
समृद्धिका लागि संघीयता साधन हो, साध्य होइन
भनिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन् तर साध्य होइनन् । संसारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नै
भनिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन् तर साध्य होइनन् । संसारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नै
पहिलो संविधानसभाबाट नेपाली इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा हुने एवं देश आर्थिक
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख देशका रूपमा नेपाललाई उभ्याउने बताए पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको
ऋण लगानी आयोजनाको लगानी मुख्य अंश ऋण लगानी हुन आउँछ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि करिब
कुनै पनि देशको अध्ययन–अनुसन्धान उक्त देशको शैक्षिक प्रणाली एवं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा निर्भर हुन्छ । नेपालको
अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि ऊर्जाको मुख्य भूमिका रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भए पनि मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा
नेपालजस्तो हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित पर्वतीय भूभागलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन यहाँका कलिला पहाड, कमजोर
माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ, तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा
नेपालमा विश्व बैंकको अर्को विफल परियोजनाको नाम थपिएको छ– गरिबी निवारण कोष । परियोजनाको म्याद
मंसिर १० गते प्रथम र २१ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि
एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना