अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै सरकार «

अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै सरकार

अनलाइन (विद्युतीय) व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । लकडाउनपछि अनलाइन व्यापार अप्रत्यासित ढंगले विस्तार भएसँगै त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुन तयार गरिएको हो ।
सूचना प्रविधिको उपयोगितासँगै व्यापारिक कारोबारलाई विस्तार, गर्न व्यापार प्रणालीलाई सरल, प्रविधिमैत्री, विश्वसनीय बनाई विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु वा सेवाको बिक्री संरक्षित राख्नका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो । मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले अनलाइन व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग राय माग गरिएको जानकारी दिइन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवाला निकायसँग राय सुुझाव माग गरेको छ । राय सुझाव समावेश गरेर कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । विद्युतीय व्यापार गरी नेपालमा उपलब्ध गराएको बस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपालबाहिर रहेको व्यक्ति फर्म वा संगठित संस्थालाई समेत यो ऐन लागू हुने छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न पाउने कुनै पनि व्यवसायीले यस ऐनको अधिकार रहेर विद्युतीय व्यापार गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले आफनो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखत सुसूचित निर्णय लिनसक्ने गरी तोकिए बमोजिमको वेबसाइटको रूपमा राखिएको इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जाल जडान भएको विद्युतीय माध्यय खडा गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले खडा गरेको विद्युतीय माध्यममार्फत जुन बस्तु वा सेवाको विद्युतीय व्यापार गर्ने हो सोही वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा खुलाउनुपर्ने छ । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वेबसाइटमा विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रक्रिया निर्धारण गरी क्रेताले कुनै पनि समयमा वेबसाइट अवलोकन गरी व्यवसायीले राखेको वस्तु वा सेवा छनोट गरी खरिदका लागि माग अर्डर गर्न सक्नेछ । सेवाग्राहीबाट माग प्राप्त हुनसाथ सोको सूचना व्यवसायको कम्प्युटरमा देखिने र माग गरेको वस्तु वा सेवा उपलव्ध गारउन सकिने वा नसकिने कुराको क्रेतालाई तत्काल जानकारी दिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विक्रेता र क्रेताबीच अन्यथा सहमति भएको बाहेक विद्युतीय व्यापार गर्दा विक्रेताले माग बमोजिम वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण हुनुअघि वा हस्तान्तरण हुँदाका बखत क्रेताले वस्तुको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मस्यौदामा व्यवसायीले गर्नुपर्ने दायित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ। । विद्युतीय माध्ययमा जुन वस्तु वा सेवाको आकृति, गुण, ब्रान्ड, समिश्रण, तौल वा अन्तरनिहित तत्वहरू देखाइएको छ । क्रेताको माग बमोजिम सोही आकृति गुण, ब्रान्ड तौल तोकिए बमोजित दिनुपर्ने छ । कुनै वस्तु वा सेवा त्रृटिपुर्ण भएका कारणबाट क्रेताले फिर्ता गरेमा त्यसको तोकए बमोजिम प्रतिस्थापन गर्ने र शोधभर्ना व्यवसायीले गर्नुपर्ने छ । बिक्री भएका वस्तु वा सेवाको कुनै अवधिसम्म वारेन्टी वा ग्यारेन्टी भएमा त्यसको अवधिसम्म सम्पादन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।
ऐनबमोजिम विद्युतीय व्यापार गरिने वस्तु वा सेवाको नियमन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोसज नियमन गर्ने निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय माध्ययम वा त्यसको कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन तथा नियमन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागसँग समन्वय गरी सूचना प्रविधि विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय माध्ययम खडा नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सञ्जाल निर्धारण नगरेकामा कसुर मानिने छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने व्यवसायीलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, बिक्री भएको वस्तु फिर्ता दिने प्रक्रिया र आधार वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, निरीक्षण तथा अनुमगन, उपभोक्तासम्बन्धी विवादको समाधान, क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार, उपभोक्ताको हकहित वा संरक्षण, मुद्दा चलाउने, मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्