अहिले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई) पहलका बारेमा दुईवटा कारणले गर्दा चर्चा गर्नु

हालसालै भारतमा सम्पन्न जी–२० का राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनमा आठवटा देशले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरी भारतलाई मध्यपूर्व

प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् सुरु भएको संस्थागत आयकरलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अहिले जी–२० को नयाँ दिल्ली सम्मेलन

कोभिड संक्रमण, २०१९ मा यसको सफल नियन्त्रण गरेर होस् वा पछि समष्टिगत अर्थव्यवस्था कुशलतापूर्वक सञ्चालन

विश्वका उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशहरू ब्राजिल, रुस, दक्षिण अफ्रिका, चीन र भारत किलेर २००९ मा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले दिएको मूल्यवृद्धि र शोधनान्तर स्थिति नियन्त्रणको म्यान्डेटअनुसार गत साउन

आर्थिक ऐन २०८०/८१ ले आलु, प्याज, फलफूललगायत अन्य तरकारीहरूको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लगाएको

गत डिसेम्बरमा चीनले कोभिड नियन्त्रणका सम्पूर्ण प्रावधान हटाएपछि विश्वको पूर्ति सिक्रीमा सहजता आउने र यो

सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न, सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी गर्न, सरकार आफैंले लिएको ऋणको

विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको भारतले जुलाई १ तारिखमा जिएसटीको ६ वर्ष पूरा गरेको

करदाता र कर अधिकृतको भौतिक सम्पर्कले पहिलो पक्षले आफ्नो कर दायित्व कम गर्न खोज्ने र

समष्टि आर्थिक सूचकहरूमा विगत नौ वर्षमा भारतले कायापलट गरेको मान्नुपर्छ । सन् २००९ मा कुल