जलस्रोत नीति र ऐनले पानी बाँडफाँडको विवाद समाप्त हुन्छ

तीन महिनादेखि रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव छन् । खानेपानी इन्जिनियरबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २९ वर्ष भयो । विशेषगरी भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका सिभिल इन्जिनियर श्रेष्ठसँग डोलीडारका साथै सडक विभागको महानिर्देशक, पूर्वाधार मन्त्रालयको सह–सचिवको अनुभव पनि छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ र जलस्रोतको सचिव रहेका उनी आगामी पाँच वर्षभित्र सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा मागअनुसारको उत्पादन नभई खाद्यान्नको आयात बढिरहेको र त्यसको कारण सिँचाइ अभाव भएको बताइरहेका बेला सचिव श्रेष्ठसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले नेपालको सिँचाइ र जलस्रोत क्षेत्रको अवस्था, आगामी योजना, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको ढिलाइ, ड्राभर्सन आयोजनाबारेको विवाद, सिँचाइमा निजी क्षेत्रको सहभागितालगायतबारे गरेको कुराकानीको सार :

सचिव हुनुभएको तीन महिना पुगेको छ, यो छोटो अवधिमा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्र भनेको उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्र हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान महत्वपूर्ण छ । कृषिको उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ अपरिहार्य हुन्छ । तथ्यांकमा हेर्दा कुल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टर कुल क्षेत्र रहेकोमा नेपालमा कुल कृषियोग्य क्षेत्रफल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर र कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल १७ लाख ६६ हजार हेक्टर छ । हालसम्म सतह सिँचाइबाट ९ लाख ९६ हजार ९ सय १७ हेक्टरमा र भूमिगत सिँचाइबाट ४ लाख ७९ हजार ८ सय १४ हेक्टर गरी १४ लाख ७६ हजार ७ सय ३१ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अझै पनि जहाँ उत्पादनयोग्य जमिन धेरै छ, कतिपय स्थानमा अहिले पनि १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन । हाम्रो उद्देश्य भनेको अबको पाँच वर्षभित्रमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ पु-याउने छ । अहिले पनि कतिपय स्थानमा पानीको स्रोत छैन । यसका अन्तर जलाधार हस्तान्तरणको काम अघि बढाएका छौं । यसमा बहुउद्देश्यीय आयोजनासहित एउटा नदी बेसिनबाट अर्को नदी बेसिनमा पानी लगेर सिँचाइ सुविधा पु-याउने हाम्रो योजना छ । यसमा सिँचाइसँगै जलविद्युत्का आयोजना पनि अघि बढ्छन् । अर्को जल उत्पन्नबाट हुने प्रकोप न्यूनीकरणका लागि काम गर्दैछौं । त्यसमा विशेषगरी तटबन्ध, रिभर च्यानलाइन्ज गर्नेछन् । पछिल्लो समयमा पहाडी र चुरे क्षेत्रहरूमा नदीको सतह बढेको छ । नदीहरू फैलिरहेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि अघि बढेका छौं । त्योबाहेक वर्षातको पानीबाट रिचार्ज गर्ने काम पनि भइरहेको छ । जस्तै अहिले वर्षातको पानीलाई ड्याम बनाएर त्यसलाई संरक्षण गर्ने र सिँचाइका साथै माछा र पशुपालनमा उपयोग गर्ने योजना पनि अघि बढेका छन् । त्यस्तै नदीहरूमा प्रशस्त पानी होस् भनेर हाम्रै मन्त्रालयको टिमसमेत भएर बाग्मतीमा बाँध बनाइरहेको छ । यो लगभग तयार भइरहेको छ । आगामी वर्षामा पानी जम्मा गर्छौ । त्यहाँ पानी जम्मा गरेपछि हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड ४० लिटरका दरले बागमतीमा सफा पानी खसाउँछौं । यसले बागमती सफा पनि हुन्छ र बागमतीमा पानीको मात्रा पनि हुन्छ ।

