Logo

समृद्धिका लागि संघीयता साधन हो, साध्य होइन

भनिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन् तर साध्य होइनन् । संसारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नै नभएका मुलुकले पनि लोभलाग्दो आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् भने खुला बजार अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकको विकास सूचकांक पनि कमजोर छ । यसर्थ, आर्थिक विकासका लागि अमुक राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्वको भिजन, इच्छाशक्ति र नीतिगत स्थिरता नै पहिलो शर्त हो ।
नेपालले २००७ को पहिलो जनआन्दोलनपछि विभिन्नखाले शासन व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेको छ । यसमध्ये लामो समय टिकेको पञ्चायती व्यवस्थामा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक स्थिरता भए पनि आर्थिक विकासमा नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको पाइँदैन । यद्यपि, नेपालले हाल पनि गर्व गर्ने पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गलगायतका केही संरचनाहरु सोही कालखण्डमा निर्माण भएको पाइन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराइ आर्थिक विकास असम्भव छ भन्ने पञ्चायतको अनुभवले पनि पुष्टि गरेको हो । त्यसैले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले अबलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै अहिलेसम्म हासिल भएको आर्थिक उपलब्धिहरुको जग हो ।
नेपालमा चाँडो चाँडो राजनीतिक परिवर्तन भइरहेका छन् । व्यवस्था परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरता पनि भइरहन्छन् । यसैले हामी समग्रमा राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा सँधै उभिएका छौं । स्थायित्वको अर्थ राजनीतिक नेतृत्वले हात बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने अर्थ नलागोस्, हामी गतिशील नेतृत्व चाहान्छौं, जसले निजी क्षेत्रको समस्या बुझ्न सकोस् र निजी क्षेत्रको क्षमताको पनि सम्मान गर्दै अवसरहरु सिर्जना गर्न सकोस् । सरकारको एउटामात्र नीतिले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्दैन भने भएका नीति नियम कार्यान्वयन नगरेर पनि लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको छ । यसैले, हामीले पनि गतिशील राजनीतिक व्यवस्था चाहेकै हौं । अस्थिर राजनीतिका बिचमा पनि आज नेपालको अर्थतन्त्रमा दुई तिहाईभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रले पु¥याइरहेको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ ।
नेपालले नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गर्दै रहेको संघीयताप्रति निजी क्षेत्र सशंकितसँगै आशाबादी पनि छ । मुलुकको अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो बजार राजधानी काठमाडौं नै हो र सबैभन्दा बढी अवसर पनि यहिँ नै छ । त्यसकारण व्यापार व्यवसाय गर्नेको पहिलो रोजाइ पनि यहिँ नै छ । तर, काठमाडौंमा उत्पादन लागत अत्यन्तै महँगो छ । यस क्षेत्र आसपासमा उद्योग व्यवसाय स्थापनाका लागि जग्गाकै समस्या छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गरेकाहरुले पनि उद्योग स्थापना नहुँदै जग्गा नै बिक्री गरेर सोही व्यवसाय थालेका उदाहरण पनि छन् । संघीयताका कार्यान्वयनले अवसरहरु अब बिकेन्द्रित हुनेछन् र यसबाट उत्पादन लागत घट्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यस्तै, उद्योग स्थापनाका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले नै कतिपय करमा सहुलियत प्रदान गरेर, जग्गा उपलब्ध गराएर पनि आकर्षित गर्ने छिमेकी भारतको प्रचलन यहाँ सुरु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । जुन क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुनेछ, त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न सकिनेछ ।
संघीयताले स्थानीयसँग निजी क्षेत्रको सम्बन्ध पनि समुधर हुनेछ । स्थानीय समुदायबाट बारम्बार उठिरहने प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार तथा वातावरणसम्बन्धी विषयको समाधान अब लगानीकर्ताको मात्र नभइ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । हामीले जुन प्रदेशमा व्यवसाय सुरु गर्नेछौं, निश्चय पनि उक्त क्षेत्रमा सिर्जना हुने रोजगारी र राजस्वले सोही स्थानीय र प्रदेश सरकार नै बढी लाभान्वित हुने भएकाले हामी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन संघीय व्यवस्थामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छौं ।
संघीयतामा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरु निजी क्षेत्रमैत्री र यसको प्रवद्र्धनका लागि प्रयाशरत रहनुपर्छ । सरकारले स्वदेशी बस्तुको अनिवार्य प्रयोगका लागि १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरे पनि कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन । हामी निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई कार्यान्वयनको आग्रह गर्दै आएका छौं । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुकमा उत्पादन वृद्धिदेखि राजस्व र रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यस्ता थुप्रै काम संघीय संरचनामा गर्न सकिन्छ र यसका लागि सबै तहले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतमात्र नभइ विकास साझेदारका रुपमा आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।
संघीय व्यवस्थाका जोखिम
