कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र यसको असर «

कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी र यसको असर

अहिले बहसको विषय भनेको एफडीआईलाई अनुमति दिँदा साना–साना घरेलु उद्योगहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

२०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नाममा कृषिवस्तुको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने एवं ठूलो पुँजी एवं प्रविधिलाई सीमित गराउने गरी कृषिक्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्ने नियम बनाइएको थियो  । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सरकारले अहिले सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको छ  ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७७ साल पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको छ, जसअनुसार कम्पनीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने ठूला कृषि उत्पादन तथा उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको हो  ।
विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (फरेन एड इन्भेस्टमेन्ट— एफडीआई) भनेको आफ्नो देशबाहेक अन्य देशहरूमा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायको अभ्यास हो । नेपालको कृषिमा निर्भर अर्थव्यवस्थामा एफडीआई खोल्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर यो विषयमा अहिले नेपालमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । कतिपय पुराना अर्थशास्त्री एवं अन्धराष्ट्रवादीहरूले एफडीआईलाई देशको सार्वभौमिकतासँग जोडेर यो एक प्रकारको आत्मसमर्पणको बाटो हो भन्ने गरेका छन् भने युवा पुस्ताले यसलाई अर्थव्यवस्थाका लागि आवश्यक छ भनेका छन् । जेसुकै भए पनि अहिलेको विश्व बजारको स्थितिलाई हेर्दा एफडीआईलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन, किनकि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा एफडीआई एक किसिमले एकीकृत हुँदै गइरहेको छ र विकासोन्मुख देशहरूका लागि वैदेशिक लगानीको एउटा महŒवपूर्ण हिस्सा बनेको छ ।

विकासशील देशहरूमा एफडीआईको प्रभाव
धेरै विकासोन्मुख देशहरूसँग केही क्षेत्रहरू विकास गर्न आवश्यक वित्तीय एवं मानवीय संसाधनहरू हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले विदेशी पुँजीलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिन्छन् । रक्षा क्षेत्र र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षामा असर गर्ने क्षेत्रहरूबाहेक एफडीआईलाई अनुमति दिएका थुप्रै उदाहरणहरू भेटिन्छन् ।
हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित एवं आयातमा निर्भर देशले कृषि क्षेत्रमा एफडीआईलाई अनुमति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धेरै सोच विचार र गहन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । एफडीआईको प्रयोग महँगो आयातका लागि भुक्तान गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि पनि गर्न सकिन्छ । तर कृषि क्षेत्रमा एफडीआईलाई अनुमति दिँदा यसलाई टेवा पुग्छ कि पुग्दैन विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा एफडीआईको अनुमति दिँदा महँगो आयातका लागि भुक्तान गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि मात्र फाइदाजनक हुने हो वा देशमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्दा सामान्यतया पुँजीको आवश्यकता पर्ने र दक्षता नभएको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । एफडीआईको अनुमति दिँदा देशबाट नाफामात्र बाहिर जाने र त्यसको सानो अंशमात्र देशमा रहने हो भने अनुमति दिएको मतलब हुँदैन ।
महŒवपूर्ण कुरा यो हो कि कुनै पनि देश आजको दिन र युगमा विश्व अर्थतन्त्रबाट अलग हुन सक्दैन, तर यो ध्यान दिनु जरुरी छ कि त्यो आफ्नो देशको हितमा छ वा छैन । यसको उत्तम तरिका भनेको विदेशी लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन र शतप्रतिशत विदेशी लगानीको अनुमति दिनु पनि हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने वा निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ, तर उनीहरूको बजार सफल हुनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरूलाई व्यवसायमैत्री नीतिहरूको आवश्यकता पर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायलाई देशभित्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिने मात्र ठूलो कुरा होइन । उनीहरूको व्यवसाय बढाउन र सफल हुन प्रोत्साहित गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वागत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले निर्यात र आयातबीचको भिन्नता र बजेट घाटालाई कम गर्न सक्छ । नत्रभने सरकारले या त डलर उच्च दरमा ऋण लिनुपर्ने हुन्छ अथवा एफडीआईमार्फत घाटा कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारको भूमिका
अहिले बहसको विषय भनेको एफडीआईलाई अनुमति दिँदा साना–साना घरेलु उद्योगहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको ठूलो लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन र त्यो क्षेत्रको विकासका लागि विशेषज्ञता पनि नहुन सक्छ भन्ने हो । यदि त्यसो हो भने एफडीआई नै त्यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक हुन सक्छ । त्यसबाहेक नेपालले डब्लूटीओ वा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउन आवश्यक छ, जसको अर्थ अन्य देशहरूमा निर्यात गर्नका लागि उदीयमान र विकासशील बजार अर्थतन्त्रहरू खोल्नुपर्छ भन्ने हो ।
अहिलेको सरकारले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरे पनि हाम्रोजस्तो अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकमा अनुमति दिए पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्दैनन् । विगतमा सरकारले समान नीतिहरू अवलम्बन नगर्नु र अस्थिर राजनीतिका कारणले विदेशी लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ भन्ने खासै आधारहरू छैनन् ।

