नेपालको अर्थतन्त्रमा वनक्षेत्रको योगदान

१५ औँ आवधिक योजनाले दीर्घकालीन सोचका साथ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेपश्चात् दिगो विकासका अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा हरेक विषयगत क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट योगदान दिँदै आएको पाइन्छ । खासगरी कृषि, जलविद्युत, पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरू अग्रपंक्तिमा छन् । आमरूपमा यी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका वहन गर्ने आधार वनक्षेत्र हो र यस क्षेत्रको योगदान रहेको पनि स्वीकार गरिएको विषय हो ।

वनक्षेत्रबाट आर्थिक सम्भावनाको खोजी गर्दा वनक्षेत्रलाई दिगो व्यवस्थापन र वातावरण सन्तुलन, जनतालाई वन पैदावार, जस्तै— काठ, दाउरा, घाँस, पत्कर, जडीबुटी, आपूर्ति गर्दै आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने भन्ने जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । वन ऐन, २०७६ मा स्वामित्वका हिसाबले दुई किसिममा वनको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ— राष्ट्रिय वन र निजी वन । राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको व्यवस्थापन सरकार आफैँले गर्न सक्छ ।

धार्मिक वन, गरिबका लागि कबुलियती वन, उत्पादनमुखी कबुलियती वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनका समूह एवं संरक्षित वन परिषद्मार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान छ । नेपालमा वनमुखी आर्थिक सम्भावनाको कुरा गर्दा वनमा आलु, फर्सी, चिया, कफी, भुइँकटहरजस्ता वनस्पति लगाएर फाइदा लिने तर्क गरेको पाइन्छ । जुन वन विकास र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वनक्षेत्रको परिभाषा र सांगठानिक र पेसागत उद्देश्यसँग मेल खाँदैन, साथै कानुनसंगत पनि हुँदैन । कृषिक्षेत्रले धान, मकै, तरकारी, मासु, दलहन, तेलहन उत्पादन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको पाइन्छ ।

निजी वनको व्यवस्थापन भने जग्गाधनी आफैँले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनतः वन ऐन, २०७६ अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वन सम्झनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरी जैविक विविधता संरक्षण गरिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेको जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिनेछैन भनिएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका निजी वनको स्वामित्व व्यक्तिकै रहेको हुन्छ । नेपालभित्र निजी जग्गामा कृषिसँग वन लगाउने विधि कृषि वन प्रणालीले भने मान्यता पाएको छ । नेपालमा निजी वनबाट हरियाली बढेको, सरकारलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको र जग्गाधनीहरूले राम्रो आयआर्जन गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपालमा कुल भूभागको कुल ४६.०८ प्रतिशत वनको क्षेत्रफल रहेको छ । सन् २०१४ मा भीष्म सुवेदी र साथीहरूको एक प्रतिवेदनमा नेपालको वनबाट १.६६ मिलियन क्युबिक मिटर काठ दिगो हिसाबले संकलन गरी वार्षिक २ लाख जनालाई पूरा समय रोजगारी दिई ५५ बिलियन रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनअनुसार एकीकृत कृषि पद्धतिमा ग्रामीण घरधुरीले १९ किसिमका वन पैदावार प्रयोग गरिएको पाइएको छ । हरेक घरीधुरीले वार्षिक रूपमा सरदर ५० क्यु.फिट काठ, १ हजार ४ सय ८५ केजी दाउरा, १९३.७५ भारी र ५ केजी गैरकाष्ठ वन पैदावार, ३.५ क्यु.फिट पोल र १.३ केजी फलफूल संकलन गर्ने गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३–२४ मा ३१.८ मिलियन क्यु.फिट काठ उत्पादन भई ४.७७ बिलियन राजस्व संकलन भएको र जुन राष्ट्रिय योजनाको सन् २०२४ मा प्रकाशित विवरणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

