वायु सेवा निगमको व्यवस्थापन

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख देशका रूपमा नेपाललाई उभ्याउने बताए पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निकै महत्व दिइएको छ । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले हरेकजसो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ र राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा पैदा गरेको छ । फलतः सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ । नेपालको विमान सेवामा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेशले निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत निजी क्षेत्र फैलँदै छ । हिमालयन एयरलाइन्सको आगमनले नेपालको निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सशक्त बन्दै छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगमले भने अपेक्षाअनुसार प्रगति गर्न सकेको छैन । मोबाइलका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आगमनले नेपाल टेलिकमको अवस्थामा निकै सुधार आयो । अहिले त्यसको सुधारका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भइरहेको छ । त्यसै गरी नेपाल वायु सेवा निगमको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि रणानीतिक साझेदार भित्र्याउन पहल भइरहेको छ ।
एक समय नेपाल वायुसेवा निगमले मुलुकबाहिर युरोपसम्म र घरेलु गन्तव्यमा सबैतिर उडान भथ्र्यो । १९८५ मा किनेका ५ र क्यानडा सरकारले अनुदानमा दिएका पाँच गरी १० ट्विनअटर विमान थिए । एक समय निगमसँग नयाँ बोइङ ७५७ दुईसमेत २१ विमान थिए । तर, विमानविहीन वायु सेवा निगमको नामसमेत पाएको निगमले अहिले बोइङ जहाज पाएको छ, थप दुई बोइङ आउने क्रममा छन् । त्यस्तै चीनले अनुदानमा दिएको प्लेन छ र थपिने क्रम पनि छ । तर, सरकारी जमानीमा विमान किन्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । निजी क्षेत्रमा सफलताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सफलता पाइसकेको अवस्थामा सरकारी जमानीमा विमान ल्याएर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर बारम्बार राजनीतीकरणलाई आरोप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने गरेको छ भन्ने आरोप कतिपयले लगाइरहेका छन् ।
२०४६ को परिवर्तनपछि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइएको भए यतिबेला निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय उडान गर्ने दर्जनौं ठूला साना विमान हुन्थे । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत गन्तव्यमा निगमको उडान हुन्थ्यो । नेपाली आकाशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सेयर कम्तीमा ५० प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले ४ प्रतिशत बजार सेयरमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहकको छ । २० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने निगम चार ठाउँमा खुम्चिएको छ ।
मुलुकको अवस्था जेजस्तो भए पनि इच्छाशक्ति र इमानदार प्रयास भए राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ । दुर्भाग्य, इच्छाशक्ति नभएको व्यवस्थापक र जागिरे मानसिकताका कारण निगम तंग्रन सकिरहेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि निगममा माफिया हाबी भएकै कारण यसको दुर्गति सुरु भएको हो । निगमको पूर्वयोजनालाई परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो तर तुहाउन थालियो ।
धमिजा काण्डमा सडक तताएर राजनीतिक फाइदा लिएको एमालेले सम्झौता भंग गरी धमिजालाई जीएसएबाट हटाउने ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय गरे । तर, जसरी धमिजासँग सम्झौता भंग गरियो त्यसले उसैलाई फाइदा पुर्यायो । भाडामा विमान ल्याएर पैसा कमाउने निगमलाई धराशायी बनाउने खालको खेल हुन थाल्यो । माफियाले बिचौलिया कम्पनीमार्फत विमानवाला कम्पनीसँग भाडाको सौदा गर्थे । निगमसँग बढी भाडा असुलेर आफ्नो कमिसन राखेर बाँकी रकम विमानवाला कम्पनीलाई बुझाउँथे । जस्तो, लाउडा एयर भाडामा लिँदा निगमले प्रतिघण्टा २ हजार ८ सय डलर भुक्तानी गथ्र्यो । यसमा बिचौलिया कम्पनीले ४ सय डलर खान्थ्यो । निगमलाई जर्जर बनाउने गरी आयो, चेज एयर काण्ड । यसमा चेज एयर नामको फर्जी कम्पनीसँग जहाज ल्याउने गरी सम्झौता गरी निगमले ५ लाख डलर गुमाएको थियो ।
