महिलाले धानेको ग्रामीण उद्यमशीलता

रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले पाँचै वडामा महिला लक्षित गरेर ३ सयभन्दा बढी महिलालाई गलैँचा बुन्ने र ६० जनालाई थांका लेख्ने तालिम दियो । तालिमपश्चात् अहिले २ सय ५० भन्दा बढीले काम नै गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् । पालिका उपाध्यक्ष गीता विष्टका अनुसार उनीहरूले घरको कामधन्दा भ्याएर पनि अहिले कम्तीमा महिनाको १५ हजारदेखि बढीमा ३५ हजारसम्म कमाउँछन् ।
हेर्दा सामान्य लागे पनि हिसाब गर्ने हो भने २ सय जनाको मात्रै मासिक १५ हजारकै दरले पनि ३० लाख रुपैयाँ त ती महिलाले घरमै गलैँचा बुनेर आम्दानी गर्ने गर्छन् । यो रकम एक वर्षको ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । स्थानीय सरकारले चाहँदा र गर्दा हुन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
ग्रामीण महिलाहरूले उद्यमशीलतामा विभिन्न किसिमका योगदान दिएका छन् । महिलाहरू खेतीपातीमा मात्र नभई कृषि उत्पादन प्रशोधन र व्यापारमा पनि संलग्न छन् । तरकारी खेती, फलफूल उत्पादन, अचार र तरकारी प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा महिलाहरूको उद्यम देखिन्छ । गाई, भैँसी, कुखुरा, माछापालन गर्नेमा अग्रपंक्तिमा पुरुष देखिए पनि ती उद्यम महिलाहरूले चलाएका छन् । यस्ता उद्यमले घरेलु आय बढाएको मात्र होइन, स्थानीय बजारमा समेत राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । धागो बुन्ने, कपडा सिलाउने, काठ तथा माटोका भाँडा बनाउने, हस्तकला उत्पादन गर्ने महिलाको नै योगदान उल्लेखनीय छ । यी उत्पादनले ग्रामीण पर्यटन र राष्ट्रिय बजारमा समेत स्थान बनाएका छन् । साना पसल, सिलाइ केन्द्र, रेस्टुरेन्ट, बाल शिक्षा केन्द्रजस्ता साना व्यवसायमा पनि महिलाहरू उद्यमी बनेका छन् । बेकरी आइटम, अचार, मःमजस्ता परिकार बनाउने, पसल चलाउने महिलाहरू पनि धेरै छन् । यसले उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुर्याएको छ ।
२०४६ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि महिलाको आर्थिक सहभागितामा कानुनी र नीतिगत प्रोत्साहन बढ्यो । २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान र नीतिहरूमा लैंगिक समानताको प्रावधान थप स्पष्ट भए । विभिन्न आन्दोलनले ग्रामीण महिलाको उद्यमशीलतालाई पनि खुला गर्दै ल्याएको पाइन्छ । तर, महिलाहरू उद्यमशीलताउन्मुख हुँदा विभिन्न खाले चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । शिक्षा र सीप अभाव, प्राविधिक एवं व्यावसायिक ज्ञान नहुनु, व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न पुँजीको अभाव, केही परम्परागत सोच र लैंगिक भेदभावले विभिन्न क्रियाकलापमा सीमितता तथा घरेलु कामको भारी र सामाजिक अपेक्षाले महिलाहरू उद्यममा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । यी बाधाहरूलाई चिरेर पनि नेपालका विभिन्न गाउँमा महिलाहरू सफल उद्यमीका रूपमा स्थापित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । पारिवारिक समर्थन र आत्मबल भएमा महिलाहरूले ग्रामीण उद्यमशीलतामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि केही स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन सम्पन्न देश हो । कृषिप्रधान मुलुक हुनुको नाताले नेपालमा खाद्यान्न बालीलगायत जडीबुटी र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रचुर उपलब्धता छ । जहाँ विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना छ, जसबाट अर्थतन्त्र र समाजलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । ग्रामीण महिलाको उद्यमशीलतामा पनि ठूलो सम्भावना छ । यसलाई विस्तार गर्न प्राविधिक शिक्षा र क्षमता विकासमा जोड, कर्जा र वित्तीय सेवामा सहज पहुँच, लैंगिक समानता र सामाजिक चेतना बढाउने, प्रविधि र बजार पहुँच विस्तार, परामर्श र नेटवर्किङको सुविधा उपलब्ध गराउन सके अझ धेरै महिला उद्यममा जोडिन्छन् । ग्रामीण महिलाको उद्यमशीलता केवल व्यक्तिगत आर्थिक प्रगति होइन, सामाजिक परिवर्तन र दिगो विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विषय हो ।
