कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गरिबी निवारणमा मात्र

हालै सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सिएसआर मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ, जसबाट अब गरिबी निवारणमा मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा ।

समाजप्रतिको जिम्मेवारी
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) भनेको कुनै पनि कर्पोरेट निकायको समाजप्रतिको जिम्मेवारी हो । यो वातावरण, कर्मचारी, समुदाय, विपन्न क्षेत्र आदिलाई लक्षित गरेर समाजका लागि परोपकारी गतिविधिमार्फत गरिन्छ ।

बैंकिङ उद्योग धेरै सरोकारवालाहरू भएको समाजसँग राम्रोसँग जोडिएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक कडा आदेश दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम गरिबी निवारणलगायत प्राथमिक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ संशोधन गरेर जथाभावी खर्च गर्नबाट रोकेको देखिन्छ ।

सिएसआर: नवीनता
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वलाई एक नवीनता, उत्पादन विकास, बजार विकास, सामुदायिक संलग्नता रणनीतिको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो त्यही हो, यद्यपि हामीमध्ये धेरैलाई यसलाई विशुद्ध रूपमा एक परोपकारी ट्रस्टका रूपमा सोच्न बाध्य पारिएको छ ।

लाभ
यदि आफ्नो प्रणाली बढी वातावरणमैत्री, सुरक्षित र नैतिक अभ्यास सञ्चालन गर्न विकास भयो भने प्रतिभा आकर्षण र अवधारण, कम सञ्चालन लागत, सुधारिएको कर्मचारी मनोबल, उत्पादन लागत कम, दुर्घटना र दाबीहरू कम गर्ने सन्दर्भमा लाभ उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
नयाँ बजार पनि प्राप्त हुन सक्छ, जुन पहिले पहुँच थिएन । यसको अर्थ प्रतिलागत उच्च प्रतिफल हुन सक्छ र कम प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ, किनभने बजार अझै त्यस्ता सामानमा संतृप्त छैन ।
यदि असाधारण रूपमा राम्रो छ भने पहिचान अर्को फाइदा हुन सक्छ । किनभने त्यसपछि नैतिक मानसिकता उपभोक्ताहरूले प्रवद्र्धक र मार्केटिङ व्यक्तिहरूको रूपमा काम गर्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा जम्मा भएको रकम जथाभावी खर्च गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो विकृति रोक्न आदेश दिएको थियो ।

गरिबी निवारण
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइले मात्र नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले गरिबी निवारण भन्ने क्षेत्र नै तोकेर निर्देशन दिन केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम गरिबी निवारणलगायत प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न तथा यस सम्बन्धमा एक छाता ऐन नै बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सो मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमार्फत गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पुर्‍याउनु रहेको भनी संशोधन गरिएको छ ।

यसैगरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट-पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्न अब १५ महिनामात्र बाँकी छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९-८०) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ । यसै सन्दर्भमा, सोमध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्षलगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

फाइदा: कुनै पनि निगमको उच्च सार्वजनिक प्रतिष्ठा, जसले उत्पादन सञ्चालन र बेच्ने ठाउँमा सामाजिक उत्तरदायित्व पालना गर्छ, बिक्री बढाउने प्रवृत्ति हुन्छ ।
बेफाइदा: यदि प्रतिस्पर्धीले सञ्चालन लागत घटाउन सक्छ भने ती सामाजिक जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर प्रतिस्पर्धीले मूल्य घटाउन सक्छ । यसरी प्रतिस्पर्धीले जिम्मेवार निगमको मूल्य घटाउँछ ।

सबल र दुर्बल पक्ष
व्यावसायिक लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने र सरोकारवालाहरूका लागि मूल्य सिर्जना गर्ने सिएसआर रणनीति विकास गर्न सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण कसरी गर्ने भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ । समुदायद्वारा सञ्चालित कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको व्यवसायहरूको नैतिक रूपमा कार्य गर्ने र आफ्ना सरोकारवाला तथा समुदायहरूको सामाजिक र वातावरणीय कल्याणमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता हो । यो रणनीति एउटा योजना हो, जसले व्यवसायले यसको मुख्य मूल्य, दृष्टिकोण, मिसन र सञ्चालनमा कसरी एकीकृत गर्नेछ भनेर रूपरेखा दिन्छ ।

सबल र दुर्बल पक्षको विश्लेषण एउटा उपकरण हो, जसले व्यवसाय वा परियोजनाको शक्ति, कमजोरी, अवसर र खतराहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्छ । स्वतः विश्लेषण प्रयोग गरेर सो रणनीति विकास गर्न सकिन्छ, जुन व्यावसायिक लक्ष्यसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाको लाभ उठाउँछ, चुनौतीलाई सम्बोधन गर्छ र सरोकारवालाहरूका लागि मूल्य सिर्जना गर्छ । नवप्रवर्तन व्यवसाय र कर्पोरेट जगत्को अभिन्न अंग हुन् । धेरै कम्पनीले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जुन उनीहरूको रुचिसँग मिल्दोजुल्दो छ । जस्तै: स्वास्थ्य सेवाका लागि काम गर्ने औषधि कम्पनी, शिक्षामा प्राविधिक कम्पनी, सीप प्रशिक्षण र वित्तीय समावेशीकरणमा वित्तीय संस्था, जीविकोपार्जन आदि ।

