बूढीगण्डकी आयोजनाका सम्भावित मोडल— २ «

बूढीगण्डकी आयोजनाका सम्भावित मोडल— २

ऋण लगानी
आयोजनाको लगानी मुख्य अंश ऋण लगानी हुन आउँछ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि करिब २ खर्बको ऋण एउटै योजनाका लागि जटिल कामका रूपमा लिन सकिन्छ, तर असम्भव भने छैन । १७९.२ अर्ब लगानी ६–७ वर्षको बीचमा आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालन करिब २० खर्ब छ भने गैरबैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा सोभन्दा ठूलो रहेको आकलन गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालनमा समेत वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको बढोत्तरी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा ६–७ वर्षको अवधिमा २ खर्बको ऋण संकलन सहज छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । आयातको अवस्था र जलविद्युत्को विकासले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हुने प्रतिस्थापन दर हेर्दा नेपाल सरकारका ट्रेजरीमा रहेको करिब ७ खर्ब बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यस अर्थमा आयोजना निर्माणमा खर्चिनुपर्ने करिब ५०–६० प्रतिशत रकम विदेशी मुद्रामा हुने आयातमा खर्चिनु पर्ने अवस्थामा हाल आएर सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख देखिएकाले आयातको हिस्सा ५० प्रतिशतले सीमित गर्न सकिने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । फलतः कुल योजना निर्माणमा वस्तु तथा सेवाको आयात करिब १३० अर्ब हुन आउने देखिन्छ । यसलार्ई वार्षिक २० अर्बको शोधनान्तर बचतले प्रतिस्थापना गर्न सक्छ । राजनीतिक स्थिरता साथै ऊर्जाको सहज पहुँचका कारण वैदेशिक लगानीमा आउने बढोत्तरीले शोधनान्तर बचतलार्ई पुँजीगत खाताले सहज बनाउनेछ । यदि यसो हुन नसकेको अवस्थामा समेत १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनपश्चात् २ वर्षको आयात प्रतिस्थापनले सम्पूर्ण प्रभावलाई शून्य बनाउन सकिन्छ । नेपालको हालकै अवस्थामा पनि करिब ३०–४० अर्बको विद्युत् आयात भइरहेको छ भने सोही बराबरको लागतमा पेट्रोलियम पदार्थबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।