नेपालमा नयाँ निर्वाचनपछि चर्चा भइरहेको राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासँगै हामी निजी क्षेत्रका लागि वित्तीय संघीयताको प्रश्न निकै पेचिलो बनिरहेको महशुस भइरहेको छ । हुन त हाम्रो चासो र चिन्तालाई राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा पनि सम्बोधनको प्रयाश गर्नुभएको छ भने संविधानमै पनि यसका विषयमा धेरै हदलसम्म स्पष्ट छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तर, विगतका अनुभव हेर्दा नीति नियम एकातिर र कार्यान्वयनमा कसैको तजबिजि अधिकार रहने तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुले आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने हाम्रो आशंका हो । यसैले पनि वित्तीय संघीयताका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र बढी सशंकित छ र यसको निरुपण भएन भने मुलुकमा फेरि पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्नेछैन र यसले समृद्ध नेपालको सपना पूरा नहुन सक्छ । हामीले दोहोर्याइरहनु पर्दैन कि निजी क्षेत्रको लगानीबिना संसारका जुनसुकै मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैनन् ।
हालको शासकीय व्यवस्थाअनुसार संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकार हुनेछन् । यतिधेरै सरकार भए पछि हाम्रो सानो समस्याको समाधानका लागि गृह, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयसम्म धाउनु पर्ने अवस्था आउनेछैन । यसबाट हामी उत्साहित छौं भने अर्कोतर्फ यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै अतिरिक्त करको भार हामीमाथि नै थोपरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । हुन त धेरैलाई लाग्न सक्छ कि व्यवसायीमाथि सरकारले जति कर लगाए पनि अन्ततः तिर्ने उपभोक्ताले नै हो । झट्ट सुन्दा हो जस्तै लागे पनि यसले पार्ने दूरगामी असरका सम्बन्धमा व्यवसायी मात्रै भुक्तभोगी हुन्छ । अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा उत्पादन लागत घटाउन संसारभर प्रयाशहरु भइरहेका हुन्छन् र यसरी सरकारको सानो निर्णयले व्यवसायीको समग्र उत्पादन चक्र नै नराम्ररी प्रभावित भइ अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसबाट व्यवसायीको लगानी मात्र जोखिममा पर्ने नभइ बैंकको ब्याजदेखि आफ्नो क्रेडिबिलिटीसम्ममा असर परिरहेको हुन्छ । यसर्थ, जुनसुकै सरकारले पनि निजी क्षेत्रको घाँटी निचोरेर स्रोत जुटाउँछु भन्ने सोचबाट टाढा रहनुपर्छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने उल्लेख भएकाले वित्तीय संघीयताको पहिलो शर्त भनेकै यसको संरक्षण हुनुपर्छ । सोही बुँदामा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्ने उल्लेख भएकाले हामी त्यसको पालना गर्न प्रतिबद्ध नै छौं । यस्तै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शीर्षकमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख भएकाले पनि हामीले मुलुकको समग्र विकासका लागि आफूहरुको दायित्व तथा भूमिकाप्रति स्पष्ट छौं ।
संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडका सम्बन्धमा भने थप स्पष्टता आवश्यक छ । जसअन्तर्गत आर्थिक अधिकारको प्रयोग शीर्षकमा धारा ५९ (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, धारा ६० (१) मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड शीर्षकमा भनिएको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचिभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
माथि उल्लेखित यी दुवै व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि पनि सरोकारका विषय हुन् । प्राकृतिक स्रोत भनेको जलस्रोत मात्रै हो भन्ने मान्यताका आधारमा यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पहिलो व्यवस्था भएको देखिन्छ भने दोस्रोमा हामीले सबैखाले कर एकद्वार नीतिअन्तर्गत राखिनुपर्दछ भन्दाभन्दै पनि सबै तहलाई कर संकलनको अधिकार दिएर झन्झटिलो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसमा अधिकार क्षेत्रका विषयमा भोलीका दिनमा आउनसक्ने विवादलाई भने अहिले नै अस्वीकार गर्न सकिँदैन भने सबैखाले प्राकृतिक स्रोतसम्बद्ध आयोजनामा स्थानीयलाई सहभागी गराउने हो भने अनावश्यक विवादका कारण आयोजना नै पूरा नभएर अलपत्र पर्नसक्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ तर यसमा निजी क्षेत्रले भन्दा वित्त आयोग र जनप्रतिनिधिहरुले नै धारणा राख्नु उपयुक्त होला । यसरी, संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन पक्कै पनि सजिलो छैन भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हुन त संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली ११५ (१) मा उल्लेख भएअनुसार कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ । तर यसैमा मात्र भर पर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेशमा कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा निर्णयको अधिकार प्रदेश सभालाई दिइएको छ भने स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाइ कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग भन्दै स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई अतिरिक्त कर लगाउनसक्ने ढोका पनि खुला छाडिदिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक विधेयकबाटै करका दरहरु निर्धारण गर्नसक्ने अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था गरिए पनि यससँग निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणका विषयमा कुनै भूमिका नरहने र सहकार्यको समेत कुनै स्थान नदिइएकाले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका नाउँमा यही आयोगलाई पनि निजी क्षेत्रविरुद्ध उपयोग गर्नसक्ने अर्को जोखिम देखिन्छ ।
संविधानमा हाल केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना जस्ता करका अधिकारहरु राखिएका छन् । यस्तै, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना शुल्क रहेको पाइन्छ । यस्तै स्थानीय तहको अधिकार सूचिमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनलगायत रहेको पाइन्छ ।
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

भवानी राणा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्