उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक

केही समयअघि एक जना मेयर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशनमा बस्नुभयो । केही दिनको सत्याग्रहबाट सरकारले कुरा नसुनेपछि उहाँ आमरण अनशनमा त्यहीँ बस्नुभयो ।

खोटाङ दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँ । उहाँका जम्माजम्मी आधा दर्जनजति माग थिए । नगरपालिकाले पटकपटक पत्र र प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे पनि नभएपछि बाध्य भएर उहाँ पहिलो तीन दिन सत्याग्रह र त्यसको सुनुवाइ नभएपछि आमरण अनशनमा जानुभएको थियो । तर पछि बाँससम्बन्धी बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आएपछि अनशन तोडिएको कुरा सुनिनमा आयो ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन ठोस कानुन बनाउनुपर्ने र धेरै प्रदूषण गर्नेसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने, बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न बिल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानुन निर्माण गरिदिनुपर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानुन बनाउन पाउनुपर्ने माग थिए । त्यस्तै जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वन र उद्योग मन्त्रालय मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी आदि प्रयोग गर्नुपर्ने, वातावरण र पर्यावरणमैत्री संरचना बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्नेलगायतका माग थिए ।

सरसर्ती हेर्दा यी माग कुनै पूरा गर्न नसकिने खालका थिएनन् । अलिकति क्रसर उद्योगलाई कारबाही, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानुन बनाउन पाउनुपर्ने माग अलि बढी समय लाग्ने खालका थिए होलान्, अन्य माग त त्यति जटिल र पूरा गर्न नसकिने माग हुन् जस्तो लाग्दैन । मूलतः उहाँको माग बाँसलगायतका स्थानीय वनमा आधारित स्रोतको उचित प्रयोगमा स्थानीय जनताको पहुँचका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदेऊ भन्नेमा नै थियो ।

खोटाङलगायतका हाम्रा अधिकांश पहाडी जिल्ला र तराईमा समेत बाँस अत्यधिक रूपमा पाइन्छ । खोटाङलाई बाँसको राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । हाम्रा जिल्लालाई तत्तत् जिल्लामा पाइने प्राकृतिक स्रोतको सामथ्र्यलाई हेरेर पहिचान दिनु अन्यथा होइन । यस्तो अभ्यासले जिल्लाको पहिचान त गराउँछ नै, साथै त्यसको आर्थिक, सामाजिक, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनसमेतमा सहयोग गर्छ ।

यसले सरकारलाई स्थानीय तहमा आयआर्जनका उपाय पहिल्याउन आवश्यक नीति निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । हामीसँग बाँसलगायतका थुप्रै प्राकृतिक स्रोतसाधन छन्, जसको उपयोगमा राज्यले सहजीकरण गर्न सके स्थानीय तहमा उद्यम व्यवसाय विकास गरी स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धि हुने र रोजगारी दिन सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । प्राकृतिक स्रोतका आधारमा हरेक जिल्लाका आआफ्नै सामथ्र्य छन् । राज्यले यी कुराको सही सदुपयोग गरी आय आर्जनमा लाग्ने वातावरण बनाइदिएमा हाम्रो निर्यातको दायरामा समेत बढ्ने थियो ।

सारमा भन्दा स्थानीय तहमै पाइने स्रोत सामग्रीको उपयोगमार्फत गाउँठाउँमै उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी जनतालाई सीप, रोजगारी दिई उनीहरूको आयआर्जन बढाएर जान सकिने वातावरण बनाइदिन सिंहदरबारलाई अपिल गरिएको थियो । यस्ता विषयमा सरकार अग्रगामी भएर सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा स्वयम् स्थानीय सरकारका पदाधिकारी नै संघीय सरकारको ढोकामा आएर आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु निश्चय नै शोभनीय होइन ।

नेपालमा वस्तुगत उत्पादनको आधार कमजोर छ । पछिल्लो समयमा निर्यातमा जति वृद्धि भएको भनिए पनि नेपाली मौलिक वस्तुको निर्यात भने न्यून रूपमै वृद्धि भएको छ । आयातित वस्तु छिमेकी राष्ट्रमा पुनः निर्यात भएको अंकले मात्र राष्ट्रलाई विदेशी मुद्रा कति बचत भयो, रोजगारी कति सिर्जना भयो, विश्लेषण आवश्यक छ । हाम्रा आफ्नै निर्यात हुने वस्तु अत्यन्त सीमित, उत्पादन कम र उत्पादन लागत बढी छ ।

हाम्रो समस्या भनेकै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । ढुवानी लागत बढी छ । विद्युत आपूर्तिमा अनिश्चितता छ । सस्तो श्रमशक्ति छ, तर सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानीको न्यूनताले औद्योगिक उत्पादकत्व बढेको छैन भने वस्तु विविधीकरण पनि गर्न सकिएको छैन । यसले प्रतिस्पर्धाको बजारमा हामीलाई जोगाइराख्न समस्या छ । हाम्रा यी सीमालाई हेरेर अब वस्तु उत्पादनलाई आफ्नै स्रोतसाधन र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय विस्तारमा जोड दिने नीति राज्यको हुनुपर्छ । सोह्रौँ योजनाले पनि निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने कुरालाई जोड दिई यसका लागि स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन लागत घटाउने र परिवहन लागत न्यून हुने कम तौल र बढी मूल्य भएका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्नेमा बढी जोड दिएको छ ।