ऋण लगानीका दुई मुख्य विकल्प
१. वैदेशिक ऋण लगानी : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग आयोजना निर्माणका लागि नरम ऋणको माग गर्ने । यस्तो ऋण साधारणतया विदेशी मुद्रामा हुने गर्छ । नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रा सटही दर निश्चित कायम गरिएको अवस्थामा भारतीय मुद्राको ह्रासका कारण विदेशी मुद्रामा लिइने ऋण भुक्तानी गर्दा वार्षिक ७–८ प्रतिशतका दरले ऋणको मूल्य नेपाली मुद्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ । सो ऋणमा रहेको ब्याजदरको लागतले समेत जोड्दा ९ देखि १० प्रतिशतको लागत पर्न आउँछ । साथै, ऋण दिने संस्थाका विभिन्न सर्तबन्देजका कारण आयोजनाको लागतमै समेत प्रभाव पार्छ । फलतः ऋणको लागत अपेक्षाकृत महँगो पर्न जान्छ । अल्पकालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभावसमेत पार्छ, तर दीर्घकालमा सो ऋणको ब्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा थप नकारात्मक असर पर्छ ।
२. स्वदेशी ऋण लगानी :
नेपाली लगानीकर्ताद्वारा नेपालकै अर्थतन्त्रभित्रबाट ऋण लगानी गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने । यसरी आयोजनामा लगानी गर्दा अनावश्यक वैदेशिक हस्तक्षेप, विदेशी लगानीकर्ताका सर्तबन्देज, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको नियुक्तिलगायतका क्षेत्रमा हुने हस्तक्षेपसमेत कम गरी आयोजनाको कुल लागतमै कमी ल्याउनसमेत सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा रहेको निष्क्रिय पुँजी परिचालनले अर्थतन्त्रलार्ई थप चलायमान गराउनुका साथै ठूला आयोजनामा व्यावसायिक दक्षता वृद्धिका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छ ।
(क) सिन्डिकेटेड लोन सम्झौता :
नेपालमा रहेका विभिन्न ठूला वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा ऋण परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा रु. ५ संकलन गरिराखेको छ । सात वर्षको अवधिमा ७० अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषको ५०–६० अर्ब, नागरिक लगानी कोषको २०–३० अर्ब, विभिन्न बिमा कम्पनीको १०–१५ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १०–१५ अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १०–१५ अर्ब र विभिन्न कल्याणकारी कोषको ५–१० अर्ब गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ । यी संस्थाले वार्षिक कोष वृद्धिको करिब १५–२० प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । ती संस्थाहरूले वार्षिक थप लगानी गर्नुपर्ने रकमको ५ भागको १ भाग यस आयोजनामा लगानी गर्ने र बाँकी चार भाग अन्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सकिन्छ । यसले उल्लिखित लगानीकर्ताको लगानी व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्छ । सो लगानीमा आयसमेत वृद्धि भई ती लगानीकर्ताको समग्र वेल्थ पोजिसनलार्ई समेत वृद्धि गर्छ । साथै, अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ । यसले थप पुँजीपरिचालन साथै उपयुक्त बाँडफाँडमा समेत सहयोग पुग्छ ।
(ख) दोस्रो विकल्पको रूपमा नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारको जमानतमा ऋण पुँजी लगानीलार्ई लिन सकिन्छ । आयोजनाको लागत कम गर्ने हेतुले सरकार आफ्नै कोषबाट वा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विकास ऋण पत्र जारी गरी सो आयोजनाका निमित्त आवश्यक ऋण पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । आयोजना आफैंले पनि ऋणपत्रहरू जारी गर्न सक्छ । यसरी नेपाल सरकारको जमानतमा ऋणपत्र जारी गर्दा ऋणको लगतमा कमी आई समग्र आयोजनाको लगतमा समेत कमी आउँछ । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी विभिन्न अवधिको ऋण पत्र जारी गर्न सकिन्छ । यसबाट बिमा कम्पनी, बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य लगानी कोष लाभान्वित हुनेछन् । मलेसिया सरकारको पूर्वाधार विकासको मुख्य रणनीति यस्तै खालको थियो । यसरी लगानी गर्दा सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार र सक्षम हुनेछ भने आयोजनाको लागतमा पनि करिब २० प्रतिशतले कम गर्न सहयोग पुग्छ ।
(ग) दीर्घकालीन ऋण नेपाल सरकारले र अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण अन्य लगानीकर्ताहरूबाट संकलन गर्ने । यसरी विभिन्न अवधिका लागि अलग–अलग ऋणपत्र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगानी गर्दा अल्पकालीन ऋण प्रवाह गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू तथा फरक–फरक अवधिको ऋण जारी गरी उनीहरूको लगानी अवधि बमोजिमकै ऋणपत्र हुने हुँदा पुनर्लगानी जोखिम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्छ । साथै, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी रेसियो व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नेपाल सरकारको ऋण तल्लो ट्रान्चमा आउने हुँदा अन्य ऋणपत्रको क्रेडिट रिस्कसमेत कम हुन्छ । फलतः थप लगानीकर्ता लगानीका लागि आकर्षित हुने गर्छन् भने लागत पनि कम पर्न आउँछ । तर, यस अवधारणाअनुसार ऋणपुँजी संकलन गर्दा बजारमा तरलताको अवस्थाले ब्याजदर र पुँजी संकलनमा अनिश्चितता भने थप गर्छ ।
(घ) लोन प्रत्याभूतीकरण :
यसअन्तर्गत कुनै एक वा केही वित्तीय संस्थाले समग्र ऋण व्यवस्थापन गरिदिने र सो ऋणलाई विभिन्न ट्रञ्चहरूमा जोखिम तथा नगद प्रवाहलाई वितरण गरी अलग–अलग प्रकृतिका ऋण पत्र तयार गरी ती ऋणपत्रको बिक्री नेपालको पुँजीबजारमा गर्ने, जुन अवधारण विकसित अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै प्रचलित छ । तर, नेपालजस्तो जहाँ ऋणपत्रको कारोबार नै अत्यन्त न्यून छ, यस अवस्थामा तत्कालै बजारको जोखिम बहन गर्न सक्ने संस्थाको अभाव खड्किन सक्छ । तर, असम्भव भने छैन ।
३. नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा अन्य नेपाली वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानी :
यदि नेपाल सरकारले आफ्नो ट्रेजरी व्यवस्थापनमा समस्या रहन सक्ने आकलन गरेको हो भने सो अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लगानीको केही अंश ऋण सहयोग लिने र थप नेपाल सरकार तथा अन्य उल्लिखित संस्थाबाट ऋण लिई बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
पर्याप्त पुँजीको पूर्तिको वातावरण र समग्र आर्थिक हितलाई मध्यनजर गर्दा आयोजन स्वदेशी पुँजी लगानीमै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको अभाव र ऊर्जा माग र पूर्तिको असन्तुलनलाई यो आयोजनाले सन्तुलनमा ल्याउन मद्दत पुग्छ भने ऊर्जा संकटले उत्पादकत्वमा परेको प्रभाव ऊर्जा आयातमा देशले खर्चिनुपरेको विदेशी मुद्रा र यसको असन्तुलनलाई सो आयोजनाले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । माछापालनबाट नेपाललार्ई मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउन सहयोग पुग्नेछ, साथै पर्यटन विकासले रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगारको अवसरसमेत प्रदान गर्छ । आयोजना विकासका लागि उपर्युक्त विकल्पका रूपमा आयोजनाको मोडालिटी कम्पनी मोडल नै एक मात्र विकल्पका रूपमा आउँछ । राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएको आयोजना भएका कारण सरकारको विशेष सुविधासहितको सरकारको संलग्नता नितान्त रहन्छ । आयोजना पब्लिक कम्पनीका रूपमा विकास गरिनुपर्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नका निमित्त सरकारको प्रत्यक्ष लगानी हुनुभन्दा सरकारका निकायहरूमार्फतको लगानी संरचना उपयुक्त देखिन्छ । लगानीका विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरिए तापनि नेपालीले नेपालकै लगानीमा सो आयोजना निर्माण सम्भव छ र नेपालको अर्थतन्त्रलार्ई आत्मनिर्भर गराउनका लागि पनि केही जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ ।
(लेखक लगानी तथा जोखिम परामर्शदाता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्