५० प्रतिशत महसुलको चपेटामा भारत

कुनै समय अमेरिकामा आफ्नो वस्तु निर्यात गर्दा सामान्य प्राथमिकताको व्यवस्था (जिएसपी) अन्तर्गत बिनाभन्सार महसुल वस्तु निर्यात गरिरहेको भारतलाई अगस्ट २७ देखि २५ र त्यसपछि रुससँग तेल खरिद गरेको सजायबापत थप २५ प्रतिशत महसुल लाग्ने भएपछि अब भारतबाट अमेरिकामा निर्यात हुने वस्तुमा ५० प्रतिशत महसुल लाग्ने भएको छ र यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई निधारमै मुक्का हानेजस्तै भएको छ ।

सन् २०२० मा भारतले पाइरहेको जिएसपी सुविधा अहिलेकै राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा खारेज गरेका थिए । व्यापार सम्झौता वार्तामा भारतलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको महसुल लगाउन भारतीय पक्षले अमेरिकी पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा ट्रम्पले ब्राजिललाई सबैभन्दा बढी महसुल लगाएकोमा अब रुससँग कच्चा तेल किनी युक्रेन–युद्धमा रुसलाई आर्थिक समर्थन गरेको भनी अर्को २५ प्रतिशत जरिवाना महसुल थप लगाएपछि भारत पनि ट्रम्पको सबैभन्दा बढी महसुल लागेको देश ब्राजिलकै पंक्तिमा उभिन पुगेको छ ।

गत अप्रिलमा ट्रम्पले महसुल घोषणा गर्दा २६ प्रतिशत महसुल लगाउने भएपछि भारत आफ्ना प्रतिस्पधी भियतनाम, मलेसिया, बंगलादेश थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियालाई भन्दा कम महसुल लगाएको भनी खुसी मनाइरहेको थियो । यही बीचमा भारतले अमेरिकाबाट आयात गर्ने धेरै सामानको आयात शुल्क घटायो । आफ्ना प्रतिस्पर्धीले अमेरिकासँग व्यापार समझदारी गर्न सफल भए, तर भारत भने रुसबाट आयात गरेका कच्चा तेलको कारणले ट्रम्पले लगाएको उच्च भन्सार महसुलको चंगुलमा फस्न पुग्यो । केही समयअगाडि ट्रम्पले भारतलाई इन्डोनेसियासँग भएको समझदारीका आधारमा व्यापार वार्ता टुंग्याउन आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय अधिकारीहरू आफूले मात्र रुससँग तेल खरिद गरेको होइन र आफूले भन्दा चीनले बढी तेल खरिद गरेको दलिल दिइरहेका छन् । युरोपियन युनियन र अरू देशहरूले पनि भारतले भन्दा बढी रुससँग तेल आयात गरेको र भारतलाई मात्र जरिवानास्वरूप यो महसुल वृद्धि गरेकोमा भारतको ठूलो दुःखेसो रहेको छ । एक जना भारतीय पत्रकारले त अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा तेलको भाउ वृद्धि हुन नदिन भारतलाई रुससँग कच्चा तेल खरिद गरी त्यसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरेको र अमेरिकाले भनेबमोजिमको कार्य गर्दा पनि आफूले सजाय पाएकोमा भारत धेरै दुखित भएको कुरा हालसालैको न्युयार्क टाइम्समा प्रकाशित एक समाचारमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

गत वर्ष अमेरिका र भारतको व्यापार १ सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको भएको थियो, जसमा भारतले ८७ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सामान निर्यात गरेका थियो भने अमेरिकाले भारतमा ६३ अर्बबराबरको सामान निर्यात गरी अमेरिकाको भारतसँगको व्यापार घाटा २४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको थियो र भारत ट्रम्पको फोहोरी–१५ को सूचीमा परेको थियो । सेवा व्यापार पनि समावेश गर्ने हो भने भारत र अमेरिकाको बीचमा गत वर्ष २ सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको व्यापार भएको थियो ।