मन्त्रालयले सिँचाइ सुविधा पु-याउनका लागि कस्ता–कस्ता आयोजनाहरू अघि बढाएको छ, ती कुन अवस्थामा छन् ?
सिँचाइ र जलस्रोत क्षेत्रमा तीनवटै तहको सरकारले काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पाँच हजार हेक्टरभन्दा माथिका आयोजनामा काम गर्छ । त्योभन्दा तलको प्रदेश तथा साना खालका स्थानीय सरकारले गर्छ । हामीले ठूला–ठूला परियोजना अघि बढाएका छौं । सतह सिँचाइ, डीपबोरिङ लगायतमार्फत सिँचाइ गरिरहेका छौं । अर्को सोलार प्रविधिबाट पनि पानी तान्ने योजना अघि बढाएका छौं । मन्त्रालयले सतह सिँचाइतर्फ रानी जमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई, सिक्टा सिँचाइ, सुनकोसी मरिन, महाकाली, प्रगन्न तथा बडकापथ, बागमती, सुनसरी मोरङ, पालुङटार कुण्डुटार र बृहत् दाङ सिँचाइ गरी ११ वटा योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । यीमध्ये चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । एउटा भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना छ । यसको सुरुङको काम सकिसकेको छ । अहिले त्यसको हेडवर्कको काम सकिएको छ । ०७९-८० भित्र सम्पन्न हुने भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ भने यसबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन हुन्छ । त्यो काम अहिले काम गरिरहेका छौं । ब्यारेज निर्माणको काम भइरहेको छ । सम्पन्न भएपछि यहाँको पानी बबईमा खस्छ । पानी बढेपछि यसका लागि केही पूर्वाधार थप्नुपर्नेछ । यसले बाँके र बर्दियामा खेतमा सिँचाइ हुन्छ । वर्षामा त ठीकै छ तर सुक्खामा त पानी घटेर ५ क्यूमेक्स पानी मात्र हुन्छ । जुन बेला पानी चाहिने हो, त्यो बेला हुँदैन । राष्ट्रिय गौरवकै बबई सिँचाइ आयोजना पनि काम गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि काम भइरहेको छ । यसबाट ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने छ । त्यसैगरी ०८०-८१ भित्र सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको राष्ट्रिय गौरवकै अर्को रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ छ । यसमा पनि ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यसबाट ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुग्छ । यसले कैलाली, कञ्चनपुरमा सिँचाइ पु-याउँछ । अर्को सिक्टा सिँचाइ आयोजना छ, विगतमा यहाँ केही समस्या आएका थिए । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि परेको थियो, अहिले यो समस्या समाधानउन्मुख छ । अहिले हामीले केही सिँचाइ गर्न पनि सुरु गरेका छौं । हिउँदमा सिँचाइ उपलब्ध गराएका थियौं । अर्को पनि ठूलो परियोजना छ । सायद यो पनि छिटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा हुन्छ होला, सुनकोसी मरिन ड्राइभर्सन आयोजना । सुनकोसी नदीको पानी सुरुङबाट मरिन नदीमा खसाल्ने र हालको बागमती सिँचाइ आयोजनाले पूर्वाधारमार्फत सर्लाही, महोत्तरी, बारा र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गर्नुभयो, अधिकांश समयमै बन्न सकेनन् । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?
अहिले के देखिन्छ भने ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम भर्खर भर्खर सुरु भएको देखिन्छ । भेरी बबईमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग भयो । हामीले टीबीएम देखेका पनि थिएनौं तर पढेका पनि थिएनौं । यसमा हाम्रो अनुभव पनि थिएन । यस्ता जोखिमयुक्त काममा हात हाल्दा धेरै अध्ययन र यसको कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा जनशक्ति पनि थिएन । यसका कारणले पनि समय लाग्ने रहेछ । खरिद नियमावलीअनुसारको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न पनि समय लाग्ने अवस्था छ । यसमा निर्माण व्यवसायीहरूको काम गर्ने क्षमता पनि छैन तर खुसीको कुरा यस्ता ठूला आयोजना बनाउँदा उनीहरूको पनि क्षमता बढ्दै जान्छ । अहिले भनेको निर्माण व्यवसायी र हामी काम गराउने पनि क्षमता नभएर हो । तर यसो हेर्दा अहिलेसम्म सडकमा एउटा सुरुङ पनि बनेको छैन । बरु राणा शासनमा एउटा सुरुङ बनेको थियो । हामीसँग यसका लागि अनुभव पनि भएन, जनशक्ति पनि भएन । लगानी गर्ने क्षमता नभएर पनि हो । अहिले लगानी गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हामीलाई सिकाउँछ र भविष्यका लागि एउटा आधार तयार गर्छ । केही ढिला पनि भएको छ । अर्को कुरा, अहिले संक्रमणकालीन अवस्था छ, जग्गा प्राप्ति, वनको जग्गाको स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने पनि अवस्था छ । जग्गा प्राप्ति गर्न त्यही सहज छैन । जनताले पनि त्यो मुआब्जा स्वीकार्न गाह्रो भएर पनि समस्या छ । वनकै वातावरणीय अध्ययनका कुरा पनि छन् । प्रक्रियाका कारण समस्या छ । तर अहिले यसलाई छोट्याउन खोजिएको छ । सार्वजनिक खरिदको संशोधन पनि हुँदैछ । यसले खरिद प्रक्रिया पनि छोटिन्छ होला ।

अहिले धेरै ड्राइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरू अघि बढेका छन् । एउटा नदीबाट अर्को नदीमा अर्थात् एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा लैजानुपर्ने भएकाले यसमा विवाद पनि देखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरू पनि बढी छन्, किन बढी विवाद भए पनि यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउनुपरेको हो ?
अहिले जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोत नीति बनाउँदैछ । यो जलस्रोत नीतिले पनि कतिपय यस्ता समस्या समाधान गर्छ र अघि बढ्न बाटो पनि देखाउँछ होला । नयाँ संविधान पनि आएको छ । यसमा पानीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने त्यो नीतिले स्पष्ट पार्ला । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पानीको बाँडफाँडको क्षेत्राधिकार पनि यसले स्पष्ट पार्छ । यसबारे ऐन पनि ल्याउँदैछौं । जलस्रोत नीति र ऐनले पानी बाँडफाँडको विवाद समाप्त हुन्छ । यो अन्तिम चरणमा छ । जहाँसम्म आयोजनाहरूको कुरा छ, साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजनाहरू पहिलादेखि नै बन्दै पनि आएका छन् तर पहिला कुन स्थानीयले, कुन केन्द्रले भन्ने स्पष्ट थिएन । अब नयाँ नीति आएपछि कुनै समस्या हुन्छन् जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म विवादको कुरा छ, विवाद आउनु साधारण कुरा हो । यसको विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ । विवाद आएपछि समाधान पनि हुन्छ र यसले सकारात्मक बाटो पहिल्याउन सहयोग पनि गर्छ । यो सहभागितात्मक पनि हुन्छ ।

