ओलीको चीन, भारत भ्रमण कोसेढुंगा बनोस्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमणमा छन् । सम्मेलन भदौ १५ र १६ गते बेइजिङमा भइरहेको छ । २२ मार्च २०१६ मा एससिओ सचिवालयसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल एससिओ संवाद साझेदारको रूपमा सामेल भएको देखिन्छ । सम्झौतापत्रले व्यापार, पारवहन र लगानी, ऊर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय; सुरक्षा मुद्दा; कानुनी र भन्सार मामिला; यातायात र सञ्चार; विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यटन तथा विपद्को क्षेत्रमा एससिओसँग नेपालको संलग्नताको दायरा परिभाषित गर्छ ।

नेपालले संवाद साझेदारको रूपमा आफ्ना जनताको जीवनस्तर सुधार्ने र सदस्य देशहरूसँग आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउने दिशामा काम गरिरहेको छ । यद्यपि, नेपालले अफगानिस्तानजस्ता देशहरू उच्च स्थानमा रहेकाले ब्लकभित्र पर्यवेक्षक पद प्राप्त गर्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । भौगोलिक रूपमा, ब्रिक्स बाहिरी रूपमा, विश्वव्यापी संसारमा केन्द्रित छ, जबकि एससिओ भित्री रूपमा, युरेसियामा केन्द्रित छ ।

सम्मेलनमा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले सार्वजनिक गरेको छ । यस सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुन लागेको यो पहिलो पटक हो । यस सम्मेलनमा राजनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षाका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र सांघाई सहयोग संगठन १५ जुन २००१ मा स्थापना भएको थियो । यसले पारस्परिक विश्वास र असल छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र राजनीति, व्यापार र अर्थतन्त्र, विज्ञान र प्रविधि, ऊर्जा, आतंकवादविरोधी लगायतका क्षेत्रमा प्रभावकारी सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा नेपाल, भारत र चीन ऐतिहासिक सम्बन्ध, निरन्तरको सहकार्य र सीमा सुरक्षालगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर छिमेकी समकक्षीसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ ।

नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई ‘नेपालको अभिन्न भू–भाग’ मान्छ । यो दाबी ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणमा आधारित रहेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । विवादको मुख्य जड काली नदीको उद्गम स्थल हो । नेपालको दाबीअनुसार काली नदीको मुख्य स्रोत लिम्पियाधुरा हो, जबकि भारतले कालापानीलाई काली नदीको स्रोत मान्छ । १८१६ को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा तोकिएको थियो, जसको पूर्वका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग हुने उल्लेख छ । कालापानी नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय जंक्सन बिन्दु हो । यो क्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि महत्वपूर्ण मार्ग र सैन्य रणनीतिक महत्वको स्थान हो ।

हालै भारत र चीनले लिपुलेक पास भएर व्यापारिक गतिविधि पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएपछि नेपालले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपालको जानकारीबिनै नेपाली भूभाग जोडिएको लिपुलेक नाका भएर व्यापारिक गतिविधि गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमति’ मा आपत्ति जनाएको छ ।
अमेरिका, युरोप र चीन भ्रमणपछि ओलीलाई मोदीले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । द्विपक्षीय शीर्षस्थ भेटको यसपटकको संयोगलाई नेपालले पारस्परिक हितमा कसरी उपयोग गर्छ भन्ने विभिन्न क्षेत्रबाट आआफ्नै अड्कलबाजी लगाइएको छ ।

नेपालले छिमेकी भारतको बाटो भई हवाई उडान गर्ने सहमति दिन र तत्पश्चात् भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि दह्रोसँग भारतसँग तार्किक हिसाबले कुरा राख्नुपर्ने र यसको समाधान हुनैपर्ने देखिन्छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पश्चिमका देशहरूबाट आएका हवाईजहाजका लागि लखनउ वायुमार्ग उपयोगमा भारतलाई राजी गराउन सके हवाई उडान २० मिनेटले छोटो हुन्छ । प्रतियात्रु टिकटसमेत १० हजार रुपैयाँ सस्तो हुन सक्छ । नेपाली निर्माताले उत्पादन गरेका सफ्टवेयर भारतीय बजारमा सजिलो तरिकाले पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाउन सके द्विदेशीय सहयोगको दृष्टान्त अझ बढ्ने थियो ।
गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट’को बैठकमा कतिपय सीमा नजिकका स्थानमा विकास निर्माणका सम्बन्धमा रहेको विवादलाई थप छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएकोमा सो कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

