कृषिमा विदेशी लगानीले उठाएका प्रश्न «

कृषिमा विदेशी लगानीले उठाएका प्रश्न

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर यस्तो लगानीको निर्यातमा तथा स्वदेशी बजारमा अवस्था के हुने भन्नेबारे स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै यसमा विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय नगरी वा छलफल नगरी उद्योग–व्यवसायसम्बन्धी कुनै पनि ऐन, कानुन वा नियमावली नल्याउँदा भएको घर्षण हो यो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई साताअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० संशोधन गर्दै पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुला गरेको जनाएपछि मात्रै जानकारीमा आएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । तर, दुई वर्षअघि ऐन बन्दा संसद्ले साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा प्राथमिक उत्पादन, डेरी, मत्स्यपालन, मौरीपालन, पशुपालनमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको ठहर गर्दै विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यदि पछि ती क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको हो भने यसलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकारले कुनै पनि ऐन ल्याउने र फेरि यसको विरोध हुने शैली पुरानै हो । सरकारलाई देशको हितमा रहेको छ भन्ने लाग्छ भने ऐन, कानुन वा नियामवली ल्याउन सक्छ, तर त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरी त्यस्ता ऐन कानुन वा नियमावली ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले कुनै ऐन ल्याउनुपर्नेबाहेक सरकारले सरोकारवालासँग प्रशस्त बहस तथा छलफल गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुने अन्य नजिर पनि छन्् । तर, छलफल नगरी ल्याएका कारण कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको निजी क्षेत्रले पनि चित्त दुखाएको छ । निजी क्षेत्रका तीनै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना कुरा राखिसकेका छन् ।
तर, कृषिमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्र आफैं पनि दोधारमा छ । कृषिमा विदेशी लगानी आफंैमा गलत भने होइन । नेपालका युवा खाडी तथा मलेसियामा रोजगारीका लागि जाँदै गर्दा नेपालमा कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ र विदेशी लगानीको माध्यमबाट कृषिलाई औद्योगीकरणसँग जोड्ने र कृषि लागत घटाई निर्यातका लागि प्र्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने मेकानाइजसन गर्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ नै ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर यस्तो लगानीको निर्यातमा तथा स्वदेशी बजारमा अवस्था के हुने भन्नेबारे स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । अन्यथा स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्ने नाममा उपभोक्ताले पनि गुणस्तरहीन महँगो वस्तु किन्न बाध्य हुने तथा किसानले पनि उखु किसानझैँ आफ्नो श्रमको मूल्य नपाउने समस्या कृषि उपजका हरेक क्षेत्रमा दोहोरिनेछ । तसर्थ, विदेशी लगानीका बारेमा क्षेत्रगत अध्ययन गरी सरकार तथा निजी क्षेत्रले यसलाई सल्टाउन आवश्यक छ । बजारको माग, मूल्य, गुणस्तर तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेमात्र कृषिद्वारा नेपालको आर्थिक उन्नति सम्भव छ ।
अन्यथा कृषि क्षेत्र पनि राजनीतिले थलिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यसैबीच सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (फिटा)–२०७७’ पनि स्वीकृत गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेको फिटाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा सहजीकरण गर्ने सरकारले जनाएको छ । नियमावलीका अनुसार एकैपटक १० लाख अमेरिकन डलरभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपालमा हुँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवासीय भिसा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विदेशी लगानीका लागि अध्ययन र अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म गैरपर्यटकीय भिसा पनि दिइनेछ । विगतमा विदेशी लगानीकर्ताको सबैभन्दा धेरै गुनासो रहको भिसासम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले सहजीकरण गरी विदेशी लगानीकर्तालाई वर्गीकरण गर्ने तथा परिचयपत्र पनि दिने सरकारको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्