केही महिनाअगाडि चीनबाट अमेरिकामा आयात हुने सामानमा १ सय ४५ प्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल लगाउने भएपछि चाइना प्लस वनको नीति सफल हुनेमा भारत अरू विश्वस्त हुन पुगेको थियो । अहिले चीनबाट आयात हुने सामानमा ३० प्रतिशत महसुल लगाउने भएपछि भारतको चीन जोड एकको नीतिको सफलताप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भारत र अमेरिकाको बीचमा भएको व्यापार वार्ताहरू खास गरेर तीनवटा विषयमा सहमति हुन नसकेको देखिन्छ । पहिलो हो, जापानमा धान कृषक तथा बेलायत, युरोपियन युनियन र अमेरिकामा कृषकहरू राजनीतिक रूपमा बलियो भएजस्तै भारतमा पनि कृषकहरूले राजनीतिक पकडका कारण अमेरिकाको मागबमोजिम कृषि र दुग्ध क्षेत्र अमेरिकाका लागि खुला गर्न सकेनन् । दोस्रो हो, विगतमा रुसबाट कच्चा तेलको आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरी भारतलाई प्रतिवर्ष ११ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लाभ उठाउन सफल भएको भारतले रुसबाट तेल खरिद गर्ने कार्य रोक्न मानेन । हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकल र गोल्फ गियरको आयातमा भारतको तर्फबाट खासै प्रगति देखाउन सकेन । भारतले अमेरिकाबाट इन्धन पनि आयात गर्न सुरु गरेको र यो वर्ष मात्र ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको तेल इन्धन खरिद गरिसकेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढी हो । अमेरिका भारतले आफूसँग बढी इन्धन खरिद गरोस् भन्ने चाहन्छ ।

यो महसुल वृद्धिका कारणले भारतको इलेक्ट्रोनक्स, सिफुड (स्रिम्प), गलैँचा उद्योग विद्युतीय सामान अटो पार्ट्स, हीरा र अरू गहनाको क्षेत्र, जेनेरिक ड्रग, गार्मेन्ट, टेक्सटाइल आदि क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् र यी क्षेत्रमा कार्य गर्ने लाखौँ संख्यामा रोजगार गुम्ने आशंका गरिएको छ । भारतले अमेरिकामा निर्यात गर्ने वस्तुको योगदान २.२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत बिन्दुले प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ । भारतले आफ्नो कुल निर्यातको २० प्रतिशत वस्तु अमेरिकामा निर्यात गरेको पाइन्छ । यो महसुलले भारतको आर्थिक वृद्धिमा एक दशमलव बिन्दुले कमी आउने अनुमान मोर्गान स्टान्ले र सिटी ग्रुपजस्ता बैंकहरूले गरेको पाइन्छ ।

यो समस्यासँग जुध्नका लागि भारतले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी उपायहरू अपनाउन थालेको पाइन्छ । आन्तरिक रूपमा भारतले वस्तु तथा सेवामा आधारित करको दर घटाउने र यसमा सुधार गर्ने वाचा मोदीले स्वतन्त्रता दिवसमा उद्घोष गरिसकेका छन् र मोदीले आफ्नो देशको किसान र माझीहरूको स्वार्थलाई असर पर्ने गरी अमेरिकासँग सम्झौता नगरिने उद्घोष गरिसकेका छन् । आन्तरिक रूपमा व्यवसाय गर्न सहज हुने गरी ऐनकानुन र प्रक्रियाहरू सुधार गरिने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बाह्य रूपमा भारतले रुससँग कच्चा तेल किनी त्यसलाई प्रशोधन गरी युरोप र एसियाका देशहरूमा निर्यात गर्न नछोड्ने र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदिसँग आफ्नो व्यापार बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । केही समयअगाडि बेलायतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भारतले सम्पन्न गरिसकेको छ ।

भारत विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेको र आफ्नो आन्तरिक बजार ठूलो भएको तथा विश्वभरि नै व्यापार र लगानी सञ्जाल भएकाले भारतले यो महसुल वृद्धिको समस्यालाई सजिलैसँग समाधान गर्न सक्ने धेरै अर्थशास्त्रीको ठम्याइ छ । भारतीय अर्थव्यवस्थामा लचकता (रेजिलियन्ट) भएको र आर्थिक वृद्धिदर राम्रो भएकाले यो समस्याबाट भारतलाई बाहिर निस्कन खासै गाह्रो हुँदैन ।