तीनै देशबाट सहिष्णुता र लगनशीलता आवश्यक छ । नेपाल र भौगोलिक निकटता र घनिष्ठ सांस्कृतिक तथा आर्थिक बन्धनका कारण भारतले धेरै घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको महत्व बोकेको छ । साथै, चीनसँग समेत हाम्रो मैत्री सम्बन्ध छ ।

नेपाल आफ्नो इतिहासको कालखण्डमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले दूरगामी परिणाम ल्याउनेछ । आगामी दिनमा संविधान र त्यसपछिको आर्थिक आचारसंहिता अपनाउँदै शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकास हुनेमा नेपाली विश्वस्त छन् ।

जातीय, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धबाहेक, धेरै उल्लेखनीय अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूमा दुवै देशको दृष्टिकोण समानता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएनले यस क्षेत्रभित्र सामूहिक आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न दुई देश मिलेर काम गर्न थप केही क्षेत्र थपेका छन् ।

नेपाल, भारत र चीन तीनै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्य हुन् र अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा र चासो राख्छन् । केही वर्षअघि भारतका पूर्वराष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको तीन पटकको नेपाल भ्रमणलाई सद्भाव र राम्रो आर्थिक सहयोगको संकेतका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

राम्रा साझेदार
नेपाल र भारतले जलस्रोतको समुचित प्रयोग, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, शिक्षा, तालिमलगायतका व्यापक क्षेत्रमा दुवै देशको राष्ट्रिय विकासमा सहकार्य गर्दै आएका छन् । यो साझेदारीले दुवै देशका जनताको हितमा योगदान पुर्‍याएको छ र सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याएको छ । मित्रता र आपसी विश्वासको गतिशीलता कायम राख्दै सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरू निरन्तर थपिँदै गएका छन् ।

विगत केही वर्षमा नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन र ऐनसँगै सेज प्राधिकरण ऐन, फिट्टा, बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन पारित गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले नयाँ व्यापार नीति र नेपाल व्यापार लगानी रणनीति पनि लागू गरेको छ । नेपालले यी नयाँ नीति, व्यापार सन्धिसहितका ऐनहरूले पूर्वाधार विकास, जलविद्युत, पर्यटन, आइसिटीजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा थप भारतीय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ र नेपालले भारत र चीन लगायतका मुलुकका सरकारसँग सहयोग खोजेको छ ।

संयुक्त आयोगको बैठकले आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोतमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा उपलब्ध आर्थिक र व्यापारिक अवसरलाई व्यापक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ, तर कमजोर उत्पादक क्षमता, अपर्याप्त पूर्वाधार, कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, आसन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको अभावजस्ता समस्याले गर्दा त्यसो गर्न सकेको छैन ।

जटिल ऐननियम, व्यापार र यातायात एजेन्सीबीचको समन्वयको अभाव, व्यापार तथ्यांकको असंगत रिपोर्टिङसहित अक्षम व्यापार सहजीकरण पूर्वाधार प्रमुख अवरोधको रूपमा देखिएको छ ।

पछिल्लो एक दुई वर्षमा भारतको व्यापार निकै बढेको छ । नेपालले पनि उत्तिकै फाइदा लिनुपर्छ । तर कसरी ? मोडालिटीमा छलफल गर्नुपर्छ । व्यापारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

नेपाली निजी क्षेत्रअन्तर्गत आइसिडी, आइसिपीजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । व्यापार र पारवहन सन्धिमा ढुवानीलाई समावेश गर्नुपर्छ । नेपालले विशाखापट्टनम बन्दरगाहलाई अनुकूलतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ र भविष्यमा ट्रान्जिट यातायातका लागि धर्मा बन्दरगाहका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ ।

नीति, व्यापार, पारवहन र दैनिक सञ्चालनका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्न नेपाली निजी क्षेत्रका व्यवसायी समुदाय र भारतीय व्यापारी समुदाय सम्मिलित समिति गठन गर्नु पनि आवश्यक थियो र सो गठनसमेत भइसकेको अवस्था छ । विगतमा यस्ता फोरमका सिफारिसलाई दुवै सरकारले राम्रोसँग लिने गरेका थिए ।

