्रमागतलगायतका अन्य ठेक्काको काम प्राविधिक रुपमा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग मात्र नयाँ र पुराना गरेर ७४१ वटा योजना रहेको मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । साना लागतका योजनाको काम अहिले तीव्र रुपमा भइरहेको उनले बताए । अन्य ठूला आयोजनाको बोलपत्रका लागि प्रक्रियागत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले ठेक्का भएका योजना यसै आर्थिक वर्षमा पुरा हुने उनले जानकारी दिए ।

सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले साना योजनाको ठेक्का प्रक्रियाको काम भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्था नभएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन अनुसार जिल्लाहरुमा ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन जस्ता काम भइरहेका छन् । हालसम्म डोल्पामा ९, रुकुम पश्चिममा १७, कालिकोटमा ८, सुर्खेतमा २३, सल्यानमा ९, दैलेखमा १६, जाजरकोटमा १४, जुम्लामा १०, हुम्लामा ४ र मुगुमा ७ योजनाको ठेक्का भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दिएको निर्देशन अनुसार कामको गति बढेको मन्त्री बुढाले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयलाई ठूला आयोजनाको बोलपत्र भदौ मसान्तभित्र आह्वान गरिसक्न लिखित निर्देशन दिएका थिए ।

यसको उद्देश्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा काम गर्ने र बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु रहेको कँडेलको भनाइ छ । कँडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका र अन्य मन्त्रालयलाई ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाको बोलपत्र सूचना भदौ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यो निर्देशनले प्रदेश सरकारका ठूला विकास आयोजना आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने आयोजनाको बोलपत्र भने साउन मसान्तभित्रै आह्वान गर्न भनिएको थियो । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजनाको विवरण पनि साउनभित्र प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुहोस्,’ कँडेलको लिखित निर्देशनमा भनिएको थियो ।

यस्तै योजना आयोगलाई योजना छनोट तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि साउनभित्रै मस्यौदा तयार पार्न पनि कँडेलले निर्देशन दिएका थियो । समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने, कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट अवण्डामा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न उनको निर्देशन थियो ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘यदि अवण्डामा रकम भए भदौ मसान्तभित्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजानुहोला ।’ स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि पनि भदौ मसान्तभित्र तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ‘यी निर्देशनको मुख्य उद्देश्य आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा गति दिनु, विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गराउनु र विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु हो,’ कँडेलको भनाइ छ ।