पटक–पटकको गुरुयोजना संशोधनले आयोजना क्षेत्र, लागत र समय बढ्यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६७-६८ मा शुरु गरिएको हो । तर, स्वीकृत गुरुयोजनामा पटक–पटक संशोधन हुँदा आयोजना अनन्तकालसम्म लम्बिँदै गएको छ ।

शुरुमा कैलाली जिल्ला हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको पानी प्रयोग गरी १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखियो । यसका लागि १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । आयोजना कार्यालयले आठ वर्ष लगाएर आव २०७४–७५ मा लक्षित जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍यायो । तर, आयोजना सम्पन्न भएन । गुरुयोजना संशोधन गरी सिञ्चित जमिनको क्षेत्रफल बढाउँदै लैजाँदा आयोजनाको समय बढ्दै गइरहेको छ ।

पछिल्लो पटक गत आव २०८१–८२ मा सरकारले आयोजनाको गुरुयोजना दोस्रोपल्ट संशोधन गरेर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल वृद्धि गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर पुर्‍याएको छ । सिँचाइ हुने क्षेत्रमात्र बढाएको छैन, लागत वृद्धि भएर २९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, आयोजनाको समय आव २०८४–८५ सम्म पुर्‍याएको छ । सात वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आयोजना अर्को १० वर्ष थप गरिएको छ । यो शुरुवातमा तोकिएको समयको १४३ प्रतिशतले धेरै हो । त्यस्तै, लागतमा १७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

समय र लागतमा भएको यो वृद्धि सिँचाइ गर्ने क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको परिणाम भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालको भनाइ छ । ‘गुरुयोजना संशोधनमार्फत सिँचाइ गर्ने क्षेत्र वृद्धि गरेपछि त्यसको लागत र समय वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । यसबाहेक ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादनसमेत शुरु भएको छ । त्यसले पनि लागतमा वृद्धि गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसअघि आव २०७४–७५ सम्म १४ हजार ३ सय हेक्टरमा जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा गुरुयोजनामा पहिलो संशोधन गरेर लम्की क्षेत्रमा थप ६ हजार हेक्टर जोडेर कुल सिञ्चित क्षेत्रफल २० हजार ३ सय हेक्टर पुर्‍याइएको थियो । त्यसमा दोस्रो संशोधनमार्फत १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य थपिएको हो ।

सिँचाइ विभागको संशोधित तालिकाअनुसार अब यो आयोजना २०८५ सालमा सम्पन्न हुनेछ । यसैगरी पछिल्लो पटक थपिएको १८ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइको लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । यो ऋण सम्झौताअनुरूप सहुलियत कर्जा ०.७५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विश्व बैंकसँग १३७ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौता गर्दैछ । यो आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा र ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन एकसाथ हुनेछ ।

अहिलेसम्म ४४.५५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । यसमा हेडवक्र्स, डिसिल्टिङ बेसिन, पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ । उत्पादन गरिएको विद्युतलाई प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिसकिएको छ । अहिलेसम्म सतह सिँचाइमार्फत २३ हजार ३०० हेक्टरमध्ये १४ हजार ३०० मा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकिएको छ । यस्तै, सिञ्चित क्षेत्र बचावटको कार्य ८० किलोमिटरमा गरिएको छ । हालसम्म १९ हेक्टर जमिन जग्गा उकास गरिएको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७.७६ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ७३.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

आयोजनाले खेपिरहेका चुनौती
जलविद्युत उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड, विद्युत गृह सञ्चालन र मर्मत सम्भारको कार्यविधि अझै तयार हुन सकेको छैन । विद्युत उत्पादन शुरु भइसकेका कारण राजस्व बाँडफाँड र व्यवस्थापनको लागि जतिसक्दो छिटो निर्णय हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ । समाधानको लागि जलविद्युतबाट हुने राजस्व बाँडफाँड विद्युत गृह सञ्चालन तथा मर्मत गर्न रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको विद्युत विकास बोर्ड गठन गर्न मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

दीर्घकालीन उपायका लागि सिँचाइ विकास बोर्ड गठन गरी उत्पादित विद्युतको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) विद्युत प्राधिकरणसँग गरी सोको आम्दानीलाई सिँचाइ आयोजनाको मर्मत सम्भारमा लगाउन सके आयोजनाहरू दिगो रूपमा सञ्चालित हुने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, अर्को समस्याको रुपमा कर्णाली नदीको धार परिवर्तन भएको छ । यसले आगामी दिनमा योजना अनुसार काम गर्न नसकिने वा प्रभावकारी नहुने सम्भावना बढाएको छ ।

अन्य आयोजनाको जस्तै यस आयोजनाको मूल नहर जाने बाटो (राइट अफ वे) मा स्थानीय व्यक्तिहरूले जग्गा अधिग्रहण गरी विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् । यसका कारण राइट अफ वे कायम हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो समस्या सुनसरी, मोरङदेखि लिएर अन्य ठाउँमा पनि रहेको छ । राइट अफ वेमा अतिक्रमणका कारण भविष्यमा विस्तार कार्य गर्न समस्या हुनेछ । यस्ता संरचना हटाउनका लागि स्थानीय स्तरको समन्वय, नीतिगत निर्णय र प्रशासनको सहयोग आवश्यक रहेको देखिएको महानिर्देशक बरालको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ आयोजनालाई आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयास जल उपभोक्ता समिति तथा सरोकारवाला निकायमार्फत भइरहेको उनको भनाइ छ । ऐलानी जग्गाहरूको बारेमा विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी) प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि यसका लागि नीतिगत निर्णय हुन नसक्दा गाँठो फुक्न सकेको छैन ।

गौरवको आयोजना भए पनि सरकारसँग प्रत्येक वर्ष स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अहिले स्रोत सुनिश्चितता लिएर सोही आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया गर्न नसकेमा अर्को वर्ष पुनः स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्छ । यसले खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ बनाइरहेको छ,’ महानिर्देशक बरालले भने । यसकारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि केही प्रक्रियाहरू सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागको भनाइ छ ।