बूढीगण्डकीका लागि सम्भावित वित्तीय स्रोत— १

अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि ऊर्जाको मुख्य भूमिका रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै एक मात्र उत्तम विकल्प हो । जलविद्युत् उत्पादनका लागि पुँजीगत लागत बढी लाग्ने भएकाले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रले आफ्नै लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण धेरै नै जटिल हुन्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रमा ठूला आयोजना सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पुँजी बजारको विस्तार आदि कुरा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र पनि अब ठूला आयोजनाको विकास गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

आयोजनाको औचित्य

नेपालको ऊर्जा माग र आपूर्ति सन्तुलनका लागि जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट सम्भव छैन । सन्तुलनको विकल्प भनेको ऊर्जा आयात वा जलाशययक्त ठूला परियोजना नै हो । सडक सञ्जालको सहज पहुँच, काठमाडौं, पोखरा, चितवन, नवलपरासी, बुटवल, हेटौंडा, वीरगन्जजस्ता औद्योगिक क्षेत्र तथा घनाबस्तीे रहेको क्षेत्रको नजिकमा रहेको आयोजना भएकाले यसको उत्पादन लागत सापेक्षित रूपमा बढी रहे पनि प्रसारणलाइनको लागत कम पर्ने भएकाले समग्र लागत कम पर्छ । त्यसैले बूढीगण्डकी आयोजना उपयुक्त विकल्प हो । खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्रको बीचमा यो आयोजना रहेकाले खनिज पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनका लागि पनि यो सहयोगी हुन्छ । विदेशी पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य काठमाण्डौं र पोखराको बीचमा अवस्थित ठूलो जलाशयमा जलक्रीडा गर्दै मनोरम हिमदृश्यको आनन्द लिन सक्ने भएकाले पर्यटकको नेपाल बसाइको अवधिलाई वृद्धि गर्न पनि यो सहयोगी सिद्ध हुन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास, वर्षायाममा हुने बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा सिँचाइका लागि आवश्यक थप जलस्रोत उपलब्धताले पनि आयोजनाको महत्वबढी छ । साथै जलाशयको पानी चिसो रहने भएकाले माछाको गुणस्तर समेत उच्च हुँदा निर्यातको समेत सम्भावना रहन्छ । समग्रमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजना ऊर्जा संकट समाधानका निम्ति मात्र नभएर यसले सुक्खायामका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन विकास, देशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त समेत प्रभावकारी रहनेछ । उच्च भागमा रहेको जलाशययुक्त आयोजनाका कारण यसले दिने सुक्खायामको थप पानीको बहावका कारण सुक्खायामको पानीको बहावमा करिब ४ सय क्युसेक वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट आयोजनादेखि तल बन्ने आयोजनाहरूले लिने लाभमा वृद्धि हुनेछ । यसको अप्रत्यक्ष थप लाभ करिब बूढीगण्डकी आयोजनाकै बराबर हुन आउँछ ।

वित्तीय प्रतिफल र भायबिलिटी ग्याप
जलाशययुक्त आयोजना भएका कारण १२ सय मेगावाट जडित क्षमता भए पनि यसको कुल वार्षिक विद्यत् उत्पादन ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट आवर मात्रै हुने देखिन्छ, जुन कुल जडित क्षमताको ३२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले वार्षिक ३५ अर्बबराबरको आम्दानी गर्न सक्छ । यस अर्थमा आयोजनाको आर्थिक रूपमा सम्भाब्य रहँदारहँदै पनि वित्तीय तबरले समेत सम्भाव्य बनाउनका लागि भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको आवश्यकता महसुस हुन्छ । आयोजना वित्तीय तवरले कम आकर्षित देखिए तापनि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अन्य थप योगदान दिन्छ । वार्षिक ५०–६० अर्बको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग गर्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्छ । ऊर्जा संकटका कारण भइरहेको उत्पादन कटौती कम हुन्छ । कृषि र पर्यटनमा थप योगदान दिन्छ । त्यसैले सो आयोजनाको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा वार्षिक १ खर्बको रहने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा सो भायाबिलिटि ग्याप फन्डिङका लागि विभिन्न विकल्पहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । ती हुन्– १. आयोजनाको स्वामित्व अवधि थप, २¬. स्वदेशी मुद्रामा नरम ऋण, ३. ग्याप बराबरको आर्थिक अनुदान, र ४. मिश्रित मोडल ।
सामान्य अवस्थामा लगानी भार जलाशययुक्त आयोजनामा पर्ने र सोबापतको लाभ तल बन्ने आयोजनाहरूले समेत प्राप्त गर्ने हुँदा त्यसको न्यायोचित व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ । कुनै एक व्यक्तिले गरेको लगानीको लाभ सोही व्यक्तिलाई हुनुपर्छ तर सो लाभ सोही व्यक्तिको मात्रै अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । यसको उपयुक्त विकल्प सोेही जलाधारलाई आधार बनाएर बन्ने तल्ला परियोजनाहरूको सुक्खायामको करिब ६ महिनामा जलाशययुक्त परियोजनाबाट प्राकृतिक बहावभन्दा थप ४ सय क्युसेक बहाव सिर्जना गरेबापत उत्पादन हुने थप ऊर्जाको आयमा निश्चित हिस्सामा जलाशययुक्त आयोजनाको हक कायम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा तल्लो तटीय आयोजनासमेत लाभान्वित हुनेछन् भने जलाशययुक्त आयोजनासमेत वित्तीय तवरले सम्भाव्य हुन्छ । यो फ्रिराइडर समस्या समाधानको विकल्पसमेत हो ।

