आर्थिक स्तरोन्नतिको मृगतृष्णा
प्रकाशित मिति : श्रावण ४, २०७४ बुधबार
केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू हङकङमा जाँदा नेपाली पासपोर्टका कारणले अनावश्यक रूपमा अध्यागमनको सोधपुछमा परेको आपत्ति जनाएपछि त्यसबारे धेरै भुक्तभोगीले अनुभव बाँडे ।
हरियो पासपोर्टको कमसल डिजाइनकै कारणले मात्र नेपालीहरूले विकसित देशका एयरपोर्टमा दुःख पाएका होइनन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान के छ ? विकसित मुलक र अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? भन्ने विषयमा एकपटक गम्भीर रूपमा सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, अनि मात्र पासपोर्टका कुरा उठ्छन् ।
अहिले पनि अन्तरर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूका प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पहिलो पंक्तिले नै चस्स घोच्छन्– ‘विश्वका गरिब मुलुकमध्येको एक…’ भनेर लेखिएका पंक्ति पढ्ने जो–कोहीले नेपालप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनै सक्दैन ।
यसबाहेक विगतको दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले गर्दा अझै पनि थुप्रै अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा ‘द्वन्द्वप्रभावित तथा संवेदनशील मुलुक’ भनेर नेपालको परिचय खुलाइएको हुन्छ । हुन त विश्वमा नेपालभन्दा पनि अतिगरिब मुलुकहरूको सूची निकै लामो छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा नेपाल १ सय ५७ औं, विश्व बैंकको सूचीमा १ सय ५३ औं, सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीको सूचीमा १ सय ६९ औं स्थानमा छ । नेपालमा आतंकवादको असर न्यून छ, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति–प्रक्रियामा रूपान्तरित भइसकेको पनि करिब एक दशक भइसकेको छ ।
झिनो नै सही, विगत तीन दशकमा नेपालले केही न केही हदसम्म आर्थिक उन्नति पनि हासिल गरेकै छ, त्यसो भए नेपालीले हीनताबोध नै गर्नुपर्ने किन त ?
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९९० मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा सन् २०१५ मा ७ सय ३२ डलर पुगेको छ । देशभित्र गरिबीको अनुपात विगत ३ दशकमा झन्डै २२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ, मध्यम वर्गका आय भएका नेपालीको संख्या दोब्बर भएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको अनुपात ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर उल्लेख्य अनुपातमा घटाउन सकिएको छ । विद्यालयको खुद भर्नादर ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको आकलन छ । ९० प्रतिशतभन्दा नेपालीले खानेपानीको पहुँच पाएको अर्को आँकडा छ ।
आधा घण्टाको दूरीमा विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न पाउने नेपालीको संख्या आशालाग्दो ढंगले बढेको छ । आधा घण्टाकै दूरीमा नजिकको मोटर चल्ने बाटोमा पुग्ने नेपालीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । कुपोषित नेपाली वा भोकमरीको समस्या नै झेल्नुपर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ ।
अर्को आशालाग्दो तथ्यांक, वातावरणीय क्षेत्रको पनि छ । सामुदायिक वनको प्रभावकारितासँगै वन तथा झाडी–बुट्यानहरूले ढाकेको जमिनको अनुपात पनि यसबीचमा उल्लेख्य अनुपातले बढाउन सकिएको छ ।
बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा भएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यले गर्ने लगानी पनि बढेको छ । राज्यसँगै अर्थतन्त्रको अर्को चालकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले पनि यस्ता सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी बढाएकै छन् ।
विगत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको आकार २२ गुणाले वृद्धि भएको छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीले ०७३ असोज मसान्तसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९७ प्रतिशतबराबरको निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नैपर्छ । अहिले औसत नेपालीको खर्च क्षमता पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्ने छुट्टाछुट्टै घरपरिवार सर्वेक्षणले खाद्य तथा गैरखाद्यमा आमनेपालीले गर्ने खर्चमा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखाउँछ । खर्च गर्नका लागि आयमा पनि वृद्धि हुनैपर्छ । आयका लागि रोजगारीका अवसर, पेसा वा व्यवसाय गर्ने आधार पनि विस्तार भएकै हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने मुख्य माध्यम मानिएको भए पनि देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुनुमा त्यसको मात्र पनि हात छैन । अहिले सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विगतमा जस्तो शतप्रतिशत पूर्ण बेरोजगारहरूको जमात देख्न छाडिएको छ ।
