नेपालमा अनुसन्धानको अवस्था र आवश्यकता

कुनै पनि देशको अध्ययन–अनुसन्धान उक्त देशको शैक्षिक प्रणाली एवं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा निर्भर हुन्छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली सैद्धान्तिक बढी छ र प्रयोगात्मक एवं अनुसन्धानमा आधारित कम छ । सोको पुष्टि गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीका लागि थेसिस लेखिदिने व्यवसाय कीर्तिपुर, पुतलीसडक, प्रदशनीमार्ग र मीनभवन आसपासमा फस्टाएको देख्दा नै थाहा हुन्छ । केही समयअघिसम्म विद्युत्का पोल र कलेज आसपासका भित्तामा यहाँ ७ हजार ५ सयमा थेसिससम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ भनि उल्लेख गरिएको विज्ञापनबाट नै थाहा हुन्छ ।
निजामती सेवा एवं कर्मचारीतन्त्रमा उपल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाको उमेरमा विद्यावारिधि गरेमा आलोचना गर्नेहरूले अर्कालाई थेसिस लेख्न लगाएर गरेको भन्ने आरोप लगाएको सहजै सुन्न सकिन्छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रायः लेक्चरर प्राध्यापकहरू भारतीय विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्छन् ।
अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानको अवस्था दयनीय छ । अनुसन्धानमूलक निकाय, तथ्यांक उत्पादन तथा सङ्कलन गर्ने र अभिलेख राख्ने निकायको समन्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने एक जना प्राध्यापकले कक्षामा भने अनुसन्धानका लागि तथ्यांकको उपलब्धता राम्रो हुनुपर्यो जुन अनुसन्धानका लागि अपरिहार्य मानिन्छ चाहे प्राथमिक होस् वा द्वितीय । करिब डेढ वर्षको कोरियाको अध्ययनको सिलसिलामा लेख्नुपर्ने पेपर, कार्यपत्रका लागि आवश्यक तथ्यांक अन्य अतिकम विकसित, विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकका तुलनामा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि आफैंलाई आफ्नो देशको अनुसन्धानको अवस्था तथा तथ्यांक उत्पादन, सङ्कलन र व्यवस्थापन प्रभावकारी गर्न नसकेको महसुस भएको छ । सामान्य तथ्यांक पनि व्यवस्थित गरेर राख्ने गरेका छैनौं । एकपटक कति निजामती कर्मचारीहरूले हालसम्म वैदेशिक छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छन् भन्ने तथ्यांक आवश्यक भयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छात्रवृत्ति बाडँफाँड गर्ने भएकाले अभिलेख होला भनेर त्यहाँ कार्यरत मित्रलाई अनुरोध गरेको कारिक दुई हप्ताको अन्तरालमा आव ०७२-७३ मा प्राप्त छात्रवृत्ति र सोको बाँडफाँड मात्र प्राप्त भयो अनि हाम्रो देशको तथ्यांकको उत्पादन, सङ्कलन र व्यवस्थापनको अवस्थाका बारेमा सोच्न बाध्य भए । एक्सेलमा पनि यो तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । देश संघीयतामा जाँदै छ । कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्कता छ । संघीयताको सफल कार्यन्वयनका लागि सही व्यक्तिको सही स्थानमा समायोजन गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीसँग कस्तो ज्ञान सिप भएको जनशक्ति कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । बर्सेनि करिब १ सय जनाजति सरकारी कर्मचारीहरू कोरिया, जापान, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, सिंगापुरलगायतका मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने गर्छन् । अहिले कर्मचारीको सेवा समूह र सोका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा समायोजन गरे जनशक्तिले आर्जन गरेको ज्ञानको उपयोग राष्ट्रहितमा नहुने देखिन्छ । सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतले सूचना–प्रविधिको अध्ययन र कम्प्युटर अधिकृतले अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिको अध्ययन गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । सोको समेत उपयोग हुने गरी समायोजन गर्न उक्त कुराको अभिलेख हुनु जरुरी हुन्छ ।