पहिलोचोटि निगमले २००७ मा रणनीतिक योजना बनाएर विमान किन्न थालेको प्रयास मुद्दा मामिलामा पुगेर टुंगिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले पाँच वर्षभित्र तीन-तीन न्यारो र वाइड बडी विमान किन्ने योजना बनाए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एउटा न्यारो र एउटा वाइड बडी विमान किन्न सहमति दिएको थियो । उक्त प्रक्रिया तुहाउन अमेरिकी दूतावास र यहाँस्थित खाडी मुलुकका विमानसेवा पनि लागिपरेको निगमका कर्मचारीको भनाइ पनि आएको थियो ।
राजनीतिक चलखेलकै कारण भएका केही काण्डका घाटा अझै पूर्ति भइसकेको छैन । निगम वित्तीय विभागका अनुसार त्यतिबेलाको घाटामा अझै करिब १ अर्ब बाँकी नै छ । निगमले गर्ने आम्दानीको केही हिस्सा अहिले पनि डेढ दशकअघिको धमिजा र लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्डमा भएको नोक्सानी घटाउन प्रयोग हुँदै आएको छ ।
निगमसँग १९ वटा विमान हुँदा प्रतिविमान १ सय ३२ जना कर्मचारी थिए भने अहिले प्रतिविमान त्यसको दोब्बरभन्दा बढी २ सय ८० कर्मचारी (कुल १ हजार ५ सयभन्दा बढी) निगममा कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रको व्यवस्थापनमा थोरै कर्मचारी भए पनि कम्पनीको सुसञ्चालन हुन्छ । तर, सरकारी कम्पनी भएकाले कर्मचारी बढी छन् । त्यसैले अनुत्पादक कर्मचारीको संख्या घटाई उत्पादक तर कम संख्यामा व्यावसायिक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु निगमका लागि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।
नेपालको हवाई बजार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेकाले निगमले जहाज ल्याएर चलाउनका लागि अप्ठ्यारो छैन । जहाज भए बाह्य विमान कम्पनीको एकाधिकार रहँदैन र यात्रुले सस्तोमा टिकट पनि पाउँथे । जहाज हुनु निगमको मात्र नभई सबै नेपालीका लागि फाइदाजनक हो । त्यसैले सरकारले आफ्नो जमानीमा बोइङ किन्न स्वीकृति दिएको हो । सरकारी जमानी भएकाले यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा पुरानै मानसिकता छ । व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेर कम्पनीलाई नाफामा लैजान भन्दा पनि आफ्नो सुविधा बढाउन उनीहरू बढी लागिपरेका छन् । त्यस्तै, निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि चुस्त र व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । व्यवस्थापनले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नसकेको कुराको एउटा उदाहरण चीनसँग लिइएको विमान हो । चीनबाट पहिलो विमान आउँदा कर्मचारी जति उत्साहित थिए, अहिले त्यति नै त्यो विमान घाँडो बनेको छ ।
कुल १ अर्बको कारोबारमा नेपाली विमान कम्पनीले १० प्रतिशत पनि हिस्सा लिन सकेका छैनन् । सन् २०१८ भित्र आउने दुईवटा वाइडबडीले उडान भर्न थालेपछि यो हिस्सा २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ, तर उचित व्यवस्थापन भएन भने निगम भने घाटामा गइरहनेछ । अहिलेको अवस्था हेर्दा वायु सेवा निगमको अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ, तर यो स्थायी हुनेमा भने शंका छ । एक त निगमले किन्न लागेको विमानका लागि सरकारी जमानीमा ऋण लिइएको छ । अर्को, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा जागिरे मानसिकता छ । अहिले पनि विगतमा जस्तै यात्रुले टिकट नपाउने र विमान रित्तै उड्ने गरेको छ भन्ने चर्चा चलेको पाइन्छ । त्यस्तै, कर्मचारी सुविधाभोगी हुँदा पनि समस्या उत्तिकै छ । कर्मचारीमा व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धा र उत्पादनशीलताभन्दा कसरी सुविधा बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच व्याप्त छ । त्यस्तै, माथिल्लो कर्मचारीमा पनि निगमलाई सुधारेर विश्वका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने सोच कमै छ । त्यसैले यसलाई सुधार्न निगमको निजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सीधै कम्पनी निजी क्षेत्रलाई दिनुभन्दा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले पनि स्थान पाउनु राम्रो हुन्छ । पर्यटन व्यवसायी र सामान्य नागरिकलाई यसको सेयर बेचेर व्यवस्थापनमा हुने मनपरीलाई रोक्न सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्ट) का महासचिव हुन् ।)