औद्योगिक ग्राममा दुई उद्योग थप

धनकुटा– धनकुटा नगरपालिकाको अमलेटारमा रहेको औद्योगिक ग्राममा दुई उद्योग थप भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई उद्योग थप भएका हुन् । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरिएको ४० वर्षपछि निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको थियो ।

यसअघि १४ उद्योग स्थापना भए पनि गत आर्थिक वर्षमा दुई मात्र नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनकुटाका प्रमुख मेघराज बस्नेतले जानकारी दिए । गाउँसम्म पुग्ने सडक र आवश्यक भवन पूर्वाधार तयार भएको वर्षै भइसक्यो तर, उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

धनकुटा नगरपालिका– ६ अमलेटारमा औद्योगिक ग्राम बनाउन २०३९ सालमै ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यस यता पटक–पटक गरी सडक र भवन, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापनलगायतका कामका लागि करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तयार पारिएका भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्दै जाने नीति रहेको बताइएको छ ।

औद्योगिक ग्राममा उद्योग सञ्चालनका लागि समस्या भएको उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोषी राईले बताए । ग्रामका लागि भवन पूर्वाधार बने पनि कच्चा पदार्थ आयात, तयारी मालवस्तु निर्यात, लगानी, उत्पादन, रोजगारी, सम्भावित बजार व्यवस्था, भाडादरलगायतका कारण उद्योगीहरुले चासो नदेखाएको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।

ग्राम स्थापना भए पनि उद्यमीले लगानी गर्न इच्छा नदेखाएको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठले बताए । राज्यले ठूलो लगानी गरी सकेकोले सबै सरोकारवाला पक्षले औद्योगिक ग्रामको सदुपयोग गर्न र उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउन जरुरी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

कोरोना कालपछि समग्र उद्योग क्षेत्रमा समस्या आएकोले पनि उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी गर्न उद्यमीले चासो नदेखाएको आकलन गरिएको छ । ६० वटासम्म घरेलु तथा साना उद्योग राख्न सकिने भए पनि सोचेअनुसार उद्योग स्थापना नभएको प्रदेश सरकार धनकुटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तिलबहादुर महतले बताए ।

खानेपानी, विद्युतलगायतका समस्या समाधान गरिएको र उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । ग्राममा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीका लागि सस्तो ब्याजमा बिउ, पुँजी उपलब्ध गराउने, मेसिन औजारमा अनुदानलगायतका कार्यक्रम ल्याउनका लागि कोशी प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको महतोको भनाइ छ ।