नेपालमा विकास होला ?

सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व सकिएको पनि एक दशकपछि नयाँ संविधान लागू भई यसको कार्यान्वयनका क्रममा चरणबद्ध निर्वाचनहरू हुन गइरहेका छन् । नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ संरचना गरिएका प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तत्पश्चात् नेपाल वास्तविक रूपमा संघीय संरचनामा जानेछ । संविधानले स्पस्ट रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी छुट्याएको छ । अब साँच्चै नेपालले विकासको बाटो समात्ला कि भन्ने आशा आममानिसमा छ । 

पञ्चायती व्यवस्था अवसान भएको तीन दशक पुग्न लाग्यो । यो अवधिमा एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन भए तर सोअनुरूप आर्थिक विकासले गति लिएन । राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेनन् । धीमा गतिमा भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन आयो । शिक्षा स्वास्थ्यका सूचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ बढे । पूर्वाधार विकासका लागि पनि केही प्रयास भए तर सन्तोषजनक रहेन ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि औसतमा ३–४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रह्यो । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणमा नेपालको अर्थतन्त्र आश्रित हुन पुग्यो । यसले गर्दा गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्न त गयो, तर नेपाली अर्थतन्त्र परनिर्भर हुन गयो । 

नेपाल अझै पनि तुलनात्मक रूपमा विश्वको अतिकम विकसित देशका रूपमा रहेको छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ । विकासका अन्य सूचकहरू सुधार भए पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन । विकासशील देशको स्तरमा उक्लिन सकेको छैन । के २०७४ सालमा हुने चुनावपश्चात् राजनीतिक स्थिरता कायम भई नेपाल आर्थिक विकासको गतिमा लम्किएला त ? आशा गर्ने ठाउँ त छ, तर चुनौती र बाधाहरू पनि उल्लेख्य छन् । 

सायद अब राजनीतिक मुद्दाहरू प्राथमिकतामा नपर्लान् कि ? अहिलेसम्म आर्थिक मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउन सकेनन्, सधैं राजनीतिक मुद्दाको छायामा परे, राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वतः आर्थिक समस्याहरू समाधान हुने ठानियो । यसले गर्दा प्रशस्त सम्भावना भएर पनि नेपालीहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुन सकेनन् । 

पार्टीहरूबीच भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक धु्रवीकरणले आउने चुनावपछि बहुमत सरकार बन्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुने आशा जगाएको छ । अन्यथा नयाँ संविधानमा भएको समानुपातिक प्रणालीको प्रावधानले समावेशिता बढाए पनि बहुमतको सरकार नबनी आगामी दिनमा पनि निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने प्रबल सम्भावना छ । यदि चुनावपछि पनि छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने हो भने संघीय गणतन्त्र भएर पनि देशको विकासले गति समात्नेछैन । 

संघीयता नेपालको लागि नयाँ हो । यो कार्यन्वयनका क्रममा रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचित भएर पनि आवश्यक कार्य वातावरणको अभावमा अन्योलमा छन् । त्यस्तै, प्रदेश सरकारको बासस्थान कहाँ, कसरी हुने र यिनीहरूको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत कुरा तयार हुन बाँकी नै छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने कुराले रडाको सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ ।

आगामी निर्वाचनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरद्वन्द्ध कस्तो रहने हो, हेर्न बाँकी नै छ । यिनीहरूको सञ्चालन प्रणाली र स्रोतसाधनको व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरै कुरा बुझ्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी छ । त्यसैले अझै केही समय संक्रमण र अन्योलको स्थिति रहने देखिन्छ । 

पञ्चायत कालको ३० वर्ष र तत्पश्चात्को ३० वर्षमा आर्थिक विकासले फड्को मार्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता एउटा कारण मात्र हो । द्वन्द्व र अस्थिरताका बीचमा पनि विकास गर्न सक्ने देशहरू छन् । राजनीतिक अस्थिरताका अतिरिक्त कमजोर प्रशासन संयन्त्र, भ्रष्टाचार प्रवृत्ति, इच्छाशक्तिको अभाव, नैतिकताको अभाव, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता, र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिने चरम लापरवाही पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् ।