नेपालसँग विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मौलिक तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने पर्याप्त वस्तु छन् । जसमा नेपाल टी, नेपाल कफी, च्यांग्राको ऊन, एभरेस्ट विग कार्डामम, पस्मिना, लोक्ता पेपर, हस्तनिर्मित गलैँचा, नेपाली ऊन तथा फेल्टका वस्तु, आयुर्वेदिक जडीबुटी, रेसादार वस्तु आदिको सूची लामो छ । तर, यस्ता वस्तुको उत्पादन, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र बजार पहुँचमा सरकारी चासो न्यून देखिन्छ । सरकारले थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपभोगमार्फत स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग व्यवसाय चलाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । यदि सरकारले त्यस प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए स्थानीय सरकार प्रमुख नै संघीय सरकारको ढोकामा आएर आमरण अनशन बस्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैनथ्यो होला ।

हाम्रा उत्पादनको दायरा बढाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय बढाउन सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । हामीसँग बाँस, केतुके, लोक्ता, अल्लो, गाँजाको खेतीका लागि बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने नीति ल्याइनुपर्‍यो र भएका कच्चा पदार्थ सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने नीति ल्याइनुपर्‍यो । स्थानीय स्रोतको पहिचानका साथै सम्भाव्य उद्योग विस्तारको खाका बनाउने कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ । उच्च मूल्यको जडीबुटी खेती, च्यांग्रा तथा भेडापालन, नगदे बालीको उत्पादनका लागि पाकेट क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न तयार देखिन्छ । खर्क नीति संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि नै सरकारलाई कराउँदै आएको छ ।

भूबनावट, हावापानीका कारण हामीकहाँ लोक्ता, आलस, अल्लो, केतुके, वन लसुन, चिउरी, रिट्ठा, बाँस, निगालो, लप्सीलगायत कच्चा पदार्थको अथाह स्रोत छ । हाम्रै कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन भएका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग छ । लप्सी नेपालमा राम्रो उब्जनी हुने अमिलो जातको फल हो । यसको उचित व्यवस्थापन गरेर यसमा आधारित उद्योग विस्तार गर्न सके हामी मनग्गे लाभ उठाउन सक्छौँ । अहिले लप्सीको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने केही उद्योग त छन् तर तिनको स्तरीकरणलगायतमा राज्यले सहयोग गर्न आवश्यक छ । राज्यले केही वर्ष एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे र भक्तपुरलाई लप्सीखेतको पकेट क्षेत्र पनि घोषणा गर्‍यो तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।

अर्को, लोक्तामा आधारित नेपाली हाते कागजको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आन्तरिक हस्तकलाका उद्योगमा राम्रो माग छ । हामीसँग सयौँ वर्षलाई पुग्ने लोक्ता छ भनिन्छ । यसको समुचित उपभोगमार्फत थुप्रै साना उद्योग चलाउन सकिने सम्भावना छ । तर, सरकारको उचित सहयोग नहुँदा कतिपय लोक्ता कागज उद्योग बन्द हुँदै गएका छन् । अर्बौंको कच्चा पदार्थ त्यसै खेर गइरहेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ सहज रूपमा ओसारपसार गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिन सक्यो भने आफ्नै भूमिमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग वर्षैभरि चलाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रमाणीकरणको पहिचान दिने नेपाली मौलिक वस्तुका कलेक्टिभ ट्रेडमार्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा बजेटमा समावेश भएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । हाम्रा केही उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत दर्ता भइसकेका छन् । यद्यपि, यिनको कार्यान्वयन चरणमा बजेट अभाव, उक्त ट्रेडमार्कलाई विदेशमा प्रवद्र्धन गर्न नसकिएको गुनासो निजी क्षेत्रको छ । टे«डमार्क लिएका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन र नेपाली मौलिक रैथाने वस्तुको थप कलेक्टिभ ट्रेडमार्क अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दर्ता गर्ने अभियानमा उद्यमीहरूले सरकारको सहयोग खोजिरहेका छन् ।

हाम्रै छिमेकी भारत र चीनमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन् । दुवै देशका साना तथा मझौला उद्योगले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगमार्फत ग्रामीण उद्योग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समावेशीकरणमा केन्द्रीय भूमिका खेलेका छन् । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ती देशका सरकारले ठूलो लगानी पनि गरेको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, साना तथा मझौला उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिन्छ । चालु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र स्थानीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिई आयातित वस्तुमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम, सीपमा आधारित उद्यमशीलता बढाउने गरी काम गर्न जरुरी छ । यसो हुन सक्यो भने कसैले पनि काम गर्न संघीय सरकारको दैलामा आएर रोईकराई गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनेछैन भने गाउँगाउँमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुनेछ र हाम्रा योजनाहरूले लक्ष्य गरेअनुसारको सफलता पाउनेछौँ ।