यतिबेला मुलुक रोजगारीका लागि बिदेसिएकाले पठाएको रेमिटेन्सले फुलेको बेलुनजस्तो छ । अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानबाट प्रत्यक्षतः सकारात्मकजस्तो देखिए पनि समग्रमा नकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन् । रेमिटेन्सको विकल्प नसोच्ने हो भने मुलुक कुनै पनि बेला आर्थिक दुर्घटनामा पर्न सक्छ । युवालाई विदेश मात्र पठाएर देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा तहसनहस पार्ने काम नहोस् भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । युवाले स्वदेशमै बसेर स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतसाधनको उपयोग गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन सक्दा बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन्छ ।
तिनले घरपरिवारसँग छुट्टिएर बस्नु पर्दैन र यहीँको ढिडो–रोटी खाएर देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने अवस्था आउँछ । तर, व्यवसाय गरी नेपालमै सक्रिय जीवन निर्वाह गर्छु र परिवारका सदस्यको रेखदेख गर्छु भनेर लागेको युवा पनि विभिन्न प्रकारका समस्याबाट प्रताडित छन् । व्यवसायका लागि ऋण लिन वित्तीय संस्थामा जाँदा विभिन्न प्रकारका प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका जग्गा–जमिन धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउन वित्तीय संस्थाहरू सहमत नहुने, सहमत भइहाले पनि अत्यन्तै न्यूनतम मूल्यांकन गरी ऋण उपलब्ध गराउने, महिला उद्यमीको हकमा पुँजीगत स्वामित्व नहुँदा धितोका रूपमा जग्गा–जमिन राख्न नसक्ने र वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा नपाउनेजस्ता अप्ठ्याराहरू छन् ।
त्यसो त सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले महिलाको उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न व्यावसायिक तथा प्रविधिक तालिम एवं कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । सस्तो ब्याजदरमा महिला उद्यमीलाई कर्जा पनि उपलब्ध गराइएको छ, तर सहज पहुँच नहुनाले सबैले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । ग्रामीण महिलालाई आवश्यक तालिम, पुँजी, प्रविधि तथा प्रोत्साहन दिने हो भने उद्यमशीलता भविष्यमा अझ वृद्धि हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । महिलाले धानेको ग्रामीण उद्यमशीलता केवल व्यक्तिगत आर्थिक सशक्तीकरणको माध्यम होइन, यो त सामाजिक रूपान्तरण र समग्र ग्रामीण विकासको प्रमुख आधार हो ।
महिलाहरूले विविध क्षेत्रमा उद्यम स्थापना गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । सरकारले र समाजले महिलाको प्रयासलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक समर्थन र अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धि र दिगो विकाससँगसँगै लैंगिक समानता पनि स्थापित हुनेछ । ग्रामीण महिलाहरू पारिवारिक संरचनाका आधार हुन् । उनीहरूले घरेलु कामका साथै कृषिमा पनि श्रमदान गर्छन् । सांस्कृतिक पर्व, संस्कार तथा सामाजिक क्रियाकलापमा महिलाको भूमिका विशेष हुन्छ । तर, सामाजिक मान्यता र लैंगिक भेदभावले महिलाको आर्थिक सक्रियतामा बाधा पुर्याएको छ ।
