किन रित्तिँदै छ देश, बाध्यताको बाटो विदेश

हाम्रो देशको हालको जनसंख्या करिब २ करोड ९६ लाख ५० हजार पुगेको छ । यसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् ५० लाखको हाराहारीमा कुनै न कुनै तरिकाले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

विगत पाँच वर्षदेखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ८ लाखको हाराहारीमा छ । यो वर्षको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन, बढिरहेको छ । कात्तिकमा मात्र करिब ७१ हजार जनाले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यो वर्षको कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या २ लाख ४१ हजार पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म यो संख्या २ लाख ३३ हजार थियो । यही तथ्यांकले पनि बिदेसिनेहरू बढिरहेको पुष्टि गर्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आएको छ । नेपालबाट भने रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढेको छ ।

सरकारले श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जान अनुमति दिएको तथ्यांक राख्न थालेको ३० वर्ष भयो । यसमध्ये अघिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिएका थिए । गत वर्ष पुनः श्रम स्वीकृतिसहित ७ लाख ७१ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यसबाहेक विभिन्न मुलुकमा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।

यी तथ्यांकमा भिजिट भिसामा गएर श्रम भिसा लिने र भारतको बाटो भएर वा अध्यागनसँग सेटिङ गरेर श्रम स्वीकृति नलिई युरोपेली देश जानेहरूको संख्या सामेल छैन । ‘सिजनल वर्कर’का रूपमा कोरिया र बेलायतलगायतका देशमा जाने तथा भारतमै श्रमका लागि जानेहरूको पनि संख्या यसमा छैन ।

सरकारले केही विदेशी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । तर, धेरै महिला अवैध बाटो भएर यस्ता मुलुकमा गइरहेका छन् । यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन् असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् । अहिले सरकारले खाडी मुलुकहरूमा बिना श्रमस्वीकृति घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका महिलालाई श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ । विगतमा श्रमस्वीकृति लिएर गएका तर समयमा नवीकरण गर्न नपाएका र भिजिट भिसा वा अन्य तरिकाले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगेका तर उतै काम गरेर बसेका महिलाहरूलाई नयाँ श्रम स्वीकृति दिन खोजिएको हो । श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था महिलाको सुरक्षामा बल पुग्नेछ । सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि परदेश पुग्ने सबै तथ्यांकमा समेटिएका छैनन् ।

रित्तिँदै जानुका कारण
१. देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुनु र स्वदेशमा काम गर्नु या पढ्नुभन्दा विदेशमै गएर काम गर्ने या पढ्ने संस्कृतिको विकास हुनु ।
२. स्वदेशमै कामको अवसर भए पनि न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसक्ने, अत्यन्त न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता ।
३. आफ्नो योग्यताअनुसारको काम नपाउनु, पाए पनि कार्यक्षेत्रमा आफ्नो योग्यताको सही पहिचानको परिपाटी नहुनु । काम पाउन पनि नातावाद कृपावादको कारणले सहज नहुनु ।
४. विद्यार्थीले एकेडेमिक डिग्रीलाई सर्वोपरि ठानी वास्तविकताभन्दा ठूलो अपेक्षा राख्नु ।
५. सर्वसाधारणमा रोजगारमूलक व्यावसायिक सीपयुक्त तालिम तथा पढाइको पहुँच पुर्‍याउन नसक्नु ।
६. सानो कामलाई हेयका दृष्टिकोणले हेरिनु ।
७. देशमा महँगी बढ्नु, समाजमा देखावटी जीवनशैली मौलाउनु र त्यसलाई थेग्न नसक्नु । अनावश्यक प्रतिस्पर्धी समाजको विकास हुनु ।
८. स्वरोजगार र उद्यमशीलताको आम रूपमा विकास नहुनु । देशमा पर्याप्त कलकारखाना र आत्मनिर्भर बन्ने कुनै योजना नबन्नु । उत्पादनमूलक कार्यमा लगानीको वातावरण नबन्नु ।
९. निश्चित व्यक्ति र समूहको स्वार्थमा देशका सम्पूर्ण स्थापित कलकारखाना बन्द गराई छिमेकी मुलुकका उत्पादनलाई बढावा दिनु ।
१०. आफ्नो उत्पादन नभएर अन्य देशसँग निर्भर हुनु । कृषकलाई देशले कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराउनु र उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी नगर्नु । उत्पादन लागतभन्दा किनेर खाने खाद्यान्न सस्तो हुनु । बाटोघाटोको स्थिति दयनीय हुनु । कुनै पनि उत्पादन समयमा बजारसम्म पुर्‍याउने वातावरण नहुनु ।
११. बैंकले निक्षेपमा बढी ब्याज दिई लोभ्याएर लगानी गर्न निरुत्साहित गर्नु । व्यापार व्यवसाय र उत्पादनभन्दा जागिरमा आफूलाई बढी सुरक्षित महसुस गर्नु ।
१२. अनुत्पादक सेयर बजारमा आकर्षण बढ्नु ।
१३. राज्यलाई तिरेको करबाट जनताले कुनै सुविधा नपाउनु ।
१४. खोक्रो राष्ट्रियताको रटान रट्नुपर्दा मन खुसी नहुनु । देशको बागडोर वैदेशिक शक्तिको हातमा हुनु ।
१५. सेवा दिने संस्था मालिक बन्नु अनि सेवाग्राही सधैं रैती बन्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुनु ।
१६. हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी बढ्नु । उत्पादक किसानको भन्दा बिचौलियाहरूको मार्जिन बढी हुनु र बजार विचौलियाको कब्जामा रहनु । प्राकृतिक खजाना निश्चित स्वार्थमा बेची एक निश्चित समूह मात्र मौलाउनु ।
१७. देश संघीयतामा गएर निश्चित वर्गको स्वार्थ पूर्ति भई देशको बजेट तलबभत्ता, गाडी आदि विलासीपूर्ण जीवनमा खर्च हुनु ।
१८. सरकारको स्थायित्व नहुनु, भ्रष्टाचारयुक्त पद्धतिको विकास हुनु, सरकारी काम–कारबाही पारदर्शी र झन्झट मुक्त नहुनु ।
१९. तपाईं–हामी युवाले सही पहिचान गरी योग्य व्यक्ति सत्तामा पुर्‍याउन नसक्नु र परम्परागत राजनीति अँगाल्नु ।
२०. आफ्नै देशको नागरिक हुँ भन्न हिचकिचाहट हुनुपर्ने स्थितिको विकास हुनु ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपाय
स्वाचालित स्मार्ट ई–गभर्नेन्स (फेसलेस र पेपरलेस) प्रणाली नै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको एकमात्र उपाय हो । यसका लागि निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छः

१. प्रत्येक व्यक्तिका लागि एकल अद्वितीय पहिचान (राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जसभित्र जन्म प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्रहरी प्रतिवेदन, प्यान, मतदाता परिचयपत्र, भूमि दर्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, सिटरोल, बीमाजस्ता सम्पूर्ण पहिचानको एकीकरण, विद्युत, पानी आपूर्ति, सञ्चार– इन्टरनेट-टिभी-सिम सबै कर आदि समावेश) ।
२. जिपिएसमा आधारित डिजिटल ठेगाना ।
३. अप्टिकल फाइबर र स्याटेलाइटमा आधारित सुरक्षित संचार सेवा ।
४. केन्द्रीय क्लाउडमा आधारित केन्द्रीकृत डाटा केन्द्र (मुख्य, फेलओभर र डिजास्टर रिकभरी) र केन्द्रीयजस्तै समान संरचना भएको प्रान्तीय डाटा केन्द्र ।
५. सम्पूर्ण सरकार र उपयोगिताका सेवाको मोबाइल÷वेबमा आधारित एप्लिकेसन ।
६. एपिआई प्रयोग गरी सेवाहरूको एकीकरण ।
७. एकल राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवेमार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणाली ।
८. अनलाइन डेलिभरी प्रणाली (हुलाक सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन) ।