नेपालमा विगतमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रयोजनका लागि कम्पनीहरूले गरेको खर्चमा कर नलाग्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर आयकर ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै कर कार्यालयले राजस्व मात्रै होइन, जरिवानासमेत असुल गरेको समेत विगत छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन
नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले सिएसआरअन्तर्गत गरिएको खर्चमा कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको कमाइ गर्ने गतिविधि गर्दा सामाजिक रूपमा जिम्मेवार हुने अवधारणा हो । कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्र देशअनुसार फरक हुन्छन् । बढ्दो संख्यामा देशहरूले विभिन्न सुविधा भएका कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधिका लागि कानुन र दिशानिर्देशहरू अपनाएका छन्, यद्यपि यसलाई मूल रूपमा स्वेच्छिक विषयको रूपमा लिइन्छ ।

सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसनले व्यवसायीलाई सामाजिक जिम्मेवारीको आवश्यकता र महत्व बढाएको तथा विभिन्न धार्मिक समूह तथा ट्रस्टसिपबाट समाज कल्याणका कार्यहरू गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ । सन् १९५३ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी भन्नाले व्यवसायीहरूले गर्ने काम, लिने निर्णय, बनाउने नीति इत्यादि सामाजिक उद्देश्य तथा मूल्य र मान्यताका प्राप्तिका लागि हुनुपर्ने तथा व्यवसायीहरूले आफूले गरेको कार्यबाट उत्पन्न कुनै पनि परिणामको स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने भावले विकास भएको पाइन्छ ।

हिजोआज व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई कसैले व्यवसाय व्यवस्थापनको रणनीतिका रूपमा लिएका छन् भने कसैले पूर्ण रूपमा च्यारिटी वा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको पाइन्छ । यसले सामाजिक समस्याहरू जस्तै गरिबी निवारण, रोजगारी प्रदान, समाजका व्यक्तिहरूको जीवन उत्थान गर्नुका साथै आफ्नो व्यवसायको पहिचान समाज तथा राष्ट्रमा स्थापना गर्नसमेत सफल भएका छन् ।

केही सञ्चारमाध्यममा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा मादक पदार्थ, रमाइलो र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कडाइ गरेको भनेर पनि भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिएसआर रकमलाई ब्रान्ड प्रवद्र्धन, बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यका कार्यक्रम, प्रायोजन, राजनीतिक दलका कार्यक्रम, नाफामुखी कार्य, शुल्क लिई गरिने कार्यक्रम, र्‍याली तथा विज्ञापनमा खर्च गर्न पाइनेछैन ।

त्यस्तै, प्रभाव समूह वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिलाई उपहार वा चन्दा दिने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्रान्डिङ गर्ने, संस्थापक, सञ्चालक समिति वा उच्च व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध संस्थामा खर्च गर्ने, व्यापार विस्तारको सर्त राखेर गरिने खर्चलाई समेत अब देखाउन पाइनेछैन । यसको अवधारणा तथा विकासलाई मध्यनजर गर्दा वास्तवमा व्यावसायिक जिम्मेवारीले नाफा कसरी खर्च गर्नेभन्दा पनि व्यवसाय गर्ने क्रममा नाफा कसरी कमाइएको र यसले समाज, वातावरण तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई परेको प्रभावका आधारमा दिगो विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कुनै पनि (क) मझौला, ठूला उद्योग वा (ख) वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्ट्याएको रकम आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।

व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका क्षेत्रहरू आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका समयमा सन् २०२१ मा कम्पनीहरूले उक्त संकटको सामना हेतु स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, अक्सिजन तथा स्टोरेज प्लान्ट स्थापना गर्न, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर्स, सिलिन्डर्स, अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू उत्पादन तथा आपूर्ति गर्नका लागि व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याएको रकम खर्च गर्ने क्षेत्र आवश्यकताअनुसार समय–समयमा थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकममध्ये बढीमा १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियमबमोजिम कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

आयकरमा व्यवस्था
नेपालको आयकर ऐनको दफा १२(३) बमोजिम कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यका लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकममा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्चबापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले कोभिड कोषमा हस्तान्तरण गरेको रकममा करयोग्य आयमा गणना गर्दा खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

विश्वभरमा कुनै देशमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छ भने कुनै देशमा स्वेच्छाचारी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा निम्न बमोजिम स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साथै, उद्योग विभागले कुन–कुन उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेको वा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा लिखत अभिलेख राख्न र प्रत्येक वर्षको सो डाटाबेस प्रकाशन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न र पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि नेपाल सरकारले उत्कृष्ट पाँच व्यवसायीले वार्षिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सोबापत सरकारमार्फत पुरस्कारसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही व्यक्ति यो व्यवस्थाले अनुत्पादक खर्चमा रोक लगाएर सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वास्तविक लाभदायी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । तर, यसले विगतमा यसमा रकममार्फत लाभान्वित हुँदै आएका केही मिडिया समूह र संघ–संगठनलाई ठूलो धक्का पुग्ने निश्चित छ ।