देशको समग्र क्षेत्र चलायमान बनाउन उद्यमशीलताको विकास अपरिहार्य छ । कृषिप्रधान देश हुनुको नाताले नेपालमा खाद्यान्न बालीलगायत जडीबुटी र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता प्रचुर छ । कुन ठाउँमा कुन उद्योग उपयुक्त छ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान भयो भने अझ उद्यम गर्न चाहनेका लागि सजिलो हुन्छ । होमस्टेले नेपालमा ग्रामीण पर्यटनको मात्र प्रवद्र्धन गरिरहेको छैन, महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाएको पनि छ । यसलाई कृषिसँगसँगै गलैँचा, थांकाजस्ता हस्तकला र टेक्सटाइलजस्ता उद्यमसँग जोड्न सके थप आयआर्जन हुन्छ । मूल कुरा, साना तथा घरेलु व्यवसायीलाई वित्तीय सहयोग जरुरी छ ।
वित्तीय अभावमा आफ्नो सीप र क्षमतालाई बाहिर ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ भने उत्पादन गरेको सामानको बजारीकरणको समस्या छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । उद्यमीहरूको क्षमता तथा सीप विकास, वस्तुको उत्पादन, लेबलिङ र प्याकेजिङलगायतका कार्य गर्न पनि नयाँ प्राविधिक ज्ञान तथा प्रविधिको हस्तान्तरण, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको संकलन र ढुवानीमा सहुलियत, वस्तुको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा समेत सहुलियत र सहयोगका लागि नीति र कार्यक्रमहरू समावेश गर्नुपर्छ ।
आर्थिक रूपमा महिलालाई बलियो पार्नु भनेको घर, समाज र राष्ट्रकै उन्नति गर्नु हो । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनु अति आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले महिलालाई सशक्तीकरण गर्न आर्थिक कोष बढाउनुपर्छ । उद्यमशीलता भनेको व्यापार गर्ने कुरा मात्र होइन, नयाँ सोच, स्रोतहरूको सदुपयोग, जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको आर्थिक गतिविधि हो । यसको प्रभाव व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय स्तरमा देखिन्छ । महिलाको आय आर्जनले परिवारको जीवनस्तर सुधार, लैंगिक समानता, आर्थिक स्वतन्त्रताले महिलाको निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि, गाउँ–गाउँमा साना उद्योग र उत्पादनको वृद्धि, बेरोजगार महिला र युवालाई रोजगारीका अवसर, परम्परागत कला, सीप र उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन महिला उद्यमशीलताको योगदान रहन्छ ।
तीनै तहका सरकारले नेपाली उद्यमी–व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिने हो भने धेरै महिला तथा स्थानीय उद्यमी लाभान्वित हुन सक्छन् । अहिले अधिकांश महिला कृषि उद्यमी छन् तर विभिन्न कारणले उनीहरू आफूले गरेको दुःख र मेहनतअनुसारको प्रतिफल पाइरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा महिला उद्यमीलाई सूचनामा पहुँच, सीप तथा सिर्जनाको उपयोग, बजार प्रवद्र्धन, वित्तीय पहुँच, प्रविधिमा सहयोग, पुँजीलगायतका प्राविधिक पक्षमा सहजीकरण गर्न सके पनि धेरै सहयोग पुग्छ । उत्पादक र उपभोक्ताबीचको विभिन्न तहको बिचौलियाले दुवै पक्ष प्रताडित हुनुपरिरहेको छ । राज्यले नै बिचौलियाको तह घटाउन पहल गर्न जरुरी छ । ‘आधा आकाश’ ढाकेका महिलालाई उद्यमसँग परम्परागत सामाजिक संरचनाबाट रूपान्तरण नगरेसम्म नेपाली समाजले उन्नतिको छलाङ मार्न सक्दैन ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै आउनु सकारात्मक भए पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि महिलाको जीवनस्तरमा चाहेको सुधार हुन नसकेको हुँदा महिला उद्यमशीलताको विकास जरुरी छ । महिला उद्यमशीलताको विकासले केवल एक महिला वा उसको परिवार मात्र लाभान्वित नभई समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।