द्वन्द्वका पीडा र मानवताको आशा

माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ, तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले चित्तबुझ्दो स्थान ओगटेन । हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले अझै विगतभन्दा बढी भ्रष्टाचारको लप्का बेहोरिरहनुपरेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रका उच्च ओहदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन
द्वन्द्वकालमा कैयौँ हत्या भए, अपहरण गरिएका छन्, बलात्कारजस्ता कुत्सित दानवीय व्यवहार भए । बल्लतल्ल दसौँ वर्षपछि युद्ध साम्य भयो, कैयौँ नेपालीका सिन्दूर पुछिए, काख रित्तिए । आज पनि सराप्दै छ । अनेक विषयमा आशा भिराएर झुलाइएका छन्, विकासको मार्ग गफमा खुलेको छ तर उही पुरानै ढाँचाको गन्धले जनतामा नवीनता दिन सकेन । घरको सदस्य बेपत्ता भएको परिवार रोइरह्यो, आशा बोक्यो तर हात्ती आयो हात्ती आयो— फुस्सा भइरह्यो । कति पाउनेले राहत पाए, कतिले नपाए पनि हुनेहरू रमाए त धेरै जनता हार खाएर बसिरहेकै छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । निरीहका छातीमाथि टेकेर सत्तामा बस्दै डुक्रिएका आवाजसँग के शान्तिका वाटिकामा फुल्न सक्ने सुगन्ध फैलिएको होला ?
तीतो सत्य हो— कतिको व्यापार गुम्यो, जायजेथोलाई सर्वनाश गरियो चाहे त्यो राज्य पक्षबाट भयो या त द्वन्द्वकालीन माओवादीबाट भयो, तर त्यो भएकै हो । आज जबर्जस्ती बिर्साइए पनि टाउकाको मोल तोकिए तर यस्ता भयानक युद्धसँग मात्रै परिवर्तनको खुबी अड्केको अवश्य होइन रहेछ, । पोलेको घाउमा कतिले मल्हमपट्टि पाए, कतिले पाएनन् भन्ने विषयमा अरूले सोच्न नसके पनि कमसेकम माओवादी नेतृत्वको सरकारले समेत बुझ्न नसकेको भान हुन्छ । अब पीडा उही जोडिन्छ, ती बेपत्ताका परिवारले, द्वन्द्व पीडितको टुङ्गो नपाएका निरीह परिवारले त्यो आँसु कसका सामु बहाउने, त्यो बिलौना किन सम्बोधन हुन सकेन ?
छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर विगत पाँच वर्षदेखि वीर अस्पतालको शइयामा नशन बसेका गंगामाया र नन्दलाल दम्पतीमा नन्दलालको मृत्युपश्चात् लास उठेको छैन । आमा गंगामाया शोक र पीडाको घाउ बोकेर कसरी बाँचेकी होलिन् ? देशले सङ्क्रणकालीन परिवर्तनका बाटामा पाइला चालिरहेको छ । चुनावी मैदानमा लामा–लामा कर्मकाण्डे घोषणापत्रको मखुन्डो बोकेर अलिकति सिद्धान्त बदलिएको आभास हुन्छ । के ती पर्दामा नसमेटिएका द्वन्द्वपीडितका आँसुको सम्बोधन भएको छ ? सरकारले माओवादीबाट मारिएका १ हजार ३४ सेना, १ हजार ४ सय ९४ प्रहरी तथा ३ सय ७ सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै गरेर माओवादी पक्षका सहिद परिवारलाई १० लाख दिइयो । यही द्वन्द्वकालीन १० वर्षमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाकर्मी, लडाकु र सर्वसाधारणसमेत १७ हजार ८ सय ८६ जना मारिए, १ हजार ७ सय ३० नेपालीले बेपत्ता हुनुपर्यो अर्थात् १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति गराइयो । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि माओवादी पक्षबाट भन्दा तत्कालीन सत्तापक्षबाटै बढी ज्यादती भएछ । मृतक र बेपत्तामध्ये १४ हजार ४ सय १८ जनाका परिवारले मात्रै सो १० लाखबराबरको राहत सुविधा लिएका विवरण सार्वजनिक भएका समाचार प्रकाशित छन् ।
