खेतीयोग्य जमिन बाँझोः खाद्य सुरक्षामा बढ्दो चुनौती

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । हाम्रो अर्थतन्त्र, संस्कृति र जीवनशैलीको मेरुदण्ड नै कृषि हो । यहाँको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान लगभग २४ प्रतिशत रहेको छ । तर, आज यही हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्वको आधार, कृषियोग्य जमिन गम्भीर संकटको सामना गर्दै छ । यो नै जमिनको बाँझोपना हो ।

कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न छ । तर विडम्बना, पछिल्लो दशकमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सहरीकरण, युवावर्गको विदेश पलायन र सरकारी नीति तथा पूर्वाधारको कमजोरीले गर्दा यो समस्या गहिरिँदै गएको छ । यसले देशको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरिरहेको छ । श्रम गर्ने जनशक्ति गाउँमा कम हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ ।

एकातिर यस्तो दुर्लभ खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ भने अर्कातिर बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा समस्या खडा गरेको छ । देशभित्रको उत्पादन क्रमशः ह्रास हुँदै आएको छ । जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति पहाडमा धेरै छ । हालसालैको एक अध्ययनले पहाडमा खेती गरिँदै आएकोमध्ये करिब ४० प्रतिशत जमिन बाँझो छोडिएको देखाएको छ । त्यस्तै ६० प्रतिशत कृषकले जमिनको कुनै न कुनै भाग बाँझो राखेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

पहाडको तुलनामा तराईमा यो प्रवृत्ति कम छ तर त्यहाँ पनि बाली सघनता कम हुनुका साथै जमिन खण्डीकरण (सहरीकरण र बजारीकरण) व्यापक छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ५४.९ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र त्यसमध्ये करिब साढे १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि खेती नभएको कृषियोग्य जमिन मुलुकभरि ६०.५ हजार हेक्टर पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल करिब २१ लाख हेक्टर रहेको अनुमान छ । तर, कृषि मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो रहन्छ । विशेषतः पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा बाढी, पहिरो, सिँचाइको अभाव र जनशक्ति अभावका कारण जमिन खेतीयोग्य भए पनि प्रयोगमा आउँदैन । उदाहरणका लागि, जुम्ला जिल्लामा बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो बगाएपछि हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझो रहन पुगेको छ । बाँझो जमिनमा उत्पादन हुने बालीको गुणस्तर र मात्रा दुवै घट्छ ।

फलस्वरूप किसानले रासायनिक मलको मात्रा बढाउँदै जान्छन् । तर, त्यसको प्रयोगको पनि सीमा हुन्छ । एक समयपछि मलले पनि काम गर्न छोड्छ । यसले गर्दा देशको कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षमता घट्दै जान्छ । त्यसैले मुलुकले आफ्नो आवश्यकताभन्दा धेरै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । जसले खाद्य सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ । तसर्थ, जमिन बाँझो हुनुले यी पक्षहरूमा नकारात्मक असर पार्छ, जसलाई बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

खाद्यान्नको गुणस्तरमा गिरावट
देशमा रहेका बाँझो माटोमा उत्पादन हुने अन्न, तरकारी र फलफूलमा पोषक तत्वको कमी हुन्छ । यसले जनस्वास्थ्यमा नै असर गर्छ । कम पोषक तत्व भएको खानाले कुपोषण, रोगप्रतिरोधक क्षमतामा कमीजस्ता समस्या बढाउँछ । यो एउटा ‘मौन महामारी’ जस्तै हो ।

किसानको आर्थिक स्थितिमा असर
उत्पादन घटेपछि किसानको आम्दानी पनि घट्छ । बढी मल र कीटनाशक किन्नुपर्ने भएकाले खेतीको लागत बढ्छ । आम्दानी घटेर लागत बढेपछि किसानहरू ऋणको मात्रामा फस्छन् । यसले ग्रामीण गरिबीलाई बढावा दिन्छ र युवा पुस्तामा खेतीप्रतिको रुचि हराउँछ । जसले गर्दा पछिको पुस्ताका लागि खाद्य उत्पादन अझै चुनौतीपूर्ण बन्छ ।

खाद्यान्न मूल्यवृद्धि
देशभित्र उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ । आयातित खाद्यान्नको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, यातायात खर्च र करहरूमा निर्भर गर्छ । यसले गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य अस्थिर हुन्छ र बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । जसले गरिब र न्यून–आय भएका परिवारहरूका लागि पर्याप्त पौष्टिक खाना खरिद गर्न गाह्रो हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम
कुनै पनि देशका लागि खाद्य सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । खाद्यान्नका लागि दोस्रो मुलुकमा निर्भर हुनु भनेको राष्ट्रिय सम्प्रभुतामा चुनौती पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी (जस्तैः कोभिड–१९) को समयमा आपूर्ति शृंखला बिग्रियो भने देशमा भोकमरीको स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।

समाधानका उपाय
यो समस्या अत्यन्त गम्भीर छ, तर निराश हुनुपर्ने छैन । उचित नीति, योजना र सामूहिक प्रयासले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