पछिल्लो समय केन्द्रीय निकायमा अनुसन्धानका लागि केही बजेट छुट्याउने गरेको छ, तर उक्त बजेटको उपयोग र अनुसन्धानको अवस्था र गुणस्तर हेर्दा पीडाबोध हुन्छ । सेवानिवृत्त उच्च कर्मचारीको प्रभावमा उक्त अनुसन्धानका लागि छुट्ट्याइएको बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । परामर्शदाताका रूपमा उच्च तहबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीले स्नातक र स्नातकोत्तर अध्यनरत आफ्ना नजिकका मान्छेलाई उपयोग गरी न्यून गुणस्तरका अनुसन्धान हुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ । निकायमा कार्यरत मौजुदा जनशक्ति अनुसन्धानप्रति उत्सुक र कर्तव्यबोध गर्न चाहँदैनन् । अनुसन्धान भनेको परामर्शदाताले गर्ने काम मात्र हो भन्ने बुझाइ छ । अनुसन्धानका अवस्था निकायगत हिसाबले लेखाजोखा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको अवस्था अन्य निकायको भन्दा उम्दा देखिन्छ । उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारीले बेलाबेलामा अनुसन्धान गरेर प्रकाशन गरेको देखिन्छ । अन्य निकायमा केवल सामान्य लेखहरूको सँगालो प्रकाशन गरेर जर्नल नामकरण गरेको प्रशस्तै देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा विद्यमान ९ वटा विश्वविद्यालय र तिनका ९१ वटा आंगिक एवं करिब १२ सय सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, ४ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनुसन्धानको अवस्था पनि उस्तै छ । कुल प्रतिविद्यार्थी सरकारी खर्चको आधारमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी खर्च सबैभन्दा बढी करिब ९० हजार छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौं विश्वविद्यालयको करिब ३ हजार छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिविद्यार्थी खर्च करिब २१ हजार रहेको छ, जुन नयाँ स्थापना भएका मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाचल विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा कम खर्च गर्नेमा दोस्रो देखिन्छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी सरकारी खर्च क्रमशः करिब ४० हजार र ३० हजार छ ।
विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा संलग्न हुने भनेको प्राज्ञिक कर्मचारी हुन् । कुल कर्मचारीको अनुपातमा प्राज्ञिक कर्मचारीको अनुपात न्यून हुनुले अनुसन्धानमा संलग्न जनशक्तिको कमीलाई संकेत गर्छ । सबैभन्दा कम प्राज्ञिक कर्मचारी अनुपात पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ०.१५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा धेरै काठमाडौं विश्वविद्यालयको ०.७४-७४ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, र पोखरा विश्वविद्यालयको क्रमश : ५५ प्रतिशत, ५३ प्रतिशत र १८ प्रतिशत रहेको छ ।
कुनै पनि मुलुकमा अनुसन्धानको विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिमा राज्यको लगानी हुनु आवश्यक छ । विज्ञान र प्रविधिमा सरकारी लगानीको अवस्था कमजोर छ । राज्यको यस क्षेत्रमा लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको केवल १ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट कम भएको स्पस्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा प्रतिकूलताका बाबजुद पनि प्रकाशित अनुसन्धानमूलक जर्नलको संख्या बढ्दो छ, जुन सकारात्मक हो । अनुसन्धानका लागि विकसित एवं विकासशील मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत र भारतसँगको सहकार्य बढ्दो छ, जुन सकारात्मक विषय हो र पनि देशको स्रोतसाधनको उत्तम उपयोग गर्न अनुसन्धानको गुणस्तर र संख्या दुवैमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ । उत्कृष्ट अनुसन्धानका लागि पर्याप्त, भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ भने स्रोतसाधनको पर्याप्तता र राज्यस्तरबाट अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा दक्षिण कोरियामा अध्यनरत छन् ।)