बल्लतल्ल तीन वर्षअघि न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित आयोग बनेको थियो तर उसको म्याद चाँडै सकिँदै छ । न्यायालयलाई शक्ति र ओहदाको कालो बादलले ढाकेर न्यायको टोकरीमा स्वार्थ, झुट र निरङ्कुश अमानवीय गुणका विषाक्त फलहरू सजिएका तीता सत्य छन् । यी समस्यामा मल्हमपट्टि लगाउनैका लागि बेपत्ता आयोग बने, तर ती मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छानबिन गर्न सकेनन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन कछुवा गतिमा हिँडेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन पनि नभएको होइन । बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार ९३ परिवारका उजुरी दर्ता भएका तथ्य छन्, तिनमा ३ सय २९ उजुरीलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सुल्झाउनुपर्ने रहेको बुझिन्छ । द्वन्द्वकालीन समयबाहिरका मात्र २ सय २८ उजुरीलाई तामेलीमा राखिएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा १ सय ११ उजुरी दोहोरो परेर गाभिएका समाचार रहेको पाइन्छ । आजसम्म संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले कार्य गर्न नसकिरहँदा ती वेदनामा मल्हमपट्टि लाग्न सकेन । आयोगमा ६१ हजार बढी उजुरी अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको तथा सो समस्यालाई केलाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने कुरा समाचारमा उल्लेख छन् । अब लगभग तीन महिनाको अवधि मात्र बाँकी रहेको अनि निर्वाचनद्वारा भुलाइरहिएको उसको समयले कति पीडितका मनलाई शान्ति देला, सोच्नैपर्ने भएको बुझिन्छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनामा शक्ति र सामथ्र्यको तानाशाही दबाब भएका पीडितका गुनासा खोलाका गीत बनिरहनु लज्जास्पद विषय हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि आयोगलाई मान्यता नदिनुका साथै सहयोग नगर्ने विज्ञप्ति दुई वर्ष पहिले नै दिएको थियो । फेरि एउटा अचम्मको विषय सरकार किन जागरूक बन्न सकेन ? आखिर दोषी कहिले पत्ता लाग्ने हो अनि त्यसका लागि कानुन के बनेको छ, कारबाही कसरी हुन्छ ? के यस विषयमा पनि पार्टीले दोषीलाई काँध हालेर पीडितलाई मुर्गा बनाउने खेल रच्ने त होइन, लोकतान्त्रिक युगमा अलोकतान्त्रिक शङ्का उब्जिन्छ !
आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को बजेट वक्तव्यमा रहेको संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको शीर्षकमा रहेका क्रमशः १८, १९, २०, २१, २२, २३ औँ बुँदामा शान्ति प्रक्रियाका समयसीमा कार्ययोजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सहिद एवम् बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई पूर्वघोषित रु. ५ लाखमध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको कुरा उल्लेख छ । अयोग्य लडाकु तथा स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु. २ लाख उपलब्ध गराउने, द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम, घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गराउने, उच्चस्तरीय सिफारिस समिति गठन गरी सहिदको मापदण्ड निर्धारण, सहिद पहिचान तथा सिफारिस गरी घोषणा गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता नभएका होइनन् । उक्त बुँदामा संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगद्वारा सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने नीति छ । यसमा द्वन्द्वका कारणबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका विषय पनि समाहित भएको छ । कतिपय विस्तृत छानबिन भएका विषयमा समेत उचित कानुन नहुँदा सोधपुछ गर्ने स्थितिसमेत नरहनु दुःखद र लज्जास्पद विषय बनेको छ । बेपत्ता बनाइने कार्यको अपराधीकरण बनाइनेसम्मका विषय नहुनु पीडाप्रद पक्ष हो । हिजो जानाजान या अनजानमा भएका कमजोरीलाई अब पनि कुनै सरोकारवालाले ढोकर बस्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । पीडितका गुनासासँग हातेमालो गर्ने स्थितिको अभाव हुनुको पछाडि असंवेदनाको पराकाष्ठा भेटिन्छ । यस विषयमा पार्टीको शक्तिले काख लिएर दोषीलाई ढाकछोप र पक्षपोषण गरिएका सम्मका गुनासा सुनिन्छन् । यसर्थ यो गम्भिर विषयले उचित स्थान नपाउनु भनेको यो देशले पाएको सिङ्गो उपलब्धिको उपहास बन्न पुग्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।