जैविक खेती र स्थायी कृषि पद्धतिको अवलम्बन
किसानलाई जैविक खेती अपनाउन प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । कम्पोस्ट मल, जीवामृतजस्ता प्राकृतिक उपायहरूले माटोको स्वास्थ्यलाई फर्काउन सक्छ । कीटनाशकको सट्टा नीमको खोट, गन्धक, गोमूत्र आदिबाट बनेका कीटनियन्त्रक उपायहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले लागत घटाउँछ र दीर्घकालमा उत्पादन बढाउँछ ।

फसल घुमाउने र अन्तरफसल पद्धति
किसानहरूलाई फसल घुमाउने र अन्तरफसल (एउटै खेतमा दुई वा बढी फसल साथै लगाउने) का लागि प्रशिक्षण र प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । दाल, मसला, अन्य फसलहरूसँग घुमाउनाले माटोको स्वास्थ्यमा राम्रो असर पर्छ ।

माटो संरक्षणका उपाय
पहाडी भेगमा माटो कटान रोक्न सिँढीदार खेत बनाउने, काउन्टर फार्मिङ गर्ने, रेनवाटर हार्भेस्टिङ, वनरोपण, घाँस र रुखबिरुवा लगाएर माटो कटान रोक्नेजस्ता उपायहरू अपनाउनु अत्यावश्यक छ । सामुदायिक स्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।

माटो परीक्षण
किसानहरूले आफ्नो जमिनको माटो परीक्षण गरेर थाहा पाउनुपर्छ कि माटोमा कुन पोषक तत्वको कमी छ । त्यसैअनुसार आवश्यक मात्रामा मात्र मल प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । सरकारले गाउँगाउँमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, मोबाइल सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका कदम चाल्न सक्छ ।

सरकारी नीति र हस्तक्षेप
सरकारले यस समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सब्सिडी दिने, रासायनिक मलमा कर बढाउने, किसानलाई प्रशिक्षण, अनुदान र उत्तम बीउ उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमिनको रूपान्तरणमा कडाइ गर्नेजस्ता नीतिगत हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्छ ।

जनचेतना र किसान शिक्षा
किसानहरूलाई माटोको स्वास्थ्यको महत्वबारे जागरूक गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा किसान पाठशाला, प्रदर्शनी खेत, किसान भ्रमणजस्ता कार्यक्रमहरूले उनीहरूमा चेतना जगाउन सक्छ । युवाहरूलाई आधुनिक र स्थायी कृषि पद्धतिहरूमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।

अनुसन्धान र विकास
कृषि अनुसन्धान संस्थानहरूले स्थानीय अवस्थामा मिल्ने, कम पानीमा हुने, कम पोषक तत्वमै बढी उत्पादन दिने र माटोको उर्वरा शक्तिलाई असर नगर्ने बालीको प्रजाति विकास गर्नु जरुरी छ । जैविक प्रविधिको प्रयोग गरेर अधिक उत्पादन क्षमता र पोषक तत्व बढ्ने बालीको अनुसन्धानलाई बढावा दिइनुपर्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, हाल नेपालमा करिब २५ प्रतिशत (१० लाख हेक्टरभन्दा बढी) खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको सरकारी ताजा तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न कारणले गर्दा जमिन बाँझिएर खाद्यान्न उत्पादन घट्दै जानु र आयातित खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नु नेपालको खाद्य सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण विषय बनेको छ । वैदेशिक रोजगारी, युवा जनशक्तिको ह्रास, बजारमा आयातित खाद्यान्नको सस्तो मूल्य र खेतीमा जनशक्तिको अभावले बाँझो जमिनको समस्या बढाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु कृषि क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको गम्भीर चुनौती पनि हो ।

यसले उत्पादनमा गिरावट, मूल्यवृद्धि, कुपोषण र आर्थिक अस्थिरताजस्ता असरहरू निम्त्याउँछ । जसको समाधानका लागि नीति सुधार, प्रविधिको प्रयोग, युवा सहभागिता र पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । देशले आफ्नो कृषि प्रणालीलाई दिगो, समावेशी र प्रविधि–सक्षम बनाउने हो भने बाँझो जमिनलाई पुनः उपयोग गरेर खाद्य सुरक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । अब समय आएको छ, बाँझो जमिनलाई जीवन्त बनाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नागरिक समाज, स्थानीय निकाय सबैको एकआपसमा त्यत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ । अतः खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनु भनेको हाम्रो भविष्य अन्धकार हुनु हो । यो समस्या केवल किसानको हैन, सम्पूर्ण राष्ट्रको समस्या हो ।

यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई सीधै प्रहार गरेको छ । यसको समाधान कुनै एकीकृत उपायमा हैन, तर एउटा समग्र रणनीतिमा छ । वस्तुतः सरकार, नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता, एनजिओ, निजी क्षेत्र र सबैभन्दा महत्वपूर्ण किसान आफैँले मिलेर काम गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो माटोलाई माया गर्नुपर्छ, किनभने माटोको माया भनेको देश माया हो । हामीले आज नै सचेत भएर कदम चालेनौँ भने भोलिको पुस्ताले हामीलाई दोष दिनेछ । यसमा स्थायी कृषि पद्धतिहरू अपनाएर, माटो संरक्षण गरेर र प्रकृतिसँग मिलेर बस्ने बानी ल्याएर मात्र हामी हाम्रो हरियाली र उर्वरा भूमिलाई जोगाउन सक्छौँ र आफ्नो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छौँ । हाम्रो माटो सजीव छ, यसको रक्षा गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य पनि हो ।