विकासतिर लाग्ने समय

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भए पनि मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ । अबका दिनमा हुने कार्यसम्पादनबाट देशको नेतृत्व तह इतिहासको पानामा उपहासको पात्र बन्ने छन् वा छैनन्, त्यो भने आउँदा दिनहरूले नै बताउनेछन् ।स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिशत मतदान हुनुले राजनीतिक दल र नेतृत्वतहको व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार आउन नसकेका कारण आममतदातामा निर्वाचनप्रति आशा र विश्वास बढ्न नसकेको देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा झन्डै ७३ प्रतिशत मतदान भएको थियो भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रथम चरणको निर्वाचनमा ६५ प्रतिशतमात्रै मतदान भएको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिभिसभाको दोस्रो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा भने ७० प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ । संक्रमणकालको अन्त्य गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने निर्वाचन भइकन पनि नेता र नेतृत्वतहको पुरानै कार्यशैलीले गर्दा आम मतदातामा अझै पनि नयाँ उत्साह जाग्न नसकेको र पुरानै निराशाको अन्त्य भइनसकेको संकेत यो मतदानको आँकडाले गर्छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब जनतामा विकास र समृद्धिको आशा र अपेक्षा चुलिएको छ । जनताका ती आशा–अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले बहानाबाजी गर्न थाल्यो भने जनताबाट सरकारलाई चुनौती आउने निश्चित छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा राजनीतिक मुद्दामात्रै सकिएको छैन, राजनीतिक अस्थिरताको पनि अन्त्य भएको छ । साथसाथै विगत १२ वर्षदेखिको लामो राजनीतिक संक्रमणकालको पनि अन्त्य भएको छ । अबको मूल मुद्दा भनेको आर्थिक विकास नै हो । आर्थिक विकास गरी देशलाई समृद्ध बनाउनु नै अबका जनप्रतिनिधि र सरकारको मूल एजेन्डा हुनुपर्छ । देश राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अग्रसर भइसकेको र सबै प्रकारका राजनीतिक अड्चनहरू हटिसकेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई समृद्धितिर अग्रसर गराउने कार्यमा जनप्रतिनिधि र सरकारको हातेमालो हुन सक्यो भने देश निर्धारित समयमै विकासशील राष्ट्र बन्न र मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न सफल हुनेछ । अब बन्ने सरकारको प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीति दलले पनि विगतमा झैं प्रतिपक्षको हैसियतले अवरोधमात्रै सिर्जना नगरेर सरकारका गलत काममा आलोचक र सही काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने मुलुक साँच्चै स्थायित्व र समृद्धितिर उन्मुख हुनेछ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहको राज्यसंरचनाअनुसार त्यसको व्यवस्थापन, स्रोत र साधनको बाँडफाँड र ती क्षेत्रमा प्रशासकीय संरचना स्थापनामा विवादरहित कार्य गर्नुपर्ने चुनौती छन् । सरकार गठनलगायत सातवटै प्रदेशको नामांकन, प्रदेशको राजधानी, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदि चयन गर्ने कुरामा राजनीतिक सहमति र सहकार्यको खाँचो टड्कारो देखिएको छ । अतः अबको बाँकी मुख्य कार्य भनेको संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका र प्रादेशिक कार्यपालिका र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको गठन हो । राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक हठ र राजनीतिक प्रतिष्ठाका सवालमा राजनीतिक दलहरू बढी नै सजग हुने कारणले यी कार्यहरू चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन् ।
अहिलेसम्म प्रादेशिक राजधानी र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको समेत टुंगो लागिसकेको छैन । यो अवस्थामा प्रदेश सरकारबाट नागरिकले पाउने सेवा कस्तो हुने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । नयाँ शासन प्रणालीबाट हरेक नेपालीले आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाओस् भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । अबको सरकारले जनताको त्यो स्वाभाविक अपेक्षालाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन भने जनतामा फेरि निराशा उत्पन्न हुन सक्छ । तर, प्रदेशको नामांकन तथा प्रदेशको राजधानीलगायतका विषय अझै थाँती नै राखिएको अवस्थामा भोलि यो विषयमा विवाद हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नयाँ जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन सकेन भने यी विषयहरू थप पेचिलो बन्ने पनि निश्चित नै छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू उदार मनले सहमतिका लागि तयार हुनुपर्ने खाँचो छ । संविधानमा लेखिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुरामा अबको राजनीति निर्भर हुने कुरामा विज्ञहरूले औंल्याइरहेका छन्, समृद्धिको मार्ग पनि सोहीअनुसार निर्धारित हुनेछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको काममा समेत संवैधानिक अड्चन आउन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सजग हुनुपर्ने खाँचो छ । यी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक दलहरू सहयोग, समन्वय र सहकार्यबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।
मुलुकमा नयाँ शासन प्रणाली लागू भएपछि संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपभोग गर्न यतिखेर नेपाली जनता लालायित छन् । संविधानले नै नेपाली जनताका लागि धेरै प्रकारका हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ शीर्षकमा विभिन्न हकको व्यवस्था गरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हकदेखि ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकसम्मका झन्डै साढे दुई दर्जन हकको व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा गरिएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् प्रादेशिक व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका र सरकार गठन भइसकेपछि मुलुक पूर्ण रूपमा संघीयतामा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि यो परिवर्तित नयाँ शासनप्रणालीको अनुभव सँगाल्न आतुर नेपाली जनताले सर्वप्रथम आफ्ना हकहरूको उपभोग गर्न उत्सुकता देखाउनु स्वाभाविक हुन्छ । आउने दिनहरूमा सबै जनताले आआफ्ना माग र आवश्यकता पूरा हुने आशा र अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविक नै हुन्छ । किनभने निर्वाचनअघिका दिनमा उम्मेदवार, राजनीतिक दल र दलका नेताहरूले यस्तै आश्वासन दिएका छन्, यस्तै सपना बाँडेका छन् । तर, स्रोतसाधनको अभाव देखाएर अथवा स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेका कारण जनताले आफ्ना हक–अधिकारको उपभोग गर्न पाएनन् भने र आफ्ना आशा–अपेक्षा छिटो पूरा भएनन् भने उनीहरूमा नयाँ शासन–प्रणालीप्रति मात्र होइन, संविधानप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरा छ ।
जनताका हक र उनीहरूका आशा–अपेक्षा पूरा गर्न स्रोतसाधनको उचित परिचालन आवश्यक हुन्छ । तर, राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयलाई लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच असमझदारी उत्पन्न हुन गयो भने यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नै असमझदारी बन्न सक्छ । यद्यपि संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेर लेखिएको छ । तर, स्रोतसाधन बाँडफाँडको विषयमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेन भने असमझदारीले विवादको रूप लिन सक्छ । यो विवादले संघीय शासन प्रणालीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ र नेपाली जनताको समृद्धिको सपनालाई कुण्ठित बनाउनेछ ।
अतः प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सफल निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक मुद्दाहरू सकिएकाले राजनीतिक स्थिरता भएको र लामो समयदेखिको संक्रमणकाल सकिएको भनिए तापनि संघीय शासन–प्रणालीको बाटोमा धेरै चुनौतीहरू तेर्सिएका छन् । यी चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पार गर्न सकिएन भने संघीय शासन–प्रणालीप्रति जनताको आशा, भरोसा र विश्वास टुट्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब यस्ता चुनौतीहरूलाई चिर्दै समृद्धिको दिशामा देशलाई उन्मुख गराउने जिम्मा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारको हो ।