राजस्व संकलनको महत्व

राजस्व संकलन राष्ट्रको आर्थिक ढाँचाको आधारभूत पक्ष हो, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र समग्र आर्थिक स्थिरताको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हिमालयमा बसेको विकासशील देश, दिगो विकासलाई बढावा दिन र आर्थिक लचिलोपन सुनिश्चित गर्न कुशल राजस्व संकलन महत्वपूर्ण छ । यस अर्थले पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनको महत्व, विभिन्न क्षेत्रमा यसको प्रभाव, सामना गर्नुपर्ने चुनौती र सुधारका लागि सम्भावित रणनीतिहरूको अन्वेषण गर्छ । राजस्व मुख्यतया कर, शुल्क र अन्य सरकारी शुल्कहरूको रूपमा सार्वजनिक खर्चको वित्तपोषणका लागि महत्वपूर्ण छ । देशमा राजस्व उठाउनु निम्न कार्यहरूका लागि महत्वपूर्ण छः
सार्वजनिक सेवा कोषः सरकारले संकलन गरेको राजस्व स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरूलाई वित्तपोषण गर्न प्रयोग गरिन्छ । यी सेवा नागरिकको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न र मानव पुँजी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण छन् ।
पूर्वाधार विकासः राजस्व संकलनले सरकारलाई सडक, पुल, बिजुली र खानेपानीलगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यस्तो पूर्वाधार आर्थिक गतिविधिका लागि आवश्यक छ र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्छ ।
गरिबी र असमानता घटाउनेः प्रभावकारी राजस्व संकलनले सरकारलाई गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता घटाउने उद्देश्यले सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन्छ । यी कार्यक्रमहरूमा सब्सिडी, अनुदान र कमजोर जनसंख्यालाई लक्षित वित्तीय सहायता समावेश छन् ।
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नेः राजस्वको स्थिर प्रवाहले सरकारलाई आफ्नो वित्तीय नीति प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक झट्काको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र समष्टि आर्थिक स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्छ ।
नेपालको राजस्व प्रणाली विभिन्न स्रोत मिलेर बनेको छ । प्रत्येकले समग्र आर्थिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, जुन यस प्रकारका राजस्वका स्रोत रहेका छन्ः
कर राजस्वः यसमा प्रत्यक्ष कर (आयकर, सम्पत्ति कर) र अप्रत्यक्ष कर (मूल्य अभिवृद्धि कर– भ्याट, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क) समावेश छन् । सरकारको कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा कर राजस्व हो ।
गैरकर राजस्वः यस वर्गमा शुल्क, जरिवाना, र सार्वजनिक सेवाका लागि शुल्क, राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूबाट लाभांश र अन्य गैर–कर स्रोतहरू समावेश छन् ।
वैदेशिक सहायता र अनुदानः राजस्व संकलनको प्रत्यक्ष रूप होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय दाता र एजेन्सीहरूबाट विदेशी सहायता र अनुदानले नेपालको राजस्वमा उल्लेखनीय रूपमा पूरक हुन्छ ।
ऋण र उधारोः सरकारले बजेट घाटालाई वित्तपोषण गर्न आन्तरिक र बाह्य उधारोमा पनि निर्भर गर्छ । यद्यपि दीर्घकालीन चुक्ता दायित्वका कारण यो प्रायः कम रुचाइएको विधि पनि हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनले प्रभाव पार्ने निम्नलिखित बुँदाहरू रहेका छन्ः
आर्थिक वृद्धि र विकासः कुशल राजस्व संकलनले सरकारलाई विकास परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम प्रदान गर्छ । यी परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, आर्थिक गतिविधि बढाउँछन् र समग्र जिडिपी वृद्धिमा योगदान गर्छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहः राजस्व संकलनले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तर र पहुँचलाई असर गर्छ । पर्याप्त कोषले स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आवश्यक सेवाहरू फराकिलो जनसंख्याको पहुँचमा पुग्ने गरी मानव पुँजी र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्छ ।
पूर्वाधारमा लगानीः पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको आधारशिला पनि हो । यसरी कर र अन्य स्रोतहरूबाट प्राप्त राजस्वले सरकारलाई व्यापार, उद्योग र पर्यटनलाई समर्थन गर्ने पूर्वाधार निर्माण र मर्मत गर्न सक्षम बनाउँछ, आर्थिक प्रगतिलाई ड्राइभ गर्छ ।
