जलवायु परिवर्तनको विषय ओझेलमा परेको छ

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कालान्तरको सम्भावित आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक जोखिमको विषय पनि उत्तिकै चर्चित बनेको छ । विश्वभरका वातावरणविद्हरू जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जगत् र सिंगो पृथ्वीकै अस्तित्व नरहने हो कि भनेर चिन्तित छन् । औद्योगिक तथा धनी देशहरूले गराएको प्रदूषणका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेर जलवायु परिवर्तन गराएको छ । यसको समस्या हाम्रो जस्ता अविकसित देशहरूले पनि सामना गर्नुपरेको छ । यसको समस्या र समाधानको विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा मुख्य रूपमा उठाइएको छ । तर, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका सवालहरू ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् जलवायु परिवर्तनविद् बटुकृष्ण उप्रेती । सरकारका पूर्व सहसचिव (प्राविधिक) तथा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी) को अध्यक्षसमेत भएर उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका छन् । विज्ञ समूह (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि अतिकम विकसित देशहरूलाई मुख्य तथा जलवायु अनुकूलनमा सहयोग गर्न गठित समूहको विज्ञ तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा प्रक्रियाको टिम लिडरका रूपमा समेत काम गरेर उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राम्रो योगदान दिएका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा पनि नेपालको पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द बनाउँदै आएका छन् उनले । जलवायु परिवर्तनको असर, कारण, समाधानका उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जलवायु परिवर्तनविद् उप्रेतीसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जलवायु परिवर्तनबाट मानव समुदायलगायत मानव–आश्रित प्राकृतिक र मानव–निर्मित स्रोतमा परेको प्रतिकूल असर र पर्न सक्ने प्रभावले सजीवको अस्तित्वमा समेत धब्बा लाग्न सक्ने देखिएकाले समस्याको गहिराइ बुझी हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

मानव समुदाय एवं प्राकृतिक स्रोतमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव अझ प्रस्ट हुँदै गएकाले यो साझा विश्वव्यापी समस्या बन्न गएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा उठ्दै आएको छ । अहिले यो निकै चासो, चिन्ता र चर्चाको बिषय बनेको छ, जलवायु परवर्तनले निम्त्याउने समस्याहरू केके हुन् ?
मानव समुदाय एवं प्राकृतिक स्रोतमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव अझ प्रस्ट हुँदै गएकाले यो साझा विश्वव्यापी समस्या बन्न गएको छ । सबैको चिन्ता, चर्चा र चासो बनेको छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव भिन्न प्रकृतिको हुन्छ । समुद्रको तह बढ्नाले कम उचाइका टापु देशहरू डुब्न सक्ने खतरा ती राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको छ भने नेपालजस्तो पर्वतीय देशमा हिँउ पग्लने, हिमताल फुट्ने, हिमबाढीको खतरा, खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्ने, बाढी वा सुक्खाका कारण बसाइँसराइ बढ्ने प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । यसैगरी जल–ऊर्जा उत्पादन, सिँचाइ तथा खानेपानीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । वन पैदावारको उत्पादन एवं जैविक विविधतामा ह्रास तथा जलवायु परिवर्तनजन्य रोग बढेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यापक बन्दै गएका छन् । यिनलाई सम्बोधन गर्न साझा प्रयास नभए मानव अस्तित्वमा नै संकट आउन सक्ने आकलन हुन थालेको छ ।

नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिई जीवाश्म इन्धनको उपयोग नगर्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावलाई सजिलै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यस्ता असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला ?
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोग, वनविनाश, प्राङ्गारिक पदार्थ कुहिएर निस्कने मिथेन ग्यासको उत्पादन तथा उद्योग एवं यातायात क्षेत्रबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यास रहेका छन् । यसबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव घटाउन वा हटाउन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ । यसैगरी नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिई जीवाश्म इन्धनको उपयोग नगर्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभावलाई सजिलै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अमेरिकाले यो सम्झौताको पक्ष नहुने घोषणा गरेको छ, जुन कानुनीभन्दा ‘राजनीतिक’ घोषणा हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