खाद्यवस्तुका लागि दुवैतर्फ प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाको विकास गर्नुपर्छ । भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपाल भित्र्याउन अत्याधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग र सहयोग माग गरिएको छ । नेपाल र भारतबीचको अनधिकृत व्यापारले पनि दुवै देशमा नकारात्मक असर पारेको हुँदा दुवै देशको पारस्परिक हितका लागि औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एफडिआईको पक्षमा, जब हामी नेपालमा भारतीय लगानीको कुरा गर्छौं, हामीले के हासिल गरेका छौँ, त्यो मात्र हेर्नु हुँदैन, हामीले अगाडि रहेका सम्भावना र अवसरहरूमा पनि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली र कोसी उच्च बाँधजस्ता आयोजना सम्पन्न भएमा नेपाल ऊर्जा र सिँचाइमा आत्मनिर्भर हुनेछ ।

साना परिवारमा पनि असमझदारी बढ्छ, त्यसैले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई चिन्तित राख्दा आशंका पक्कै हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले महत्वपूर्ण मुद्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने होइन; महत्वपूर्ण मुद्दा यो हो कि यी समस्या कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिन्छ ।

साथै, नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले प्रतिवेदन तयार गरेको चार–पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ ।

सन् १९९६ को व्यापार सन्धिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाको रूपमा हेरिएको छ । तर, नेपाल र भारतमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त समिति बनाएर धेरै विषय र बाटो अगाडि बढाउन सकिन्छ । विगतमा यसको राम्रो नतिजा आएको थियो र सरकारले पनि सुझावको स्वामित्व लिएको हुन्छ । अनि कार्यान्वयनमा समेत सहजता हुन्छ ।

उत्पादन, जलविद्युत, पर्यटनका अतिरिक्त भारतीय लगानी पनि नेपालमा आउने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुवै देशको आपसी हितका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना भएका छन् ।

नेपालमा बन्दरगाह नभएको र भर्खरै सरकारले ‘सिपिङ’ अफिस स्थापना गरी समुद्रलाई सञ्चालन गर्ने सोच बनाएकाले सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रशस्त अवसर हुनेछन् । भारतको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा जहाजको ‘नेभिगेसन’ र सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाललाई ‘समुद्री ग्लोबल नक्सा’मा अंकित गर्न सक्नुपर्छ । यसमा भारतको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ ।

नेपालमा लगानीको परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायको विश्वासको स्तर बढेको छ । पछिल्ला केही दिनमा सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी गर्दै सार्वजनिक घोषणा र प्रतिबद्धताहरू गर्दै आएका छन् र विश्वास दिलाउनुपर्छ कि निजी स्वामित्वमा रहेका व्यवसाय र उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन; निजी स्वामित्वको ग्यारेन्टी गरिनेछ; लागू भएको श्रम कानुनले श्रम र व्यवस्थापनबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नेछ; वैदेशिक लगानीलाई नेपालमा स्वागत गरिनेछ, वास्तवमा सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ; नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिका दिइनेछ ।

अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको रणनीतिक महत्व बढेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको पृष्ठभूमिमा, नेपाल भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित भएकाले आफ्नो भूमिका मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ ।

नेपालका उत्पादनहरू भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन अनेकन् झन्झट भोगिरहेका छन् । भारतीय मानक संस्थान (बिआइएस)को प्रमाणपत्र लिन लामो प्रक्रिया, प्राविधिक जटिलता र अनावश्यक ढिलाइका कारण नेपाली उत्पादनले समयमै बजार पाउन सकेका छैनन् । कुनै न कुनै कारण देखाउँदै समय–समयमा अवरोध हुने गरेको छ, जसका कारण नेपाली उद्योगलाई ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

त्यसमाथि, गैरशुल्क अवरोध (नन् ट्यारिफ ब्यारियर्स)को नाममा नेपाली निर्यातकर्ताले अझै धेरै कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले छुट्टै विभाग स्थापना गरी तत्काल समन्वय र समाधानको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जति बढी अवरोध, उति बढी अविश्वास सिर्जना हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण केवल कूटनीतिक औपचारिकता मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलम्बन, ऊर्जा विकास, सीमा सुरक्षा र आपसी विश्वास सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण र समान हैसियतमा आधारित सहकार्य मात्रले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दिगो र सन्तुलित बनाउन सक्छ ।

नेपाल सरकारले ‘ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न’ प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । भारतले पनि वार्ता र कूटनीतिबाट समाधानका लागि खुला रहेको जनाएको छ ।