वित्तीय दिगोपनः एक बलियो राजस्व प्रणालीले सरकारको खर्चलाई आफ्नो आम्दानीसँग सन्तुलनमा राखेर वित्तीय दिगोपन कायम गर्न मद्दत गर्छ । यसले अत्यधिक उधारोको आवश्यकता कम गर्छ, जसले ऋण सञ्चय र वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ ।
सामाजिक समानताः प्रगतिशील कर र कुशल राजस्व संकलनले आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । जसले गर्दा सामाजिक कार्यक्रम र सार्वजनिक सेवामार्फत सम्पत्ति पुनः वितरण गरेर सरकारले अझ समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्छ ।
नेपालमा राजस्व संकलनमा चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन् । यसको महत्वका बाबजुद नेपालमा राजस्व संकलनले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
कर छली र बेवास्ताः उच्च स्तरको कर छली र बेवास्ताले राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । यो प्रायः जटिल कर संरचना, कार्यान्वयनको कमी र भ्रष्टाचारको कारण हो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रः मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर अधिकारीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यसले सम्भावित कर आधार घटाउँछ र प्रभावकारी राजस्व संकलनमा बाधा पुर्याउँछ ।
प्रशासनिक असक्षमताः कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र कर प्रशासनभित्र क्षमताको कमीले प्रभावकारी राजस्व संकलनमा बाधा पुर्याउँछ । यसमा पुरानो प्रविधि, अपर्याप्त कर्मचारी प्रशिक्षण र प्रक्रियागत बाधाहरू समावेश छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताः सरकारमा बारम्बार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तर नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँछ, जसले गर्दा राजस्व संकलन प्रयासहरूलाई असर गर्छ ।
सार्वजनिक विश्वास र अनुपालनः संकलित राजस्वको प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको क्षमतामा सार्वजनिक विश्वासको न्यून स्तरले कम कर अनुपालनमा निम्त्याउँछ । नागरिक कर तिर्न कम इच्छुक छन् । यदि तिनीहरूले मूर्त लाभहरू देख्दैनन् ।
नेपाल सरकारले गत वर्ष राजस्व संकलन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बन्यो । अघिल्लो वर्षभन्दा असुली कम हुनु आफैंमा लाजमर्दो विषय पनि हो । फलतः चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व संकलनको अवस्था धेरै फरक छैन । गत आवमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा यो वर्ष अधिकतम १० खर्ब ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व वृद्धि नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । वस्तुतः सरकारले चालु बजेट बनाउँदा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
जेठ १७ सम्ममा राजस्व ८ खर्ब ६८ अर्ब मात्र उठेको छ । यो लक्ष्यको ६१ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्ष औसतमा प्रतिमहिना राजस्व ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीले मात्र उठेको छ । पुस, चैत र असारमा राजस्व धेरै उठ्ने परम्परा छ । त्यसअनुसार असारमा सवा खर्बजति राजस्व असुली भए यो वर्ष १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँजति पुग्नेछ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ७४ प्रतिशत मात्र हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कम हो । त्यसरी नै गत वर्ष लक्ष्यको ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको थियो ।
वार्षिक लक्ष्यभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व असुली हुने अवस्थाले सरकारको अनुमान कति फितलो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा राखिएको लक्ष्यमात्र होइन, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको लक्ष्य पनि वास्तविक असुलीभन्दा कोसौं टाढा भइरहेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि सरकारले लक्ष्य राख्न छोडेको देखिँदैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राजस्व संकलन कर संकलन मात्र होइन, देशको आर्थिक विकास र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण अंग पनि हो । विभिन्न समयमा आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गरी प्रभावकारी रणनीति लागू गरेर राष्ट्रले आफ्नो राजस्व संकलन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै दिगो विकास, सार्वजनिक सेवामा सुधार र थप समतामूलक समाजको सुनिश्चितता गर्न सक्छ । यसले सुधार र आधुनिकीकरणका लागि सरकारको प्रतिबद्धता, जनसहयोगका साथसाथै यी लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।