हाल विश्व समुदायमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन भइरहेको छ ?
जलवायु परिवर्तन साझा प्रकृतिको समस्या भएकाले साझा प्रयास आवश्यक परेको हो । यसका लागि २६ वर्ष अगाडि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि तयार भयो र कार्यान्वयनमा आयो । हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र औद्योगिक मुलुकहरूको जिम्मेवारी किटान गर्न तथा ती देशले के–कति ती ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्छ भन्नेबारेमा २१ वर्षअघि क्योटो अभिसन्धि तयार भयो । यो अभिसन्धि १३ वर्षअघि मात्र कार्यान्वयनमा आयो । यो अभिसन्धिलाई अमेरिकाले अनुमोदन नगरेकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबै देशको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पेरिस सम्झौता तयार भई हाल प्रायशः सबै देशले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । अमेरिकाले यो सम्झौताको पक्ष नहुने घोषणा गरेको छ, जुन कानुनीभन्दा ‘राजनीतिक’ घोषणा हो भन्ने मलाई लाग्छ । सन् २०२० को नोभेम्बरपूर्व कानुनी रूपमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग्गिन सक्दैन ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न देशले राष्ट्रिय आवश्यकताबमोजिम नीति, कार्यनीति, योजना, कार्ययोजना, संस्थाको स्थापना वा सुदृढीकरण, कानुनको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, जनशक्ति विकास तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । समष्टिमा हेर्दा, जलवायु परिवर्तनबाट मानव समुदाय र मानव–आश्रित स्रोत प्रभावित हुँदै गएकाले आ–आफ्नो आवश्यकता, क्षमता, प्रविधि, आर्थिक स्रोत, जनशक्ति र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं जिम्मेवारीबमोजिम जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको भूमिका निकै न्यून छ पनि भनिन्छ, तर यसको असर हामीले खेपिरहेका छौं । यस्ता असर न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि हामीले कसरी विश्व समुदायलाई झक्झकाएका छौं ?
करिब ४ वर्षअगाडि नेपाल सरकारबाट प्रकाशित दोस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको केवल ०.०२७ प्रतिशत मात्रै नेपालबाट उत्सर्जन हुन्छ । तर, सन् १९७१–२०१४ अवधिको तापक्रमको विश्लेषणबाट यहाँको तापक्रम वार्षिक सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरमा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्न सक्ने, बाढी तथा सुक्खा आदि छन् । यसबाट कृषि, जलस्रोत, सिँचाइ, सडक, वनजस्ता अर्थोपार्जनका क्षेत्र एवं खानेपानी तथा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा स्पष्ट प्रभाव देखिन थालेको छ ।
मेरो विचारमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तुलनात्मक लाभका आधारमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिने कार्य भइरहेको छ । यी सहयोग जुटाउने कार्यमा सन् २००९–२०११ लाई म ‘स्वर्ण अवधि’ का रूपमा लिन्छु । यो अवधिमा तयार भएका अवधारणा, प्रस्ताव तथा आयोजना हाल सबैमा आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । तिनको कार्यान्वयनबाट विविध सिकाइ पनि भएको छ । त्यसपछि अवधारणा तथा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने कार्यमा शिथिलता आयो । हालका महिनाहरूमा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनलाई ‘ठूलो रूखको सेप’ लागेको छ । उल्लेखनीय रूपमा थप सहयोग प्राप्त भएको समाचार देखिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू भइरहेको हुन्छ, जहाँ उपस्थिति हुन जानेहरूको लाम देखिन्छ, तर आजसम्म उहाँहरूबाट खासै उपलब्धिहरू देख्न पाएका छैनौं, विदेश मात्रै जाने तर सिकाइलाई व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्तिलाई कसरी सुधार गर्नुपर्ला ?