नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार

मोडालिटीको हकमा निश्चित प्रतिशत इक्युटीसहितको साझेदारी दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी प्रयोगमा आएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धाको १२-१३ वर्षमै ५२ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमिसकेको तीतो यथार्थलाई चिर्न इक्युटी पार्टिसिपेसनसहितको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोजिएको हो ।

रणनीतिक साझेदारी भनेको साझा वा विशेष व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजी, जोखिम, प्रतिफल र उत्तरदायित्वमा हिस्सेदारी जाहेर गर्ने पृथक् अस्तित्व बोकेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूबीचको औपचारिक÷कानुनी सहकार्य हो । 

उच्च व्यवस्थापनले आफूभित्र निश्चित कमजोरी-क्षमता अभाव भएको अनुभूति गर्छ र दोस्रो पक्षमा उक्त सम्भावना देख्छ भने कम्पनीलाई नयाँ जीवन दिन सबल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याई साझेदारीसँगको सहकार्यमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्घि गर्न, अनुत्पादक खर्च कटौती, नयाँ प्रविधि अवलम्बन, उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता पक्षमा सुधार ल्याई कम्पनीलाई दीर्घ जीवन दिन रणनीतिक साझेदार भित्र्याइन्छ ।

कम्पनी ऐन–२०६३ र टेलिकमको प्रबन्धपत्रमा समेत कम्पनीलाई व्यावसायिक बनाउने कुरा उल्लेख छ । विश्वव्यापी नवीन प्रविधिहरू द्रुततर विकास भइरहेको, सेवाको महसुल ह्रास भइरहेको, विश्वमै सार्वजनिक संस्थानहरू ओरालो लागिरहेको अवस्थामा टेलिकममा कुनै न कुनै मोडलको व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना अपरिहार्य ठानिएको छ ।

प्रतिस्पर्धाको १२-१३ वर्षमै ५२ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमिसकेको तीतो यथार्थलाई चिर्न इक्युटी पार्टिसिपेसनसहितको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन खोजिएको हो । आगन्तुक साझेदार पुँजी, पहिचान, साख, अनुभव, चुनौती र व्यावसायिकतामा अब्बलता हासिल गरेको हुन्छ । व्यावसायिक, उद्देश्यप्रति कटिबद्घ, राजनीतिक प्रभावमा खासै नपर्ने, नियम–कानुन परिपालना गर्न रुचाउने, शीघ्र निर्णय गर्ने जस्ता खुबी भएको साझेदार खोजिन्छ । 

साझेदार आयातीत प्रविधिमा मात्र व्यापार गर्ने नभई कुनै सूत्र, उपयोग इजाजत र प्रविधिगत जानकारी, प्राविधिक सहभागितासहितको हुनेछ । फलस्वरूप, प्रविधि चयन, खरिद, विकास र विस्थापनमा जुन अलमल छ त्यो निरूपण हुनेछ । परिवर्तित कार्य संस्कृतिमा क्षमता भएर पनि कार्य नगर्ने कामचोरहरू उत्प्रेरणाको लोभमा कार्य गर्नेछन् । सीप अभाव भएका कर्मचारीलाई तालिम दिइनेछ । फलस्वरूप अनुत्पादक खर्च कटौती हुनेछ । चुहावट÷अनियमितताका छिद्र्रहरू टालिँदै जानेछन् । अनुशासन परिपालना हुनेछ । 

विश्वमा रणनीतिक साझेदारीका निमित्त मूलतः पाँचवटा विधिहरू प्रचलनमा छन्ः (१) विद्यमान व्यवस्थापनमा आन्तरिक सुधार, (२) व्यवस्थापन परामर्शदाता नियुक्ति, (३) व्यवस्थापन सञ्चालन करार, (४) हिस्सेदारीसहित व्यवस्थापन सञ्चालन करार र (५) रणनीतिक व्यापार एकाइ साझेदार ।

सन् १९९० को आर्थिक उदारीकरणपश्चात् दक्षिण एसियामा राज्यनियन्त्रित टेलिकम्युनिकेसन प्रतिष्ठानहरूले निजी कम्पनीसामु टिक्न नसकी रणनीतिक साझेदार भिœयाइएको नजिर छ । श्रीलंका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पहिलो मुलुक हो । मोडालिटीको हकमा निश्चित प्रतिशत इक्युटीसहितको साझेदारी दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढी प्रयोगमा आएको देखिन्छ । रणनीतिक साझेदारको प्रविष्टिले श्रीलंकन टेलिकमले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्यो । हाम्रै हकमा पनि व्यवस्थापन करारपश्चात् राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तंग्रिन सकेको हो । 

सन् २०१० मा अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिद्वारा हरि रोक्काको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक संस्थाहरूमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन थोरबहुत कदम चालिएको थियो । ०७१-७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १८४ मा नेपाल टेलिकमलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । 

रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सन्दर्भमा २०७० असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । सोहीअनुरूप अर्थमन्त्रालय र नेपाल टेलिकमका उच्च पदाधिकारीहरू रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा उल्लेख छ । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सवालमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनसमेत तयार देखिन्छन् । 

विडम्बना, टेलिकमका महत्त्वपूर्ण फाइलहरू अख्तियारमा पुग्ने रोगबाट रणनीतिक साझेदारको फाइल पनि अछुतो रहन सकेन । रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्य धिमा गतिमा भए पनि अगाडि बढेको बताइन्छ । वस्तुतः परामर्शदाताले कम्पनीको विस्तृत अध्ययन अर्थात् ड्युडेलिजेन्स अडिट (डीटीए) गर्ने छ । सो अध्ययनबाट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व निक्र्योल हुनेछ । ड्युडेलिजेन्स अडिटपश्चात् मात्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढ्नेछ । आजैको दिनबाट परामर्शदाता नियुक्तिको कार्य अगाडि बढाउँदा पनि कम्तीमा दुई वर्ष नलाग्ला भन्न सकिन्न । 

 रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा विचार पुर्‍याउनुपर्ने तमाम विषयहरू छन् । पहिलो, सेयरको हकमा साझेदारलाई २५-३० प्रतिशतसम्म सेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वर्तमान सञ्चालक समितिलाई १० सदस्यीय बनाई (कम्पनी ऐन २०६३ मा ११ सदस्य रहन सक्ने) उच्च व्यवस्थापनमा आगन्तुक पक्षबाट १५ प्रतिशत (विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान) सहभागिता गराई सञ्चालन नेतृत्वमा साझेदारलाई अगुवाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दोस्रो, सेयर पुँजीलाई साझेदारको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा लगानी गरी, उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यसम्पादनको सूचकाङ्क बनाई पुँजी, दायित्व र प्रतिफलमा लगानी अनुपातका आधारमा हिस्सेदारी बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तेस्रो, साझेदारले बदनीयतपूर्वक कुनै हानि–नोक्सानी पुर्‍याएमा वा कुनै विवाद सिर्जना भएमा, सर्त परिपालना, दायित्वबाट मुक्ति, हर्जाना वा लगानी विवाद मध्यस्थतासम्बन्धी संयन्त्र निर्माण गरी अन्तरराष्ट्रिय वाणिज्य कानुनअनुसार टुङ्ग्याउने कुरा सम्झौतापत्रमा प्रस्ट किटान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

चौथो, प्रस्तावित सेवाको गुणस्तर प्रत्याभूति, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्घि, सेवा प्रवद्र्घन, बजार विस्तार, बजार विविधीकरण, प्रविधि अवलम्बन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट भित्र्याइने राजस्व, नयाँ आयोजना कार्यान्वयनजस्ता मुख्य विषयहरूलाई समयसीमा र मापदण्ड किटान गरी ससर्त सूचीबद्घ गरी टम्र्स एन्ड कन्डिसन्समा बाँध्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पाँचौँ, साझेदार कम्तीमा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त, फिक्स, जीएसएम, सीडीएमए र डाटा आधार कम्तीमा पनि ५ करोड रहेको र वार्षिक कारोबार कम्तीमा २ अर्ब डलर रहेको भएको प्रतिष्ठित कम्पनी हुनु उपयुक्त हुन्छ ।