सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयले सर्वत्र चासो, चिन्ता र विरोध

काठमाडौं– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय गर्न मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णय तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम प्राधिकरणले बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणले निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीमा फेसबुक, फेसबुक मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिसकोर्ड, पिन्टेरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीच्याट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मास्टोडन, रुम्बल, मीवी, भीके, लाइन, इमो, जालो, सोल लगायत छन् । यो सूचीमा हाम्रो पात्रो एप पनि छ ।

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने सरकारी निर्णयसँगै यसको चर्चा, चासो र विरोध पनि भइरहेको छ । व्यक्तिगत सम्पर्कमात्र नभई अर्थोपार्जनको माध्यम पनि बनिरहेका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा धेरैलाई असर पर्ने निश्चित छ ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेफर्महरुलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रीपरिषद्को भदौ ९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले यस्तो प्रक्रिया थालेको हो ।

नेपालमा मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम), एक्स (ट्विटर) र ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द भए व्यापार–व्यवसायमा ठूलो असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । डिजिटल मार्केटिङ र अनलाइन बिक्रीमा निर्भर व्यवसायहरूले ग्राहकसँग सम्पर्क गर्न कठिनाइ भोग्ने देखिन्छ । सस्तो र छिटो प्रचारप्रसारको माध्यम हराउँदा साना तथा मध्यम उद्यमहरू बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सम्पर्कमा अवरोध आउँदा निर्यात–आयातमा समेत असर पर्ने सम्भावना छ । वैकल्पिक प्रचार माध्यम प्रयोग गर्दा खर्च बढ्ने र डिजिटल क्षेत्रमा कार्यरत युवाको रोजगारी घट्ने जोखिम समेत देखिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न सक्नेछ ।

सरकारले भदौ ९ मा एक साताभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आह्वान गर्ने र त्यसरी दर्ता हुन नआउनेलाई नेपालमा निष्क्रिय गर्दै जाने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको परमादेशले सरकारलाई दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न बाटो खुलेको थियो । १२ भदौमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो व्यवस्थापन अधिकृत र स्वनियमनका लागि नियम परिपालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्दै नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसको म्याद बुधबार सकिएसँगै बिहीबार सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दर्ता हुन नआएका सञ्जाल बन्द गर्न पत्र लेखेको हो ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार सरकारले पटकपटक सूचना जारी गरी जानकारी गराउँदा पनि अटेरी गरेको हुँदा यस्तो बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । ‘हाम्रो उद्देश्य सधैंलाई बन्द गर्ने होइन । उनीहरु सम्पर्कमा आउनासाथ पुनः सुचारु हुनेछ । सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेकालाई बन्द गरिएको छैन ।’
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ सूचीकृत भइसकेको र टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

के छ निर्देशिकामा ?
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशका २०८० मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन मात्रै भनिएको छैन, जनताले सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने लामो सूचीसमेत बनाइएको छ । यो कार्यविधिले गर्न नहुने भनेका काम गरे सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत फौजदारी (सरकारवादी) अभियोगमा मुद्दा चलाउन र कैदसमेत सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारले तोकेका कुराहरु लेख्न नपाइने, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान सिर्जना गर्न नहुने, त्यसमार्फत कन्टेन्ट उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) सेयर गर्ने वा टिप्पणी (कमेन्ट) गर्ने वा कल गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारले तोकेअनुसारको वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्नेलगायत काम पनि गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने काम पनि सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

सम्पर्कमा आयो मेटा
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा सरकारको सम्पर्कमा आएको छ । बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचीकरण नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै मेटा सम्पर्कमा आएको हो । मेटाले सञ्चारमन्त्री गुरुङका आईटी सल्लाहकार डा. शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर सूचीकरणका लागि आवश्यक डकुमेन्ट माग गरेको छ ।

मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले मन्त्री गुरुङका आईटी सल्लाहकारलाई सम्पर्क गरेर आवश्यक कागजात माग गरेको बताइएको छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा आवश्यक डकुमेन्टसहितको विवरण मेटाको सिंगापुरका प्रतिनिधिलाई पठाएको छ । मेटाले विवरण तथा कागजात माग गरे पनि उसका प्लेटफर्ममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खुल्ने छैन । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार मेटाले आवश्यक डकुमेन्टसहित मन्त्रालयलाई निवेदन पठाएको खण्डमा सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

शुक्रबार बेलुकासम्म बन्द हुन्छः आईस्पान, एनसेलले निकाल्यो सूचना
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आईस्पान) ले सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्चाल निष्क्रिय बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको तयारी सुरु गरेको छ । आईस्पानको बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रबार प्राधिकरणसँगको छलफलपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बेलुकासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भइसक्ने आईस्पानले बताएको छ ।

यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नचल्ने बताएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न चालेको कदममा समर्थन जनाउँदै एनसेलले सूचनामार्फत यस्तो जानकारी गराएको हो ।

कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्नका लागि यस कम्पनीलाई निर्देशन दिएबमोजिम एनसेलको इन्टरनेट सेवाबाट पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नचल्ने अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ यद्यपि, टिकटक र भाइबर लगायतका अन्य दर्ता भइसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू भने एनसेलको डाटा सेवामार्फत चलाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कसले के भने ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचनः महासंघ
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति व्यक्त गरेको छ । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारकोे निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने बताएको छ ।

‘नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि नै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासंघ असहमति जनाउँदछ,’ महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउनेमात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्छ ।’

महासंघले भनेको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा रहेको तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापि स्वीकार गर्दैन ।’

नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघले सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।

निर्णय गलतः थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

सरकारले नेपालमा दर्ता गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि थापाले यसको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको आरोप लगाए । थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल नागरिकलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको र सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकीसँग जोडिएको बताएका छन् ।

निर्णय आपत्तिजनकः पाण्डे
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको दाबी गरे । ‘सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ । यसको हामी विरोध गर्दछौं,’ उनले भने । उनले नियमन गर्ने कुरा आवश्यक रहेको पनि बताए ।

नियत ठिक छैनः चौधरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको नियत ठिक नभएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद चौधरीले सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै बिमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्कीमा सरकारको नियत ठीक नरहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकारले संयमता अपनाउनुको साटो एक–दुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरित छ,’ उनले भने । उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुने भन्दै यो कुरामा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

निर्णय अधिनायकवादः श्रेष्ठ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयलाई अधिनायकवादतर्फको कदम भनेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थिति जबरजस्ती जनतामाथि थोपरेर नालायकीपन देखाएको बताए । ‘नियमन गर्नुपर्ने विषयहरु नियमन गरिनैपर्छ, सार्थक संवादबाट समाधान खोज्न नसक्नु चाहिँ सरकारको असफलता हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो असफलताबाट सिर्जित परिस्थितिलाई जबरजस्ती जनतामाथि थोपर्नु नालायकीपन हो । बहाना खोजिरहेको सरकार सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरेर अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने खतरा देखिएको छ ।’