संविधान लक्षित आर्थिक उद्देश्य र आर्थिक विकास

आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा छौं । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता प्रकट भएबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको मोडल समाजवादी अर्थतन्त्र हुने र मुलुक समाजवादउन्मुख दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा जगजाहेर छ । 

विगत तीन दशकदेखि मुलुकमा अवलम्बन हुँदै आएको खुला अर्थतन्त्रअन्तर्गत अभ्यास गरिँदै आएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणकै कारण मुलुकमा उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारी, जनताका आयमा असमानता, क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन, उद्योगहरूमा हँुदै आएको पलायनवादी सोच, विदेशी लगानीकर्तामा आएको उदासीनता, निर्यात व्यापारमा दिनानुदिन बढ्दै आएको ह्रास, आयात व्यापारमा देखिएको उच्च चाप, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, युवा श्रमशक्तिको विदेश पलायनता, रेमिट्यान्समुखी परजीवी अर्थतन्त्र, उपभोग खर्चमा बढोत्तरी, बचत र पुँजी निर्माणदरमा न्यूनता, अर्थतन्त्रभित्र रहेका गम्भीर समस्या र चुनौती हुँदाहुँदै जारी भएको नेपालको संविधान– २०७२ ब्रेकबिनाको गाडीझैं अगाडि बढेको मुलुकको खुला अर्थव्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुलुकमा निजी क्षेत्रको बढ्दो र महत्वपूर्ण भूमिकामा तीनखम्बे अर्थनीतिको ढाँचा जहाँ सार्वजनिक (सरकार) निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने कुरालाई प्रस्ट्याउँदै तीनखम्बे अर्थ नीतिलाई अवलम्बन गर्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० (३) मा अर्थतन्त्रको मोडलका बारेमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहने कुरालाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । 

सायद संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने संविधानमा पहिलो पटक प्रगतिशील कर प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको र स्वीकारिएको छ । यस्तै मुलुकले संघीयतालाई अङ्गीकार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानको प्रस्तावनामा निहित समाजवाद उन्मुख दिशाबाट आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभारा सुम्पँदै तीनवटै तहले आ–आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संघीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । 

मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणका नाममा भित्रिएको वैदेशिक पुँजी र लगानी राष्ट्रिय हित, आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कतिको सहयोगी हुन सक्यो वा सकेन विश्लेषण विषय हो । स्वदेशी स्रोत, स्वदेशी साधन र पुँजी परिचालनमा मुलुकको विकासलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध भित्र्याइदिएको वैदेशिक लगानीले मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र श्रमजीवी वर्गको जीवनमा समृद्धि ल्याउन सक्ला÷नसक्ला, विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।