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि हुने बैठक तथा सम्मेलनहरूमा विभिन्न एजेन्डामा थुप्रै समानान्तर बैठकहरू हुन्छन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा थोरै व्यक्ति रहँदा सबै महŒवपूर्ण बैठकहरूमा भाग लिन गाह्रो हुन्छ र वार्तामा नेपालको सोच र आवश्यकता राख्ने अवसर हुँदैन । ती बैठकहरूमा भएका वार्ताबारेमा जानकारी हुँदैन । पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सकेसम्म धेरै नेपालीले भाग लिएर आफ्नो चासो र आवश्यकताको क्षेत्रमा देश र जनतालाई फाइदा हुने गरी वार्तामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुपर्छ । मेरो अनुभवमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका केही सदस्य वार्तामा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन्, कोही विभिन्न साइड–इभेन्टमार्फत नेपालमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भए–गरेका कार्यहरूका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूलाई जानकारी दिन्छन् । धेरैजसो नयाँ सहभागीहरूलाई कहाँ के बारेमा वार्ता, सहमति तथा निर्णय भइरहेको छ, जानकारी नहुन पनि सक्छ ।
मेरो विचारमा, यस्ता वार्ताबाट देशलाई फाइदा पुराउने हो भने प्रतिबद्ध र विषय विज्ञ व्यक्तिहरूको परिचालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताको अनुभवलाई ध्यान दिई नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता वा उपनेताको निर्देशनबमोजिम वार्तामा सक्रिय रूपमा भाग लिने गरी नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताका लागि विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञहरूसमेत रहने ‘कोर ग्रुप’ गठन गरेको थियो । यो समूहले सन् २०१६ सम्म राम्रै काम गर्यो । वार्तामा राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नका लागि यो संयन्त्र प्रभावकारी रहेको थियो । वार्ताका सिकाइलाई यहाँ आदान–प्रदान गर्ने कार्य पनि हुन्थे, तर आजकाल यस प्रकारका कार्यक्रमहरू सुनिँदैनन् । सम्मेलनमा भाग लिँदा सिकाइ अवश्य हुन्छ । तिनको प्रयोग कसरी भएको छ, गर्न दिइएको छ, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अहिलेको अवस्था भनेको जलवायु परिवर्तन ‘ठूलो रूखको छायामा परेका’ ले केही पनि कार्यान्वयन नभएजस्तो देखिएको हो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न सन्धि अभिसन्धिहरूमा हामीले हस्ताक्षर त थुप्रै ग¥यौं, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी चुकेका हौं ?
सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसंघको क्रियाशील सदस्य राष्ट्र भएकाले यी महासन्धि, सन्धि, अभिसन्धि वा सम्झौताको तयारीदेखि मूलपाठ (टेक्स्ट) स्वीकार गर्दासम्म नेपालको सहभागिता रहन्छ नै । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हस्ताक्षर हुने हो र नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम संसद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै नेपाल पक्ष हुने हो । अतः यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र तयारीदेखि पक्ष वा सदस्य राष्ट्र हुँदासम्म थुप्रै सरकारी निकाय, कर्मचारी र सांसदहरूको संलग्नता हुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनकर्ता, सहयोगी, सहयात्री, सहजकारी आदिको प्राथमिक जिम्मेवारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यी कानुनी संयन्त्रको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट ‘केन्द्रबिन्दु’ को कार्य गरिरहेको निकायको रहन्छ । अहिलेको अवस्था भनेको जलवायु परिवर्तन ‘ठूलो रूखको छायामा परेका’ ले केही पनि कार्यान्वयन नभएजस्तो देखिएको हो । मुख्यतया जलवायु अनुकूलन र ‘रेड’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा हाम्रो उपलब्धि राम्रो छ ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने वैदेशिक अनुदान कस्तो छ ?
मेरो बुझाइमा सन् २००९ देखि २०११ सम्म पहुँच पुराइएका सबै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भइसकेको छ, तर केही आयोजनाहरू कार्यस्थलमा पुग्न भने बाँकी देखिन्छ । सन् २००९ पछि हालसम्म करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

