समृद्धिको आधार र औजार

नेपालजस्तो हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित पर्वतीय भूभागलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन यहाँका कलिला पहाड, कमजोर भूबनोट, उपोष्णदेखि शीतोष्ण हावापानी तथा कठिन भौगोलिक अवस्थिति बाधक रहिआएको छ । यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गरी आफ्नो जीवन कष्टपूर्ण तवरले निर्वाह गरिरहेका नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्न जनजनको बाँच्ने आधार र विकल्पहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भरपर्दो, दिगो र निर्विकल्प उपायका रूपमा अगाडि आएको विकासको अवधारणा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास नै हो ।
त्यसमा पनि शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको तर शैशव अवस्थामै हिँडिरहेको नेपाली जलविद्युत्को विकास र विस्तारले मात्र समग्र क्षेत्रको विकासका अतिरिक्त स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा ताŒिवक सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा विकासका सबै साझेदार सहमत देखिन्छन् । तर, संरक्षित एवं हिमाच्छादित क्षेत्रबाट अविरल बग्ने नदीनालाबाट उज्यालो मात्र नभई पर्याप्त ऊर्जा नै वितरण गर्न सक्ने गरी जलविद्युत् उत्पादन गरी कृषि र पर्यटनको पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने सरकारी नीति, ऐन तथा नियमको भने खाँचो छ । यो त छुनै हुँदैन भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकताबाट थोरै मात्र माथि उठ्न सक्ने हो र ‘वाइज युज अफ रिसोर्सेस’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने हो भने यो सम्भव पनि छ । प्रकृतिले हामीलाई हिमाल, पहाड र तराई दिएको छ । हिमाली र पहाडी भूभागमा रहेका खोलानालाबाट अधिकतम ऊर्जा उत्पादन गर्ने, पर्यापर्यटनको सम्भावना भएका उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्रहरूमा जडिबुटी, फलफूल र पशुपालनका लागिसमेत आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने, पहाडी क्षेत्रका उर्वर तरेली फाँटहरू अनि तराईका विशाल मैदानी भूभागमा भद्रगोल बस्ती होइन, प्रविधियुक्त र पूर्वाधारसहितको कृषि विकास नै अबको दिगो र भरपर्दो विकासे औजार हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रले मुलुकलाई आवश्यक स्वच्छ जल, जलविद्युत् र जडीबुटीका अतिरिक्त फलफूल, घिउ, नौनी, चिज, छुर्पी र ऊन उपलब्ध गराउँछ भने पहाडी र तराईका फाँटहरूले तत्–तत् क्षेत्रलाई चाहिने पर्याप्त अनाज पठाउन सक्छन् । घोषणापत्रमा उनिएका योजना कार्यक्षेत्रमा उतार्न निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यसतर्फको यात्रा पक्कै थाल्नेछन् ।
नेपाललाई संसारमा चिनाउने र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यहरू एवं त्यसवरपर सदियौंदेखि बसोबास गरिरहेका सबै तह र तप्कामा उज्यालो मात्र नभई पर्याप्त र भरपर्दो ऊर्जा पुर्याउन सके ती क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण पनि आफैं हुन्छ । यस प्रयासले वातावरणमैत्री पर्यटन गाउँहरू विकास गर्न सजिलै सकिन्छ । उदाहरणका लागि बर्सेनि हजारौं विदेशी र आजभोलि केही स्वदेशी पर्यटक लोभ्याउने हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकका लागि आधारभूत सुविधाहरू, खाना तथा न्यानो बासलगायत रोजै व्यवस्था गर्नुपर्ने तातो पानीले तत्तत् क्षेत्रको वनजङ्गलमा अत्यधिक चाप पार्दै आएको छ । त्यसमाथि पर्वतीय क्षेत्रमा कार्यरत हिमाली भरियाहरूको अवस्था त झनै नाजुक छ । यिनीहरू बासका लागि होटल होइन, ओत लाग्ने पहरो खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । भरियाहरूले दाउरामै गुजारा चलाउनुको सहज विकल्प अझै सुलभ बनाउन सकिएको छैन ।
हिमाली गाउँहरू समुद्री सतहदेखि ३०००–३५०० मिटर वा अझै माथिल्लो उचाइसम्म समेत रहेका हुन्छन् । त्यस्ता गाउँहरूमा एकातिर पर्यटकको चाहना र स्वादअनुसारका खाना पस्कन, तातोपानी तताउन तथा कोठा न्यानो पार्नका लागि आवश्यक इन्धन दाउराबाट नै आपूर्ति गर्नुपरिरहेको छ भने अर्कातिर ठण्डी हावापानीका कारण त्यहाँका वनस्पतिहरूको वृद्धिदर निकै न्यून हुन्छ । चिसोका कारण कैयन् वनस्पति ठिमुरिएर बाँचेका हुन्छन् । शीतकालीन समयमा हिउँले छोपिएर बसेका तिनै वनस्पतिहरूले वसन्त लागेपछि मात्रै फुल्ने, फक्रने र तङ्ग्रने मौका पाउँछन् ।
यस्ता क्षेत्रहरूमा मटीतेल तथा ग्यासजस्ता वैकल्पिक इन्धनको ढुवानी आफंैमा महँगो पर्ने, पुर्याउन कठिन हुने र उपलब्ध इन्धनको मूल्य पनि चर्को हुने भएकाले सबैको पहुँच नपुग्ने हुन्छ । यसले गर्दा यिनको प्रयोग पनि सीमित वर्गमै सीमित हुन्छ र मुख्य पदमार्गबाट अन्यत्र जान सक्दैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायको पहिलो चाप वनजङ्गल तथा वातावरणले थेग्नुपरिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई न्यून गर्दै पर्वतीय क्षेत्रको दिगो एवं संरक्षणमुखी पर्यटन विकासका लागि उल्लिखित सुविधाका खातिर आवश्यक पर्ने ऊर्जा त परै जाओस्, उज्यालोका लागि मात्रै पनि खोलैपिच्छे पेल्ट्रिक सेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ स्थानीयका सामु । यसको एउटै कारण हो, विद्यमान अदूरदर्शी नीति । समयानुकूल नीतिगत सुधार गरी उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नेभन्दा संरक्षण गर्नु मात्रै अर्जुनदृष्टि रहँदै आएको छ । खोलैपिच्छे पेल्ट्रिक सेट जडान गरी उज्यालो मात्रै बाँड्नुभन्दा एउटै तर गतिलो, भरपर्दो र पर्याप्त ऊर्जा वितरण गर्न सक्ने उद्देश्यसहित जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी निर्माण गर्न सके हिमाली वातावरणमा पर्दै आएको दबाबलाई मत्थर गर्नुका अतिरिक्त पहाडी र तराईका भूभागमा विद्युत् उपलब्ध गराई सो क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सकिन्छ । तर, हाम्रा नीतिहरू त्यसतर्फ उन्मुख गराउन बाँकी नै छ । माथि भनेझैँ तराईले धान, चामल, तरकारी र तेल दिन्छ भने पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रले दिगो ऊर्जाका अतिरिक्त फलफूल, जडीबुटी र गुणस्तरीय पर्यटनको अवसर प्रदान गर्दै देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फको बाटो तय गर्न र गराउन सकिन्छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति भने चाहिन्छ ।
हरियाली वातावरण र हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग अनि डाँफे र मुनाललगायतका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीलाई आश्रय दिने हिमाली जङ्गल नै त्यस्ता क्षेत्रको आवश्यक इन्धन आपूर्ति गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ अहिले पनि । यस धरातलीय यथार्थलाई समयमै विचार पुर्याउन सकिएन भने द्वन्द्वात्मक तवरले चलिरहेको वनजङ्गल जोगाउने मौजुदा अभ्यासले निरन्तरता पाइरहन्छ, जसले जीवजन्तुको वासस्थानमा थप चाप पार्छ । जेका लागि पर्यटक त्यस क्षेत्रमा घुम्न लालायित हुन्छन् त्यसकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्न जाँदा स्वभावैले पर्यटकको संख्या पनि घट्दै जान्छ । फलतः त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैले पर्यटनको लाभबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । उनीहरूको जीवनस्तरमा सङ्कट उत्पन्न हुन थाल्यो भने फेरि घाँसदाउरामै फर्कन बाध्य हुन पुग्छन् स्थानीयहरू । चाप फेरि पनि वनजङ्गलमै पर्छ ।