आयोजना निर्माण र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव
नेपाल सरकारसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यूनतम आवश्यकताको बिन्दुभन्दा करिब दुई गुणा रहेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्थामा विप्रेषणमा भएको वृद्धिले यसलाई कायम राखिरहने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यदि सो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भने घुमाउरो तवरले बिलासिताका वस्तु आयातमा खर्च हुने निश्चितप्रायः छ । तसर्थ यस्ता ठूला आयोजना स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । नेपालका संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी लगानीको लागि बाँडफाँट गर्ने हो भने सो आयोजना नेपाली लगानीमा सम्भव छ ।
आयोजनाको कुल लागतको करिब ४०–५० प्रतिशत वस्तु तथा सेवाको आयातमा खर्चिनुपर्ने देखिन्छ जुन करिब १२०–१५० अर्ब हुन आउँछ । मुख्यतया आयातको अधिकतम अंश आयोजना निर्माणको अन्तिम दुई वर्षमा हुने गर्छ । हालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा छ । विभिन्न निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्नतापश्चात् ऊर्जा आयात प्रतिस्थापन वार्षिक २०–३० अर्बको हुन आउँछ । सात–आठ वर्षको अन्तरालमा सोही आयात प्रतिस्थापनले प्रस्तावित आयोजनाको आयातलाई धान्न पुग्ने देखिन्छ । साथै, राजनीतिक स्थिरतासँगै वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनले थप वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग मिल्छ । साधारणतया ६–९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई पर्याप्त मुद्रा सञ्चितिको मानिन्छ । यस अर्थमा नेपालको नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति करिब २ सय ५० अर्बले बढी हुन आउँछ । यस अर्थमा आयोजना स्वदेशी लगानीमै सञ्चालन गर्दासमेत समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा यसले नकारात्मक असर पार्ने देखिँदैन ।

स्वपुँजीको व्यवस्थापन
पुँजीबजारको बढ्दो क्रेजका कारण बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मनग्य पुँजी संकलन हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन । सन्तुलित व्यवस्थापनका निमित्त सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका संस्थाहरूसमेतको संयुक्त लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउँदा कार्य सम्पादनमा सन्तुलन आउँछ । तसर्थ स्वपुँजी लगानीका लागि निम्न मोडालिटी उपयुक्त हुन सक्छ । स्थानीय प्रभाबित क्षेत्रका जनताको लागी स्वपुँजी लागतको १० प्रतिशत तथा ७ अर्ब ६८ करोडबराबरको सेयर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत सेयर जग्गा एकीकरण र प्राप्तिका लागि दामासाहीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रभावित अन्यका लागि २ अर्बबराबरको सेयर प्रदान गर्नुपर्छ । १ अर्ब ८४ करोडबराबरको सेयर प्रभावित जिल्लाका अन्य व्यक्तिका लागि वितरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा प्रभावको मात्राबमोजिमको स्वामित्वको न्यायोचित वितरणमा सहयोग पुग्छ । विद्युत् प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारको १० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ६ करोड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको ५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ८४ करोड सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १० प्रतिशत, बिमा कम्पनीहरूलाई कुल ५ देखि ७ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमलाई ५ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत, अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको ५ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत्लगायत अन्य आयोजनाको ५ प्रतिशत, संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपाली संस्थाहरूको १० प्रतिशत लगानीबाट स्वपुँजी कोष बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताका तर्फबाट २० प्रतिशतसमेतको लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सो पुँजी लगानीमा हुने पुँजीगत लाभले थप पुँजीको सिर्जनासमेत गर्छ । यदि यीमध्ये कुनैले स्वपुँजी लगानीमा चासो नदेखाएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरण, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, नेपाल आर्मी कल्याणकारी कोष आदिलाई सो लगानी योजनामा समावेश गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको व्यावसायिक दक्षता समेतको सदुपयोग हुन सक्छ ।
क्रमशः
(लेखक लगानी तथा जोखिम परामर्शदाता हुन् ।)