अनुदानको सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छ या छैन ?
यसबारेमा आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका ठाउँका लाभग्राही जनताले बढी जानकारी दिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले कस्ता एजेन्डाहरू उठाउँदै आयो र ती एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन सके या सकेनन् ?
विगतका वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, हिमताल फुट्न सक्ने, बाढी तथा सुक्खा, अनुकूलन, दिगो वन व्यवस्थापन लगायत वैकल्पिक ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोगजस्ता विषयमा नेपालले कुरा उठाएको देखिन्छ । सन् २०१२ मा नेपाल पर्वतीय देशहरूको सहभागितामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गर्यो । जलवायु अनुकूलनमा अनुकरणीय कार्यहरू भए पनि हालको प्राथमिकतामा केही द्विविधा भएको मलाई लागेको छ ।

खासमा किन जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू हिमाली क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएका हुन् ?
नेपालमा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । साधन र स्रोतको कमीले गर्दा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अति संवेदनशील पश्चिम नेपालका केही जिल्लाका केही पालिकाहरूमा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव गरिब जनतामा बढी पर्नेछ । स्व–अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्नेका लागि जीवन झन् कष्टप्रद हुनेछ ।

कालान्तरमा यसको असरले निम्तिन सक्ने सम्भावित समस्याहरू के–के हुन सक्छन् ?
स्पष्ट छ, सामाजिक–आर्थिक विकासका क्षेत्र अनुत्पादक बन्दै गई जनजीविका ज्यादै कठिन हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव गरिब जनतामा बढी पर्नेछ । स्व–अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्नेका लागि जीवन झन् कष्टप्रद हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जति पनि समस्याहरू हुन सक्छन्, त्यसको असरबाट बच्न पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू कस्ता छन् ?
हालका वर्षहरूमा पूर्व सचेतताका लागि सुविधाहरू जुटाउने कार्यमा नेपाल सरकार लागेको देखिन्छ । तत्कालै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून हुने संकेत देखिँदैन । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा पनि कमी आउने देखिँदैन । अतः नेपालले पूर्वतयारीका क्रियाकलापहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकार र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका विज्ञ, यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्य सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय अझै घट्दै गएको र यहाँहरूबीचको दूरी अलि टाढिएको हो ?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू हालका वर्षहरूमा घटेका, नयाँ योजना तर्जुमा नभएका वा प्राप्त सहयोगलाई समयमै ल्याउने प्रयास नभएको देखिन्छ । विगतमा जस्तो विविध कार्यक्रमहरू भैरहने, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिइरहने, जलवायु परिवर्तनमा क्रियाशील विज्ञ र व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइराख्ने कार्यमा हाल शिथिलता आएकाले सरकार र सरोकारवालाहरूबीच सम्बन्ध र समन्वयमा दूरी बढेको महसुस भएको हुन सक्छ ।

यसले कस्तो असर पर्न सक्छ ?
यसरी दूरी बढ्दा एकआपसबीच जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा के–कस्ता क्रियाकलापहरू भैरहेका छन्, संवादमा कमी आउँछ । आ–आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकतामा काम गर्दा कुनै कार्यहरू दोहोरिन सक्छन्, सम्बोधन नगरी नहुने विषय वा क्षेत्र छुट्न सक्छन् । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित समुदाय र प्राकृतिक स्रोतमा परेको दबाब हटाउन वा घटाउन गाह्रो हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरूले व्यापकता पाउन सकेको छैन, प्रभावकारिता अझै बढ्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ, यसो हुनुमा सरकारको नीति खराब हो वा नियति ?
मेरो विचारमा कार्यक्रमले व्यापकता नपाउनु, कार्यान्वयनमा शिथिलता आउनु तथा बदलिँदो परिस्थितिमा प्राथमिकतासमेत नपाउनुमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई ध्यान नदिनु हो, अर्थात् काम नगर्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन र पुरस्कारसमेत पाउनु हो । हुन पनि एउटा अनुकूलनसम्बन्धी आयोजनाको प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा स्वीकृति र हस्ताक्षर हुन करिब २.५ वर्ष लाग्यो । यो दुर्भाग्यपूर्ण रेकर्ड हो ।

पेरिसमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले कसरी भूमिका निर्वाह गरिहेको छ ?
नेपाल सरकारले पेरिस सम्झौताको अनुमोदन गर्दा महासन्धिको सचिवालयमा ‘नेसनल्ली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन’ (एनडीसी) पठाएको थियो । यो ‘कन्ट्रिब्युसन’ लाई हाल ‘कमिटमेन्ट’ का रूपमा व्याख्या भएको सुनियो । केही पछि ‘कम्प्लाएन्स’ तिर जानेछ । जलवायु परिवर्तनबाट पीडितको अनुकूलन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता र विकासलाई जलवायु समानुकूलित बनाउने कार्यले कम प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय कार्यक्रम आएको देखिँदैन ।

नेपालबाट हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ज्यादै न्यून भएकाले हाम्रो क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनको कारकलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तर जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावबाट हामी अलग्गिन सक्दैनौं ।

नेपालजस्ता अविकसित मुलुकमा जलवायु अनुकूलन मुख्य एजेन्डाको विषय बनेको छ, प्रभाव न्यूनीकरण एवं हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण पनि आवश्यक छ, यी दुवैलाई कसरी सन्तुलन गर्नुपर्ला ?
नेपालबाट हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ज्यादै न्यून भएकाले हाम्रो क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनको कारकलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, तर जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावबाट हामी अलग्गिन सक्दैनौं । अतः जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यासँग कसरी अनुकूलित हुँदै जाने र जलवायु समानुकूलनताको क्षमता कसरी बढाउने भन्ने तर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । यसैगरी हाम्रा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून हुने कार्यतर्फ जोड दिनुपर्छ । यो गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।

संघीयतामा जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्रको कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न तहका सरकारको आ–आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ । नीति तथा कानुन बनाउने कार्यमा संघीय सरकारको भूमिका रहन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकता निर्धारण एवं स्रोतको बाँडफाँड एवं कार्यान्वयनमा आ–आफ्नै भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । यसका लागि मुख्यतया क्षमता विकास, प्रविधिको उपयोगलगायत प्राविधिक एवं आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यकतानुसार प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा नीति तथा कानुनसमेत बनाई कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु दिगो हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याहरू चुनौतीपूर्ण हुँदै छन् । हाल वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन ‘ठूलो रूखको छाया’ मा परेको छ । सन् २००९–१० मा पूर्व एमाले सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्न अन्य कुराका अतिरिक्त कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गर्यो, १० जना अधिकृत कर्मचारी भएको जलवायु परिवर्तन महाशाखा र जलवायु परिवर्तन परिषद्को स्थापना गर्यो । जलवायु परिवर्तन नीति ल्यायो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा ‘पर्वतीय जुलुस’ समेत निकाल्यो । अहिले विगतमा पहुँच पुराइएका आर्थिक स्रोतहरू पनि समयमा परिचालन भइरहेका छैनन् । करिब आठ वर्षमा महासन्धिको वार्ता प्रक्रियामा रापोर्टियर, ४८ एलडीसीको समन्वय समिति, एलडीसी विज्ञ समूह (लेग) र अनुकूलन कोष गरी ३ संस्थाको अध्यक्ष एवं लेग र ‘लस एन्ड ड्यामेज’ समूहको सदस्य भएको नेपालले आर्जन गरेको सिकाइ र ‘पहिचान’ हालका क्रियाकलापले धब्बा लाग्न थालेको देखिन्छ । आशा गरौं, जलवायु परिवर्तनबाट पीडितले ‘बाढी तथा पहिरोलगायतका प्रकोपबाट बगेर जानुपूर्व’ राहत पाउनेछन् ।