प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूको सहमति हुनुपर्छ
एफडीआईको मुख्य पक्ष भनेको उदीयमान अर्थतन्त्रमा सरकारले प्रायः खुल्ला दिलले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यद्यपि प्रक्रियाको थालनी गर्दै गर्दा बीचबीचमा तिनीहरूमध्ये कतिपयले असहमतिहरू जनाउन सक्छन् । यो बुझ्नु आवश्यक छ कि उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू प्रवेश गर्नका लागि द्विपक्षीय हुनुपर्छ अर्थात् यसको अर्थ सबै सरोकारवालाबाट यस विषयमा व्यापक सहमति हुनुपर्छ । त्यसो भएपछि उदीयमान बजार अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन् र सम्बन्धित राष्ट्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । यसबाहेक विदेशी पुँजीका लागि प्रतिस्पर्धा जरुरी छ र यस प्रक्रियामा कुनै कमी भयो भने अर्थव्यवस्थालाई नराम्रो असर पार्न सक्छ । एफडीआई आवश्यक छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्छ ।
विश्व बजार अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर गर्छ, यो नाफाको विषयमात्र मात्र होइन भन्ने ठूलो तप्काले आलोचना गरिरहेको छ । विश्व बजार अर्थतन्त्रले भूमण्डलीकरणका धेरै आलोचनाहरूमध्ये प्रमुख आलोचक यो तथ्यमा आधारित छन् कि यसले सरकारको शक्ति खोसेर निरीह बनाउँछ र देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई ध्वस्त पार्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू व्यवसायको नाममा आर्थिक एजेन्डालाई अघि सारेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्छन् । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने पुँजीवादी समाजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफाको लक्ष्यमा राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर व्यवसायलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रयोग हुनु हुँदैन । त्यो नाफामा मात्र होइन कि राष्ट्र र नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो उल्लेख गर्न आवश्यक छ कि राज्यहरू नागरिकको हितका लागि हुन् भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनका लागि हुन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू राज्यको शक्तिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ न कि राज्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा ।

एक विश्व बजार
सन् १९९० को दशकदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लागि विश्व एउटा बजार हो । यो अवधारणाअनुरूप विश्वव्यापी रूपमा व्यवसाय गर्ने समान अवसरका नियमहरूको विकास भएको छ । अर्को शब्दमा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरू सबै देशहरूमा नियम र प्रक्रियाहरूको समान हैसियत चाहन्छन् अर्थात् मुनाफा फिर्ता गर्न पाउने अधिकार, प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्ने अधिकार, समान कर र कर संरचना, प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने अवरोध हटाउने आदि आशा राख्छन् । यसको मतलब भनेको विश्वव्यापी बजारको धारणा जुन राष्ट्रहरूबीच मिल्दो छ र कम्पनीहरूलाई अनुकूल छ त्यही प्रयास गर्छन् । कुनै राष्ट्रले खुल्ला गर्दैमा त्यहाँ एफडीआई आइहाल्छ भन्ने हुँदैन ।
केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाफा केही देशहरूको सम्पूर्ण आर्थिक उत्पादनभन्दा बढी भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्ने हो भने ती कम्पनीहरूको शक्ति वास्तवमै सरकारको भन्दा बलियो हुन्छ । त्यसले राष्ट्रिय सरकारहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने र देशको सार्वभौमिकतालाई खतरामा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।
राष्ट्रियताप्रति बफादार हुँ भन्ने अतिवादीहरू आर्थिक उन्नतिका लागि त्यति रुचि देखाउँदैनन् तर आर्थिक सिद्धान्तहरूमा बफादारी देखाउनेहरू आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यहरूमा रुचि देखाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भनेको डब्लूटीओमा समावेश भएपछि मुलुकले कति फाइदा लिन सक्यो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण कुरा हो ।

निष्कर्ष
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हालका दशकहरूमा कम विकसित एवं विकासशील मुलुकहरूको सत्तामा हावी हुने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी रूपमा तीव्र असमानताहरू र अस्थिरता सिजना गरेको छ, जातीय र सामाजिक तनावलाई बढावा दिएको छ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राष्ट्रिय सरकारहरूको शक्ति हडप्नका लागि र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई असर पु-याउने खालका गतिविधिहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ । विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशमा लगानीकर्ताबाट सेयर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने एउटा नियम प्रभावकारी हुन सक्छ ।
एफडीआईलाई निरुत्साहित गर्नुभन्दा हाम्रो देशको हित अनुकूल हुने गरी स्विकार्नु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि तिनीहरू कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् र कति नाफा फिर्ता लैजान चाहन्छन् त्यसमा केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्