स्थायी सरकार र निजामती सेवा दिवस

आज स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवा दिवस, हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवसपूर्व हलचल मच्चिने गरेको छ । यसपालि सुशासन समितिका सभापतिले राजीनामा गरे, अर्की मन्त्री आइन् नियमित सरुवा गरिने समयमा, केही कर्मचारी पालिकाहरूमा पदस्थापनसम्म गरेकीले छापाहरूमा ठूलै समाचार बनेको छ, जबकि हाइलाइटमा आउने विषय होइन यो, किनकि यो समय सरुवाको सिजन नै हो ।

धेरै कर्मचारी पालिकाहरूमा रिक्त भएको परिप्रेक्ष्यमा उनले पठाउन सकिछन्, राम्रो मानौँ, नत्र धेरै कर्मचारी आफ्ना नपरेका भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरे पनि स्थानीय पालिकाहरूले हाजिर नै नगराई फिर्ता गराएको अतीत छ र यसैलाई हामीले उन्नत, सबल र उच्चकोटिको लोकतन्त्र र संघीयता भन्ने गरेका छौं । काठमाडौँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताला तोडी अफिस कोठा पुगे, सुरक्षाकर्मीसँग बोलचालै भएन, सुरक्षाकर्मीको निलम्बन फुकुवा अदालतले गरिदियो, सुदूर अतीतमा प्रशासनमा यस्तो हुन्नथ्यो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । पहिले जनप्रतिनिधिबिना नै सञ्चालित स्थानीय निकायहरूमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संस्थागत विकास हुन सकेको थिएन । आम नागरिकलाई शासन सञ्चालनमा भावनात्मक सहभागी बनाउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा परिणत भएको हो । शासनका सबै प्रक्रियामा स्वामित्व स्थापित गर्न, उत्तरदायी राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न, सेवासुविधाहरू घरदैलोबाटै प्राप्त गर्ने÷गराउने उद्देश्यले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । विगतमा विभेद भयो भन्दै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विकेन्द्रित संघीय प्रणालीमा परिणत गर्दा सबै किसिमका विभेद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । संघात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यको शक्ति, साधन र स्रोत एवं जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हुन्छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा अधिकार प्रत्यायोजित हुन्छ । यस्तो उद्देश्यमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको भूमिका ठूलो हुन्छ, तर बजेट धेरै जान थालेपछि कर्मचारी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिहरू पनि पालिकाका धेरै अख्तियारको मुद्दामा छन्, धेरै बेरुजु त्यहीँ छ, भरमार ढंगबाट आँखा चिम्लिएर राज्य दोहन भइरहेको छ, सेवाग्राहीले सेवा होइन दुःख धेरै पाएका छन् र सेवा सर्वसुलभ होइन साह्रै महँगो पनि छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने गरी आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७४ बाट खासै परिणाममुखी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन, २०७५ बाट पनि गतिलो समाधान भएन, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा थन्किएको धेरै वर्ष बित्यो, शिक्षा विधेयक त्यस्तै छ । नेपालको संविधान धारा ३०२ उपदफा २ अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहेका निजामती सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटनपटन गर्न भनी समायोजन ऐन आएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको दशक बित्यो ।

नेपालमा संघीय सरकारलाई ५६ हजार १ सय ३१, प्रदेशलाई २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय सरकारलाई ५८ हजार २ सय ६२ गरी कुल १ लाख ३५ हजार ७ सय ९२ जना कर्मचारी आवश्यक छन् भनियो, २८ हजार बढी करारका छन् । जति अस्थायी कर्मचारी हालियो त्यत्तिकै स्थायी भनेको सरकार अस्थायी हुँदै छ । अध्यागमनजस्तो संवेदनशील र नितान्त स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा आफ्ना मान्छे करार गरेर काम लगाइएको कुरो भिजिट भिसा प्रकरणपछि खुलेको छ ।

देशमा भौगोलिक जटिलता छ, दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी टिकाउन नसकिएको पुरानै समस्या हो । झन् असारे विकास बढी हुने हाम्रो जस्तो देशमा यतिबेला नै प्राविधिक, लेखाका र प्रशासनका कर्मचारीहरू नभइदिँदा नेतृत्व सम्हाल्नेलाई त संघीयता निल्नु न ओकल्नु नै भएको हो, पहिलेदेखि नै । वृत्ति विकासमा ढिलो, अन्य पहुँचमा कमजोरीका कारण कर्मचारीहरू भनेका बखत प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान रुचाउँदैनन् । विभिन्न प्रलोभन, सेवा, सुविधा थप भनिए पनि कर्मचारी खुलेर दुर्गम बस्न रुचाउँदैनन् । र त निमित्तका भरमा अधिकांश कार्यालय चलेको मात्रै होइन, चार–पाँचवटा कार्यालय एउटैले चलाएको पनि देखियो ।