सरकार परिवर्तन भए पनि प्रायः सबै सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको गतिले पनि नेपालको विकासको गतिलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास अपरिहार्य हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारका रूपमा यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, सिँचाइ आदि पर्छन् । सायदै कुनै पूर्वाधार निर्माणका आयोजना होलान् जुन तोकिएको समयमा पूरा भएका हुन् ।

सानादेखि ठूला आयोजनाहरू पनि अलपत्र रहने गरेका छन् । कैयांै सडक र पुल निर्माणहरू अधकल्चा छन् । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूले मात्र होइन, विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले पनि निर्माणको काममा नेपाललाई झुलाउने गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माणलाई लिन सकिन्छ । 

किन भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू ठेक्का लागिसकेपछि पनि गति समात्न सक्दैनन् ? गहिरो ढंगले कारण अध्ययन गरी समाधान खोज्नुपर्छ । सरकारले सम्भावित लागत अनुमान गरेपछि पनि त्यसभन्दा कम खर्च तोक्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । न्यूनतम रूपमा पर्ता नपरेर पनि काम अधुरा रहेका हुन् कि ? काम लिएर त्यसलाई अधुरो छोड्ने निर्माण व्यवसायीहरू पनि विकासका बाधक हुन् । नियतवश निर्माणको काम नगर्ने ठेकेदारलाई समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नियमित अनुगमन गरी तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्नेको सट्टा वैकल्पिक निर्माण–व्यवसायी तोकिनुपर्छ । यो क्षेत्र अत्यधिक भ्रष्टाचारयुक्त क्षेत्र पनि हो । ठेकेदार, प्रशासन र राजनीतिका बीच हुने कलुषित गठबन्धनले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति र संस्कारलाई परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र विकासको गति बढ्ने देखिँदैन । 

भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्र होइन, सामाजिक विकासका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास र हालको अवस्थाबारे गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ । शिक्षाको विस्तार र पहँुच वृद्धि गर्न विगतमा सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरू खुले । गाउँगाउँमा स्कुलहरू स्थापना गरिए । तर, छोटो समयमै धेरै सरकारी विद्यालय विद्यार्थीविहीन हँुदै गएका छन् । साक्षरता वृद्धि गर्न, शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिएर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ ।

साथै, बर्सेनि शिक्षामा सरकारले बजेट बढाउँदै लगेको पनि छ । तर, सरकारी शिक्षाप्रति सर्वसाधारणहरू वितृष्ण हुँदै गइरहेका छन् । किन ? यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ । नत्र सरकारको सीमित स्रोतसाधन त्यसै खेर जाने देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र र सेवामा पनि चरम विकृति देखा परेका छन् । स्वास्थ्य केन्द्रहरू गाउँगाउँमा त खुलेका छन्, तर सेवा गुणस्तरीय छैन । सहरी क्षेत्रमा समेत सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन ज्यादै अस्तव्यस्त र दयनीय रहेको छ । निजी अस्पताल र क्लिनिकतर्फ जानुपर्ने बाध्यतामक स्थिति रहेको छ । यसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले पनि खर्च गर्ने र सर्वसाधारणले पनि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

तसर्थ, नयाँ राजनीतिक परिवेशमा पनि माथि उल्लिखित विकासको सन्दर्भमा देखिएका विकृति र विसंगतिहरू सम्बोधन नगरी नेपालको विकास हुन सक्ने देखिँदैन । केवल केही व्यक्तिले पद पाउने र जनताले बढी कर तिर्नुपर्ने बाहेक आर्थिक विकासले नयाँ परिवेशमा पनि फड्को नमार्न सक्छ । विकास आयोजनमा देखिएका कमजोरी पत्ता लगाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।

यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ । तर, खर्चिलो हुँदै गएको चुनाव प्रणालीले गर्दा विकासका काम कमसल र छायामा पर्ने सम्भावना अझै पनि टड्कारो छ । 
(नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका यी विचार निजी हुन् ।)