संरक्षित क्षेत्रहरूले नेपालको कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ४ सय १९.७५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र समेटेको छ । नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानको रूपमा रहेका छन् । आ.व. २०८०–८१ मा विभिन्न २० संरक्षित क्षेत्रमा नेपाली, सार्क राष्ट्र र अन्य विदेशी गरी जम्मा १० लाख २६ हजार ९ सय ५० जना पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । आ.व. २०८०–८१ मा विभिन्न २० संरक्षित क्षेत्रबाट ८७ करोड ८४ लाख ५९ हजार ४ सय १० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

नेपालमा संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रबाहिर रहेको वनमा वन डढेलोका घटना घटेको थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअनुसार आव २०७७–७८ देखि २०८१–८२ सम्मको वन डढेलोका घटना र वन डढेलोका कारण मानवीय क्षति र आर्थिक नोक्सानीको अवस्था यस्तो देखिएको छ । समग्रमा, यस पाँच वर्षको अवधिमा २ हजार १ सय ५९ घटनामा ३० जनाको मृत्यु र ५५ जना घाइते भएका थिए । ८ सय ५६ घर प्रभावित भएका थिए भने आंशिक १ सय ३३ र पूर्ण रूपले १ हजार ४७ घर क्षति भएको थिए । ३ सय ३५ वटा गोठ तथा ५ सय ९२ पशु चौपाया क्षति भएका थिए । यस अवधिमा अनुमानित ९१ करोड ७९ लाख २७ हजार ९ सय १० रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति नोक्सान भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण सन् २०२३–२४ अनुसार ६२ प्रतिशत घरधुरी कृषिमा संलग्न थिए । हालसम्म राष्ट्रिय वनको मात्र स्रोत सर्वेक्षण भएको छ, निजी वनको सर्वेक्षण तथ्यांक लिने विषय बनेको छैन, जसले गर्दा यो क्षेत्र पूरै उपेक्षित रहेको पाइन्छ । निजी वनको भू–उपयोगको विवरण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२४ मा प्रकाशन भएको भू–उपयोगिता प्रतिवेदनअनुसार निजी जमिनको भू–उपयोग वर्गीकरणमा ४ करोड १३ लाख ७ हजार ८ सय ९५ घरधुरीको २२ हजार १८ सय ४ सय ९.९ हेक्टर जमिनमा रहेको जनाइएको पाइन्छ ।

सो घरधुरीमध्ये कृषि वन गर्ने घरधुरी संख्या १ लाख ६ हजार ४ सय ७० र क्षेत्रफल १८ हजार ८ सय ४७.६ हेक्टर, निजी वनक्षेत्र भएका घरधुरी संख्यामध्ये निजी वन घरधुरी संख्या ४ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ र किसानले व्यवस्थापन गरेको निजी वनक्षेत्रफल ८० हजार ६ सय ६९.५ हेक्टर रहेको छ । यसैगरी १ लाख ७ हजार १ सय ८४ घरधुरीले १८ हजार ९ सय ३२.६ हेक्टर जमिन व्यवस्थापन गर्दै हरित स्वरोजगार र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको महान् कार्यमा अग्रसर रहेको पाइन्छ । नेपालमा जम्मा २ हजार ४ सय २ वटा निजी वन दर्ता भएको र त्यसले २ हजार ३ सय ३३.०४ हेक्टर ओगटेको छ ।

