ओबरबाट नेपालले फाइदा लेला ?

चीनले ओबरमार्फत ‘विश्व्यापीकरणको नयाँ युग’ आरम्भ हुने बताएको छ, तर पश्चिमका मुलुकले यसलाई दोस्रो विश्युद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको ‘मार्सल प्लान’को छायाका रूपमा लिने गरेका छन् ।

ओबरमा अहिलेसम्म ६८ देशले सहभागिता जनाएका छन् । ६२ अर्ब डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा सडक सञ्जाल, विद्युत्गृह, कारखाना तथा रेलमार्ग निर्माण गर्दा पाकिस्तानमा १० लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ । त्यस्तै श्रीलंकामा १.१ अर्ब डलरको बन्दरगाह, इन्डोनेसियामा तीव्र गतिको रेलमार्ग र कम्बोडियामा उद्योगहरू निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै अन्य देशमा पनि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण हुने क्रममा छन्, तर चीनको यो ठूलो परियोजनाप्रति भारत भने सशंकित छ ।

यसमा नेपाल सहभागी नहोओस् भन्ने भारतीय चाहना थियो भन्ने पनि सुनिन्छ, तर नेपाल यसमा सहभागी भएको छ । सहभागी भए पनि यो परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा केके बन्ने हुन्, चीनले कति लगानी गर्ने र नेपालले कति लगानी गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा खासै प्रगति भएको पाइन्न । 
यो परियोजनालाई लिएर समर्थक र विरोधको लहर नै चलेको छ ।

चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले यसलाई ‘विश्वव्यापी आर्थिक संकटको चिनियाँ समाधान’ भनेको छ । कतिपयले यसलाई चिनियाँ सामान र प्रविधिका लागि बजार सिर्जना गर्ने उपायका रूपमा हेरेका छन् । भारतले त यसलाई भू–रणनीतिक चालका रूपमा हेरेको छ । ओबर कार्यान्वयनपश्चात् एसियामा अमेरिकाको भूमिका खुम्चिने र चीन सबैभन्दा प्रभावशाली राष्ट्र बन्ने केहीको दाबी छ । चीनले ओबरअन्तर्गत लगानी गरेका थुप्रै एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरू भ्रष्टाचार, अस्थिरताजस्ता समस्याबाट ग्रस्त छन् ।

त्यसैले ती देशमा सुरु गरिएको परियोजना लगातार असफल भए ओबरको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न । ओबरअन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानीका लागि नोभेम्बर २०१४ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङले ४० अर्ब डलरको विकास कोष खडा गर्ने बताएका थिए । यति ठूलो परियोजनामा सहभागी हुन पाउनु नेपालका लागि अवसर भए पनि त्यसबाट उचित लाभ लिन सक्नेमा भने शंका नै छ । ओबरमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपालले फाइदा लिन सक्ने धेरै पक्ष छन् । ओबरअन्तर्गत चीनले नेपालसँग सीमापार रेल, सडक, विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै नेपालभित्रै विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, जलविद्युत् परियोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पनि चीनले लगानी गर्न सक्छ । तर, चीनले मात्रै लगानी गर्ने भन्नेचाहिँ होइन । यी लगानीबाट तत्काल नेपाललाई दुईवटा फाइदा पुग्ने देखिन्छ । भारतमाथिको निर्भरतालाई यसले कम गर्न सक्छ । अर्को, पूर्वाधार परियोजना निर्माण सुरु हुनासाथ आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुन्छ, रोजागारी सिर्जना पनि हुन्छ ।

नेपाल चीनको लक्षित बजार होइन, मात्र मार्ग हो । त्यसमाथि पनि पूर्वाधार विकास त्यत्तिकै बनिहाल्छ भन्न सकिन्न । त्यसका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक र राजनीतिक पहल राखिराख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले ओबरबाट ज्यादा फाइदा लिनका लागि हामीमा दीर्घकालीन सोच र योजना हुन जरुरी छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१४ को डिसेम्बरमा ओबरमा नेपालको सहभागिता हुने प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा चिनियाँ पक्षसँग हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यसैगरी, मार्च, २०१६ मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा आएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि ओबरको फ्रेमभित्र रहेर दुई देशले विकास साझेदारी गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । र, अहिले ओबरमा नेपालको सहभागिताबारे औपचारिक समझादारी भएको छ । यी गतिविधि हेर्दा ओबरमा नेपालको संलग्ना स्पष्ट देखिन्छ, तर चीनले नेपालप्रति आशंका भने यथावत् नै देखिन्छ ।

यस्तो आशंका गर्नुमा नेपालले स्पष्ट योजना र खाका पेस गर्न नसक्नु नै कारण हो कि भन्ने देखिन्छ । जे होस्, दुई विकासोन्मुख छिमेकीबाट नेपालले आफ्नो विकासको अवसर छाप्ने नसकेका भने स्पष्ट नै हो । – हरि अर्याल