पर्यापर्यटनको माध्यमबाट सुधारोन्मुख जीवनस्तरले वनजङ्गलको संरक्षण मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रको अविचलित एवं सुसंस्कृत संस्कृतिको जगेर्नामा पनि उत्तिकै सघाउँछ । भरपर्दो ऊर्जासँगै वर्षको निश्चित समयमा मात्र भित्रिने पर्यटकलाई सहज बनाउन भनेर सुधारिएका बाटाघाटा, पानीपँधेराले स्थानीयको दैनिकीलाई भने वर्षैभरि सहज बनाउँछ; अर्थात् विकास–निर्माण आफ्नै समाज, क्षेत्र र प्रदेशमा हुन्छ । यसले गर्दा वनजङ्गलको संरक्षण र संवद्र्धनमा स्थानीयवासी आफैं जुट्न थाल्छन् र लोपोन्मुख तथा संरक्षित जीवजन्तु एवं चराचुरुङ्गी घरआँगनमै घुम्नेफिर्ने तथा घरपालुवा जीवजन्तुसँगै खेल्ने–रमाउने वातावरण बन्नुका साथै दीर्घकालसम्म चोरी–सिकारीको समेत अन्त्य हुन सक्छ । फलतः त्यस क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढ्दै जान्छ । बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ र विगतमा कामको खोजीमा भौंतारिँदै अन्यत्र हिँड्ने गरेका युवायुवती र बसाइँसराइ गर्न खोज्ने कैयन्ले घरमै पाहुनाको स्वागत–सत्कार गर्ने अवसर पाउँछन् र गाउँघर हराभरा अनि बस्न लायक बन्दै जान्छ । खेर गइरहेको दुई शक्ति–जल र जनशक्ति अनि प्रकृति प्रदत्त अन्य स्रोतको भरपुर उपयोग हुन पाएको खण्डमा गाउँले काँचुली फेर्न सक्छ । सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकिन्छ ।
पर्यटनबाट आम्दानी हुन थालेपछि त्यस्ता क्षेत्रमा रहने जोकोहीले विकास प्रक्रियामा सामेल हुने, आफ्नो क्षेत्रमा केकस्ता कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्नेबारे छलफल गर्ने र निर्णय लिन सक्ने हुन्छन् अर्थात् गाउँघर सबल, सक्षम र सशक्त हुन थाल्छन् । स्थानीयले विकासका सबै प्रक्रियामा अग्रसर हुने र निरन्तर खबरदारी गर्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो संघीयताको मोडलले पनि त्यही बनाउन खोजेको छ सायद !
नाम चलेका र स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रहरू जस्तैः सगरमाथा, लाङटाङलगायत अन्नपूर्ण क्षेत्रले धेरै अघिदेखि नै पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्दै आएको भए पनि कैयन् यस्ता भर्जिन क्षेत्रहरू अझै बाँकी छन्, जहाँ न पर्यापर्यटनको कार्यक्रमले प्रवेश पाएका छन् न त जलविद्युत्का ठूला आयोजनै बन्न सकेका छन् उज्यालो बाँड्ने मात्रै नीतिका कारण । तर, थुप्रै बस्ती र जिउँदो संस्कृति पर्यटक कुरेर बसेका छन् अहिले पनि । राज्यको असल नीति र भर्खरै निर्वाचित स्थानीय नेतृत्वको अथक प्रयासले मात्रै यस्ता गाउँको मुहारमा रौनक ल्याउन सकिन्छ । आगामी दिनमा यस्ता गाउँको भविष्य, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तय गर्ने नीति, रणनीति र संघीय सरकारको सहयोग र सक्रियतामा नै निर्भर रहनेछ । यसको अर्थ पर्यापर्यटन र उज्यालो मात्रै बाँड्ने होइन, ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने र अन्तरप्रदेश अनि केन्द्रलाई समेत विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने जलविद्युत्का आयोजनासहितको माथि भनिएझैं पर्यापर्यटन, कृषि र पूर्वाधार नै मुलुक समृद्धिको औजार हो र बनाउनुपर्छ पनि ।