समग्र रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०८१–८२ मा निर्यात व्यापार २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड मात्रै भएको थियो भने आयाततर्फ १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोडको व्यापार भएर १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड व्यापारघाटा भएको पाइन्छ । नेपालमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला र तिनमा हुने पानीको बहावका कारण बाढी, पहिरो, नदी कटान र डुबानका घटनाले हरेक वर्ष सरदर ३ सय जनाको मृत्यु, करोडौँ जनधनको नाश र हजारौँको बस्ती विस्थापित हुनुपरेको छ । यहाँका बासिन्दाहरूले मलिलो माटोसँगै भौतिक सम्पत्तिको विनाश र जैविक विविधतामा ह्रास भोग्नुपरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा वनले खेलेको कार्बन सिञ्चितिको भूमिकाका कारण हालैका वर्षहरूमा वनबाट कार्बन व्यापार हुने पहल भएकाले वनबाट आर्थिक उपार्जनको सम्भावना रहेको छ । वनक्षेत्रबाट समृद्धिको कुरा गर्दा पारिस्थितिकीय प्रणाली र वातावरण सन्तुलन ल्याउन मद्दत गर्छ, जसको कुनै आर्थिक लेखाजोखा गर्न अति कठिन छ, यो अप्रत्यक्ष फाइदा हो । जलजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा वनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले उब्जाएका नकारात्मक असरका कारण बाह्रै महिना विपद्को चपेटामा परिरहेका छन्— तराई–मधेसमा कहिले सुक्खा, कहिले हुरीबतास, कहिले शीतलहर र हिमालमा हिमपात, हिमताल फुट्ने, देशभर वन डढेलो, पहिरो, बाढी तथा डुबान । मौजुदा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय सरकार तथा वन र जलाधार कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्रले यस प्रकारका समस्या समाधान गर्न नसकेकाले विज्ञहरूले अब जलाधार प्रशासनको अवधारणामा कार्य सञ्चालन गर्न तीन तहका सरकारका नीति निर्माता तथा कर्मचारीतन्त्रबीच अन्तक्र्रिया जरुरी रहेको कुरामा जोड दिएका छन् ।

वन पैदावार संकलनका लागि हरेक वन समूह र डिभिजन वन कार्यालयहरूले कार्ययोजना स्वीकृत गराएको हुनुपर्छ । तर, कतिपय सामुदायिक वन समूहहरूको कार्ययोजना नवीकरण भएका छैनन् । तसर्थ छिटोभन्दा छिटो म्याद सकिएका वन कार्ययोजनाको नवीकरण गर्ने तथा दिगो वन व्यवस्थापनबारे मौजुदा कार्यविधि र मापदण्डबारे वन कर्मचारी तथा वन समूहका पदाधिकारीहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । साथै, वनक्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने योगदानको अवधारणाबारे सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया जरुरी छ ।

वन डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मूल रूपमा केही सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनबारे बुझाइ स्पष्ट पार्ने,
(ख) विपद जोखिम न्यूनीकरण शासकीय पद्धतिलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सुदृढीकरण गर्ने,
(ग) समानुकूलनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्ने, र
(घ) उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणबाट पुरानै अवस्था कायम हुने गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सुदृढीकरण गर्ने ।

आ.व. २०८०–८१ मा संरक्षित क्षेत्रहरूमा १९ जना मानिसले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनुपरेको थियो भने ५३ जना सख्त घाइते र ५० जना सामान्य घाइते भएका थिए । वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा हाल देखा परेका सवालहरूको सम्बोधनमा वन्यजन्तु बासस्थानको सुधार र वन्यजन्तुको आनीबानीबारे स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पुनर्ताजगी गर्नु जरुरी छ । स्थानीय स्तरमा वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्ययोजना र पूर्वतयारी पद्धतिको विकास आवश्यक छ । नेपालमा निजी वन दर्ता नगन्य छ । यदि अन्य क्षेत्रमा जस्तै यो पारिवारिक, निजी वनक्षेत्रमा सरकार वा सहयोगी दाताहरूले सहयोग गर्ने हो भने यो क्षेत्रले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यहाँ निर्यात केही प्रतिशत बढेको देखिए तापनि हरेक वर्ष केही घटबढ भइरहेकाले व्यापारघाटा शून्य बनाउन निकै सशक्त कार्ययोजना आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

दिगो हिसाबले वनक्षेत्रबाट समृद्धिमा टेवा दिने वातावरण वनाउन हालै सम्पन्न भएका डिभिजन वन अधिकृत, वन संवद्र्धन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, जलाधार व्यवस्थापन, प्रकृतिमा आधारित समाधान, निजी वन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनजस्ता राष्ट्रिय गोष्ठी एवं सगरमाथा संवाद, च्छोरोल्पा र गणेश हिमाल संवादमा गरिएका प्रतिबद्धता वा घोषणापत्रलाई कार्यमूलक योजना निर्माण गरी निश्चित संस्थागत जिम्मेवारी वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई दिई व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो ।