ऐन संशोधनका लागि पहल गर्छु : मन्त्री नेम्बाङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको शनिबारको भेटमा मन्त्री नेम्बाङले दुई ऐन एक साथ संशोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री नेम्बाङले व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोरोना भाइरसले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपायसहित आव ०७७-७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनाहरूको निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आव ०७७-७८ को बजेटलाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले मन्त्री नेम्बाङलाई जानकारी गराए ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आवको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएको तर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघले माग गरेको पुर्नकर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट १ खर्ब छुट्याइएकोमा त्योभित्र कोरोनाका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गरिने व्यवस्था एकतर्फी रूपमा नगरी ऐन संशोधन गर्दा अनिवार्य रूपमा महासंघलगायत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागितामा हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
आव ०७७-७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासंघले समयानुकूल निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएको हुँदा महासंघको सहभागितामा संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माणाधीन आयोजनाको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोरोनाका बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।