ड्राइभर्सन आयोजनाको कुरा गर्दा पछिल्लो समय सुनकोसी–मरिन अघि बढाउन लागिएको छ । सोही क्षेत्रमा ऊर्जा मन्त्रालयले सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाउन लागेको छ । दुवै आयोजना निर्माण हुँदा एक–अर्कालाई असर गर्छ तर अहिले दुवै काम समानान्तर रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । एउटै मन्त्रालयबीच पनि समन्वय नभएको कुरा आएको छ, यो किन हुन नसकेको हो ?
समन्वय भइरहेकै छ । पहिलो मन्त्रालय छुट्टै भए पनि अहिले एउटै छ । समन्वय नहुने कुरै छैन । सुनकोसी मरिन ड्राइभर्सन आयोजनाको डिजाइन तयार भएर बसेको छ । ऊर्जाका साथीहरूलाई राखेर यसको प्रस्तुतीकरण हुन्छ । एउटा आयोजनाले अर्को आयोजनालाई असर गर्नु भएन । यदि हुने हो भने यसलाई मिटिगेट पनि गर्नुप-यो । त्यो प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्नुप-यो । एउटा आयोजना बनाउँदा अर्को आयोजनालाई दुष्प्रभाव पार्ने हुनु भएन । वातावरणलाई दुष्प्रभाव पार्नुभएन । त्यसकारण त हामी वातावरण पनि अध्ययन गराउँछौं । अहिले एउटै मन्त्रालय छ, यसमा समन्वय पनि छ । एउटा परियोजनाले अर्कोलाई असर नगर्ने गरी गर्दैछौं, यसमा ढुक्क हुनुस् ।

ऊर्जाका अधिकारीहरूले सिँचाइले ऊर्जासँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा अध्ययन अघि बढाएको आरोप लगाइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
यो बाहिर आएको हल्लामात्र हो । हामीबीच समन्वय छ । उहाँहरूलाई राखेर प्रस्तुतीकरण गर्ने कुरा छ । मन्त्रीज्यूको समेत उपस्थितिमा हामी गर्छौं । उहाँहरूको डिजाइन नहेरिकन हामीले डिजाइन गरेका छैनौं । अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको पनि छ, औपचारिक रूपमा भने गर्दैछौं । उहाँहरूको सुझाव नआई हामी आयोजना अघि बढाउँदैनौं ।

कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा ड्राइभर्सन गर्नेबारे पनि अहिले विवाद देखिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
औपचारिक रूपमा यसबारे जानकारी आएको छैन । हामीले पत्रपत्रिकामा देखेको हो । यसमा मलाई के लाग्छ भने पानी त्यत्तिकै बगेर जान दिनु भएन । यसको उपयोग हुनुप-यो । जस्ले उपयोग गरे पनि नेपालमै भएको हो भन्नुप-यो । हामी सबै नेपाली हौ, हामीले साझा प्रयोग गर्न पाउनुप-यो । एउटालाई बञ्चित गरेर अरुलाई सुविधा दिने कुरा भने होइन । पानी खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ जे जेमा उपयोग हुन सक्छ, उपयोग गर्नुप-यो । खेर जान दिनु भएन । जलस्रोत नीतिले केही प्राथमिकताक्रम तोक्न लागिएको छ । प्राथमिकताक्रम अनुसार पानी उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा एक–अर्कामा इगो राख्ने कुरा गर्नु हुँदैन । यो बनाउन थालियो भने समस्या हुन्छ । नत्र कुनै समस्या आउँला जस्तो मलाई लाग्दैन । काठमाडांैमा बलेको बिजुली महाकालीमा बनेको चमेलियादेखि पूर्वसम्म बनेका आयोजनाबाट उत्पादन भएको हो नि । त्यसकारण म यहाँको पानी यहाँ दिन्न भन्न मिलेन, तर त्यहाँको मान्छेलाई वञ्चित गराएर दिनु भएन । पहिलो अधिकार त उहाँहरूकै हो । उहाँहरूकै छेउबाट बगेको खोला हो । उहाँहरूले सिँचाइ गर्न नपाउने तर अर्को ठाउँमा पाउने भन्ने सोच भने हुनु हुँदैन । यसरी हाम्रो आयोजनाहरू निर्देशित पनि छैनन् । हामीले सामाजिक, वातावरणीय मुद्दाहरूलाई अध्ययन गरेर बनाइन्छ ।