करिब ४० लाख नेपाली श्रमका लागि बिदेसिएको भए पनि बाँकी दुईतिहाइ जनशक्ति नेपालभित्रै छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न प्रणालीमा कुनै न कुनै रूपमा आबद्ध भएर बसेको छ । यो त्यही श्रमशक्ति हो, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।
यसलाई अर्को सूचकका आधारमा हेरौं, नेपालले वार्षिक साढे सात खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्छ, उपभोग नबढीकन देशमा त्यसै आयात बढ्दैन । उपभोग बढाउनमा हरेक व्यक्ति वा घरपरिवारको आयवृद्धिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
विगत पाँच वर्षको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको टेकोमा स्तरोन्नतिको सपना केबल भ्रम हो । खर्च गर्ने तौरतरिका फरक होला, अनुपात फरक होला तर अतिविपन्न व्यक्ति होस् वा धनाढ्य सबैले गर्ने योगदानले नै देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुग्ने हो ।
केही सूचकले आयको वितरण समान नभएको भन्ने देखाउँदै आए पनि उपभोगका आधारमा तल्लो ४० प्रतिशतले गर्ने खर्च निकै उच्चदरमा बढिसकेको घरपरिवार सर्वेक्षणले नै देखाइरहेको छ । अध्ययनअनुसार अतिविपन्न परिवारले आफ्नो दैनिक आयको ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा सक्ने गरेको छ भने २० प्रतिशतमात्र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
गरिबीको रेखाआसपासमा भएका (विश्व बैंकको परिभाषामा जोखिमयुक्त) करिब ४० प्रतिशत जनसंख्याको पनि अवस्था लगभग उस्तै हो । यो वर्गले ७५ प्रतिशत आय उपभोगमा खर्च गर्ने गरेको छ भने २५ प्रतिशत आय शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
माथिल्लो आयपंक्तिका १० प्रतिशतले गर्ने खर्चको प्रवृत्तिमा भने केही फरक छ । तर, यी तीनै समूहले नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तारका आआफ्नै गतिले योगदान दिँदै आएका छन् । खर्च गर्ने तौरतरिका फरक होला, अनुपात फरक होला तर अतिविपन्न व्यक्ति होस् वा धनाढ्य सबैले गर्ने योगदानले नै देशको आर्थिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान पुग्ने हो ।
नेपालमा हरेक पटकका राजनीतिक आन्दोलनहरू कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक समुन्नतिको सपनासँग जोडिएका छन् । हरेक शासक, प्रशासकले प्रत्येक पटक आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई बढावा दिएकै हुन्छन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डदेखि पछिल्लो कालखण्डमा आइपुग्दा बाँडिएको मध्यम आय भएका विकासशील राष्ट्रमा समुन्नति हुने सपनासम्मलाई आधार मान्दा हामी कहाँ थियौं ? कहाँ पुग्यौं ? र कहाँ पुग्नेछौं ? भन्ने कुराका धरातलीय आधारलाई भन्दा तत्कालीन लोकप्रियताका आधारमा आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
पछिल्लो आधा दशकमा बाँडिन थालिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२५ सम्म विकाशील राष्ट्रमा र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा पुग्ने सपनाको टेक्ने आधार हेर्यौं भने केही आशाका किरण देखिए पनि समग्रमा त्यो महत्त्वाकांक्षा नै हो भन्ने अनुभूति हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको पछिल्लो अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल, भुटान, साओतामे एन्ड प्रिन्सिपे, सोलोमन आइसल्यान्ड र टिमोर लिस्टेले सन् २०१५ मा स्तरोन्नतिको थ्रेसहोल्ड पूरा गरेकाले सन् २०१८ भित्र यी पाँच देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
एसियामा नेपालबाहेक बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, आओस र म्यानमारले आफ्ना राष्ट्रिय आवधिक विकास योजनाहरूमा एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने योजना अघि सारेका छन् । यसका लागि मूलतः औपचारिक विकास सहयोग (ओडीसी), व्यापारमा प्रगतिका साथै यसअघि स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूको अनुभवलाई टेको बनाउने प्रयास गरिएका छन् ।
अर्कातिर तीन अफ्रिकी एलडीसीहरूले तीव्र र उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, संरचनागत परिवर्तनसहित आउँदो एक दशकभित्र मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुने लक्ष्य साँचेका छन् । नेपालको हकमा आयगत आधार, मानवीय सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक जोखिम सूचकांकलाई टेकेर एलडीसीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, यसका लागि जुन लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने हो, त्यसको भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामै नेपालका नीतिनिर्माता अलमलिएका छन् । रेमिट्यान्सको आप्रवाह यही ढंगले कायम गरिरहला र आउँदो चार वर्षभित्रमा १ हजार ३५ देखि १ हजार २ सय ४२ अमेरिकी डलर पुग्ला वा पर्याप्त विकास सहयोग प्रवाह भई आर्थिक विकास स्वतः उँभो लाग्ला भन्ने परेको छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने विगत ५ वर्षको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको टेकोमा स्तरोन्नतिको सपना केवल भ्रम हो ।