Tag: वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

इन्धनको खपत घटाउनका लागि नेपाल आयल निगमले १० बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ ।नेपाल आयाल

औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता बढ्न नसक्नुमा प्रक्रियागत झन्झट र अत्यधिक दर्ता शुल्क नै मुख्य कारण रहेको

कोरोराको असर बढ्दै गएपछि सरकारले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि तयारी सुरू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेको जनाएको छ । नेपाल

नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वको

यसबाट देशको कृषि जमिनको अधिकतम र उत्पादनशील ढङ्गबाट उपयोग त होला, तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ

५० प्रतिशत सामान विदेशबाटैपोखरा-मुलुकमा ट्रेकिङ जाने प्रचलन बढेसँगै यससँग सम्बन्धित वस्तुको कारोबार बढ्दै गएको छ

सुनचाँदी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारले सुनचाँदी

अहिले बहसको विषय भनेको एफडीआईलाई अनुमति दिँदा साना–साना घरेलु उद्योगहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर यस्तो लगानीको निर्यातमा तथा स्वदेशी बजारमा अवस्था के हुने भन्नेबारे

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ ।

अनलाइन (विद्युतीय) व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । लकडाउनपछि