नागरिकको मुख नथुन
प्रकाशित मिति : भाद्र २२, २०८२ आईतबार
पछिल्ला दिनमा सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय विवादित बन्दै आएका छन् । गत बिहीबार सरकारले २६ किसिमका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो । सरकारको यो कदममा अहिले बहस र विमर्श जारी छ । चिया पसल, चोक, चौतारा, कार्यालय, सवारीसाधन सबैतिर यसको मात्र चर्चा छ । कतिपयले सरकारको निर्णयलाई सही मानेका छन् भने कतिपय विरोधमा उत्रेका छन् । शनिबार मात्र विरोधमा उत्रेका केही युवालाई सरकारले पक्राउ पनि गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुमा सरकारले विभिन्न कारणहरु देखाएको छ । मुख्यगरी सरकारले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना दिँदा पनि यस्ता कम्पनीहरु दर्ता हुन नआएको आरोप लगाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूले सरकारले दिएको सूचनाअनुसार दर्ता हुन नआएको मात्र होइन, नेपालको कानुनअनुसार नियमनमा नआएको, सार्वभौम मुलुकको कानुनलाई विदेशी कम्पनीहरुले नटेरेको जस्ता अन्य आरोप पनि लगाएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न पनि दर्ता हुन नआउने कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपरेको सरकारको जिकिर छ । सामान्य रूपबाट हेर्दा नेपालमा कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय र काम गर्ने सबै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीले नेपालले व्यवस्था गरे अनुसारको कानुन मान्नुपर्छ । यसमा कुनै तर्कवितर्क गर्नुको अर्थ छैन । कानुन मान्दैन भने राज्यले जस्तोसुकै पनि कारबाही गर्न सक्छ । व्यवसाय बन्द गराउन सक्छ । सम्पत्ति र नाफा लैजान रोक्न पनि सक्छ ।
अहिले फेसबुक लगायतका कम्पनीले नेपालको कानुन नमानेको र हामीलाई नटेरेको भन्दै सरकारको बन्द गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरिएको छ । यो तर्क आफैंमा उचित भए पनि सरकारले भनेजस्तै हामीले सामाजिक सञ्जालका लागि पर्याप्त कानुन बनाएका छौं वा छैनौं ? यदि कानुन नै नबनाएको भए कुन कानुनलाई आधार बनाएर विदेशी कम्पनीहरु दर्ता हुन आउने र दर्ता हुन नआए कुन कानुन अनुसार उनीहरुको सेवालाई बन्द गर्ने ? अहिलेको प्रश्न यो हो । अहिले सरकारले दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेको छ ।
करिब एक वर्षअघिको आदेशमा भनिएको थियो, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरूत्साहित गर्न, कानुनी परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।’
तर, सर्वोच्चले भनेअनुसार सरकारले उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । आफूले काम गर्न नसकेपछि सजिलोका लागि सरकारले बन्दको बाटो रोजेको देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत छ । खासमा सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुअघि आवश्यक कानुन बनाउनु पथ्र्यो । अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु भनेको कुनै पनि कोणबाट राम्रो पक्ष होइन । यसबाट धेरै गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पर्छन् । त्यसैले यसका बारेमा संवेदनशील भएर छलफल गर्नुपर्ने, तत्काल र दीर्घकालिन रुपमा पार्ने असरबारे गम्भिर रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपमा कस्तो असर पर्छ, पहिले त्यसको आँकलन हुन जरूरी थियो । त्यसपछि मात्र सरकारले उचित कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ लहड र सनकका भरमा काम भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न जेजस्ता तर्क र सर्वोच्चको आदेशलाई देखाए पनि खासमा आफ्नो कामकारबाहीमा सर्वसाधारणले गर्दै आएको आलोचनाबाट भाग्न चालिएको कदम हो । अहिले देशभरमा कुनै पनि वर्ग सरकारसँग खुसी छैन । सत्ताको फेरो समाएर दुनो सोझ्याउने केही वर्ग र व्यक्ति बाहेक अरु सबै सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन् ।
यिनै सामाजिक सञ्जालबाट दैनिक विरोध गरिरहेका छन् । हुन पनि सरकारमा बस्नेहरु, राजनीतिज्ञहरु, सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरुको कामप्रति विरोध गर्न पाउने, आक्रोश अभिव्यक्त गर्न पाउने, गाली गर्न पाउने हक नेपाली नागरिकलाई संविधानले नै दिएको छ । यस्ता गाली र आक्रोश केही अभद्र पनि भए होलान् । तर, सरकार सेवा दिन असक्षम भएका बेला र चारैतर्फ नैराश्यता देखिएका बेला गालीगलौज आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले काम गर्न पनि नसक्ने र गाली स्वीकार गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको मुख थुन्ने प्रयास गरेको हो । यो गलत कार्य हो ।