कैयन् नगरपालिकामा उपसचिवको दरबन्दी खाली रह्यो, कैलाली, तुल्सीपुर, कलैयाजस्ता ठूला नगरपालिकाहरूमा प्रथम श्रेणीको सहसचिव स्तरकै प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समय पूर्ति भएन । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तका भरमा चले । हिजोआज विकास निर्माणमा धेरै रकम स्थानीय तहलाई पठाउने गरिएको छ । झन्डै २६.५ प्रतिशत रकम त्यतै जान्छ । संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै यसरी गएको रकम अर्ब नाघेको छ, तालुक मन्त्रालय, विकास साझेदारी संस्थाहरूको समेत जोड्दा थुप्रै रकम जाने गरे पनि ठीक ठाउँमा खर्च हुन सकेको छैन, बरु पिए, भान्छे, ढोके, सल्लाहकार भन्दै मनपरी खर्च गरिएको कुरो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै भारी मात्रामा औँल्याएको छ । स्थानीय तहको आफ्नै स्रोत पनि कम छैन अहिले, कर रकम भारी असुली गरिएको छ र सिंहको नङ्ग्रा असह्य भई गाउँले सहर पसे, धेरै खाडी गए, बेरोजगारीको पीडाले । संघीयताको सरकारले विप्रेषण बढायो, देशमा उद्योग–कलकारखाना र युवा जनशक्ति घटायो, कटायो ।

घरदैलोको सरकार भए पनि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह राम्रो गर्न सकेको छैन र संघीयतामाथि आम नागरिकको प्रश्न छ । अहिले धेरै इस्यु छन्— सिमानाको, स्मार्ट लाइसेन्सको, इम्बोस्ड नम्बरको, सुशासनको, जलवायु संकटको, पूर्वाधारको, महँगीको, बीमाको, उखु किसानको, दुध किसानको, मलको, प्राकृतिक विपत्तिको, बेरोजगारीको । यसमा विषय विज्ञहरू तयार पारेको छैन, हालको गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रले ? यसका चालक केही हजार राम्रा होलान्, एम्बुस राखेर भए पनि प्रणालीलाई ल्याइयो होला तर चलाउने कर्मचारी हुन्, घरदैलोको सेवा दिने तिनै हुन्, त्यो क्याडर तयार भएन, साढे तीन दशकमा पनि ? सधैँ त संक्रमण हुन्न होला, ऐन अहिलेसम्म किन आएन, मस्यौदा तयारीमै दशकसम्म बहस भएको थिएन । जतिबेला २०१३ सालमा यो ऐन आयो र यसै दिन पारेर अहिले दिवस मनाइएको छ ।

करले गरिब चुस्ने, नेता आफू मोटाउने, विदेशीको लर्को देशमा बढाउने, पराईको इसारामा नेता नचाउने, गुटबन्दी र फुटमा नेता लटपटिने, दलै दलको फेरबदल गराउने, नातागोतालाई प्राडो, पजेरो चढाउने, हेलिकप्टर र आबास दिलाउने, राहतको नाममा आहत दिलाउन नै निजामती सेवा ऐन आएको होइन, सक्षम र विज्ञ परराष्ट्र सेवा, दक्षताको विकास, प्रशासन सेवाका कर्मचारीको सख्त अभाव छ, लाए–अह्राएको कामले कसरी देश सप्रला ? लाउने–अह्राउने नै अस्थायी छन्, निर्दिष्ट लक्ष्यमा छैनन् । मुलुकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भयो तर प्रशासनिक संयन्त्र उस्तै छ मात्रै होइन, दलभक्तिमा छ ।

हामीकहाँ वृत्ति विकासको योजना धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको भनिए पनि कर्मचारीले आपूm सुरक्षित महसुस गरेका छैनन् र दलको ओढ्ने ओढे ओत लाग्न सहज हुने सोचेका छन्, संघ–संगठनबाहिर बस्ने कर्मचारी बिकाउ हुन्न, टिकाउ पनि । नेतृत्व कर्मचारीलाई युज एन्ड थ्रो गर्न खप्पिस छ । पूर्वानुमान प्रणाली छैन, कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने, कहाँ कुन बेला जानुपर्ने हो, पूर्वानुमान छैन । नियुक्ति दिँदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा के–कसरी कुन समयमा हुने, कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले तोक्ने प्रावधान हामीकहाँ पटक्कै छैन । अन्धभक्त भई उपल्लो दर्जा लिने र सेवा अवकाशपछि फेरि अर्को पद लिने, विदेश बस्नेबाहेक निजामती सेवाले जनतालाई दिएको सेवा अरू देखिन्न । वित्त परिचालन राम्रो भएन, खर्बौं ऋणभारी छ, बैंकमा पैसा थुप्रेको छ, ग्रे लिस्टमा छ देश ।