तपाईं जलस्रोत नीतिको कुरा गरिरहनुभएको छ, यो त दुई दशकदेखि ल्याउने भनेर चर्चामै छ । मस्यौदा आएको लामो समय बित्यो, अब चाँडै आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी के छ ?
बितेको बेला के भयो त्यतातिर नजाऔं । हामी आएपछि चाँडै ल्याउन लागेका छौं । जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार छ, यसमा अध्ययन भइरहेको छ । नीतिकै आधारमा ऐन आउँदैछ, यसको पनि मस्यौदा तयार छ । पर्याप्त छलफल र भविष्यमा विवाद नआउने गरी ल्याउने तयारीमा छौं । यसमा बरु समय लिओस्, बढी सल्लाह सुझाव लिएर मात्र ल्याउने कुरामा हामी लागेका छौं ।

पछिल्लो समयमा खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । स्वदेशमा उत्पादन नभएका कारण यसो भनिने गरिएको छ । तपाईं अहिले पनि ७६ प्रतिशतभन्दा बढीमा सिँचाइ पुगेको बताइरहनुभएको छ तर धेरैले कुलो छ, पानी छैन भन्छन्, जीर्ण आयोजनाहरूबारे के सोच्नुभएको छ ?
हो, केही आयोजनाहरू जीर्ण पनि भएका छन् । एउटा कुरा के हो भने पुराना आयोजनाहरूको पुनस्र्थापना, पुनःमर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसका लागि पनि हामीले योजना बनाउँदैछौं । अर्को कुरा कृषि उत्पादन बढाउने कुरा, सिँचाइले मात्र गर्ने पनि होइन । सिँचाइ एउटा इनपुट मात्र हो । सिँचाइ पुगेको ठाउँमा पनि खेती बाँझो देखिएको छ । व्यापक रूपमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण भइरहेको छ, घर बनिरहेका छन् । नारायणी, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा त्यही छ । यसका लागि राज्यले कहाँ सिँचाइ गर्ने, कहाँ घर बनाउने, कहाँ उद्योग बनाउने भनेर क्षेत्र तोक्नुपर्छ । अहिले भूउपयोग नीति पनि आइसकेको छ । यसबाट जग्गाको खण्डीकरण रोकिने आशा गरेको छु । अर्को कुरा मल, बीउको उपलब्धताको पनि कुरा छ । अर्को कुरा, कृषकले खेती गरेपछि त्यहाँबाट आम्दानी पनि राम्रो हुनुपर्छ । यसको कुरा पनि छ । हामी त खाली सिँचाइ गर्ने कुरा हो । अहिले नदीले धार परिवर्तन गरेर खेतीयोग्य जमिन तहसनहस गरेकाले तटबन्ध निर्माणतिर हामी लागेका छौं ।

बेला–बेलामा जलविद्युत्जस्तै सिँचाइमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउने कुरा आउँछ, यसबारे केही अघि बढेको छ ?
हाम्रो नीतिमा यो कुरा छ तर निजी क्षेत्र यस्तो ठाउँमा मात्र प्रवेश गर्छ । जहाँ नाफा हुन्छ । सिँचाइबाट त्यही नाफा नआउने देखेर होला, आकर्षण देखिएको छैन । सरकारले निःशुल्क रूपमा सिँचाइ दिँदा पनि किसानले उत्पादन लागत बढिरहेको भनिरहेका छन् । यदि हामीले महशुल तिरेर पानी दिँदा उत्पादन लागत अझै बढ्छ । तर पनि मन्त्रालय निजी क्षेत्रले सिँचाइमा लगानी गर्न आउँछ भने स्वागत गर्छ । सुनकोसी मरिनमा निजी क्षेत्र आउँछ भने अहिले पनि हामी स्वागत गर्छ चाहन्छौं । निजी क्षेत्रले सिँचाइ योजना अघि बढाउन चाहन्छ भने जहिले पनि सहयोग गर्न तयार छौं तर आकर्षण त्यति देखिएको छैन ।