डिजिटल अर्थतन्त्र विकासमा लागि कानुनी आधार

काठमाडौं– सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । भुक्तानी तथा फस्र्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८ लाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयले सो मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय–सुझाव माग गरेको हो ।

नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले सरकारले भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ ।

यसले आधुनिक प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली तथा सेवाको प्रवर्द्धन गर्नेछ । विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी प्रणाली र सेवामा अपनाइएका अत्याधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरेको छ । विशेषगरी रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट र ई–वालेट जस्ता भुक्तानीका माध्यम र सेवाहरूलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनमा ग्राहकको हित, गोपनीयता र वित्तीय कारोबारमा विश्वास बढाउनका लागि समय सापेक्ष सुधारको खाँचो रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । विधेयकमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रमा गहिरो सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख छ । प्रमुख लक्ष्य भनेको नेपालका सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई सुरक्षित र विश्वसनीय डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच पुर्‍याउने रहेको छ ।

यसले विशेषगरी बैंकिङ प्रणालीबाट वञ्चित रहेका वा कम पहुँच भएका नागरिकहरूलाई वित्तीय सेवाको दायरामा ल्याउनेछ । जसले नागरिकहरूको वित्तीय समावेशिता र सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने जनाएको छ । यसबाट आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई वित्तीय समतामूलक सेवामा जोड्न सहयोग पुर्‍याउने छ ।

आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासले व्यापारिक गतिविधिहरू बढाउन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्ष लिएको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ लैजाँदै विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र आय असमानता घटाउनेतर्फ पनि काम गर्नेछ ।

सुरक्षित र विश्वसनीय वित्तीय पूर्वाधारको विकासले आर्थिक वृद्धि र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकहरूको वित्तीय कारोबार र व्यक्तिगत तथ्यांकको गोपनीयता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापनले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनेछ ।

राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायहरूलाई भुक्तानी प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थापन गर्न थप अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ । विधेयकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले कागजी कारोबारमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुर्‍याउनेछ र डिजिटल प्रणालीमा आधारित आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीति निर्माण र विवादहरू समाधान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकको कानुन प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशकलगायत सरकारबाट मनोनीत एक जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् । यसले भुक्तानी प्रणालीका सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै पनि विवादको समाधान गर्न मद्दत पुर्‍याउने जनाएको छ ।

यसले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नेछ । यो विधेयकबाट नेपालको भुक्तानी प्रणाली र सेवा सम्वृद्ध वित्तीय क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाइ आम नागरिकलाई बढी सुरक्षित र पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साथै, अनुमतिपत्र खारेज भएको वा नवीकरण नभएका संस्थाले आफ्ना ग्राहकको ई–मनीबापतको रकम ग्राहकलाई ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली तथा सेवाको नियमन, सुपरिवेक्षण, व्यवस्थापन र विकासका लागि थप बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । बैंकले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विनियम, कार्यविधि र आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यसले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र नियमनकारी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने जनाएको छ ।