विद्वान् डेनहार्ट एन्ड डेनहार्टको शब्दमा कर्मचारी सेवाको वितरक मात्र नभएर लोकतन्त्रको वितरक हो, जीवित संविधान भन्नु त्यहाँको कर्मचारी नै हो । यसैका आधारमा विकसित देशले विकासको चुली चढे, हामी जहिले पनि भुइँमान्छे किन ? उनीहरूको र हाम्रो फरक भनेकै यही हो, हामी मगन्ते हुनुको पछाडि हाम्रै सोच जिम्मेवार छ, साधन र स्रोत हामीकहाँ नभएको होइन, स्वार्थ हावी भयो, स्रोत कम हुँदा आफन्तमा सीमित रह्यो । मिसन र भिजन नहुँदा देश गिजोलियो, बिग्रियो, राजनीतिको रडाको टुङ्गिएन, संघीयतामा घरदैलोमा सरकार आयो भनियो, ऊ त यामानको भुँडी पो बोकेर आयो, गरिबको बास उठायो, असहाय हेल्पलेस बिरामीहरूले केही औषधि–उपचार सुविधा पाएका थिए, अब ती पनि बीमामा गाँसिए भर्खरै, बीमाको हालत कस्तो छ भुक्तभोगीलाई थाहा छ । संघीयताले सपना बाँड्यो धेरै, जनता बेरोजगार बने, जनताको आँसु न कर्मचारीले बुझे, न नेताले । सुशासनको विम्ब देखाउने हात्तीको दाँत मात्र भयो । राम्रो मान्छेको चयन भएन, हाम्रो मान्छेको भयो । खुलेर कर्मचारीले कार्य गर्ने वातावरण छैन, दलको झोला भिर्नेहरूलाई राम्रो भयो ।

सरसर्ती हेर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली तथा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन र नियमावली छुट्टाछुट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने र कानुनी हिसाबले नीतिगत अन्योलता हटाउनुपर्ने थियो, समयमै । कर्मचारी आवश्यकताबारे सर्वेक्षण तथा व्यवस्थापन, ओ एन्ड एम गरेर स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने थियो, तर यसमा केन्द्रको अधिकार घट्ला भन्ने डर भयो । प्रदेश, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू किन जान मानेनन्, त्यसको स्थायी समाधान खोजिएन । कर्मचारी खटनपटन भय र त्रासमा होइन, उत्साहपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने थियो, परिवर्तनमैत्री वातावरण बन्नुपर्ने थियो, राजनीति र प्रशासनको हातेमालो हुनुपर्ने थियो, सुनिन्छ कतै कर्मचारीले सहयोग नै गरेनन्, तर किन गरेनन् खोजी भएन, जब फेयरनेस हुन्न तब कर्मचारीले सहयोग गर्दैनन्, गणेशभक्ति खोजेपछि यस्तै हुने हो । नजिकको देश भारतमा यस्तो गन्जागोल छैन, भुटानसमेत हामीभन्दा बलियो छ र सेवाप्रवाहमा राम्रो छ । कर्मचारीलाई भित्रैदेखि मनोबल आउनुपर्छ— राम्रो सेवा प्रवाह गर्न । झाराटराइको वातावरणले सेवा प्रवाह राम्रो हुन्न, अहिले आम सेवाग्राही निराश छन् ।

स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासकीय प्रबन्ध हो । यसले गैरसरकारी र गैरनाफामूलक क्षेत्रलाई समेत परिचालित गर्छ । सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ उसले । सार्वभौमसम्पन्न नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधा सहज, पारदर्शी, भयरहित ढङ्गले भनेकै बेला प्राप्त गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रले स्थानीय सरकार कस्तो छ, मुलुकको शासन प्रणाली कस्तो छ भन्ने जनाउँछ । निजामती सेवा ऐन आएको सात दशक बढी भयो, प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासन मजबुत भएन । सार्वजनिक प्रशासन जहिले पनि आलोच्य बन्यो । विश्वमा लामो समयअघिदेखि धेरै मुलुकले लोककल्याणकारी राज्यमा आपूmलाई उभ्याउन सफल भएको स्थानीय सरकार, निजामती प्रशासनिक यन्त्र बलियो भएरै हो ।

निजामती प्रशासनबाटै राष्ट्र निर्माण हुने हो । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मात्र मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्ने थियो, भएन त्यस्तो । कानुन निर्माण गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन पनि जनसेवाकै लागि हो, सरकार अमूर्त हुन्छ । जनता सचेत भएको अवस्थामा कर्मचारी पनि सचेत हुन जरुरी छ । हो, मानिस मेसिन हुन सक्तैन । सार्वजनिक प्रशासनका अगुवाहरू लुथर गुलिक, मास्लोजस्ता विद्वान्हरूले भनेका थिए— नाना, छाना, खाना न्यूनतम हुनैपर्छ तिनमा । सुरक्षा, स्वास्थ्य, इज्जत, भविष्यप्रतिको चिन्ताबाट मुक्ति, कर्मचारीका धेरै छन् विषय । यसपालि त अर्को पक्षपात गरियो, सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई छलेर महँगी भत्ता भनेर बहालवालालाई मात्रै खुसी गराउने प्रपञ्च रचियोे, अतीतका प्रावधानमाथि बन्चरो हानियो ।