अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र कारोबारको विषय

हामी भूपरिवेष्टित छौँ, दुई ढुंगाको तरुल भने पुर्खाले । भीमकाय दुई देशबीचको कोमल र सानो भूभाग छ नेपालको । दक्षिणी सिमाना खुला छ र उत्तरी सिमाना विषम पहाड भनौँ, हिमालै हिमाल छ । उत्तरतिरको तुलनामा दक्षिणतिरको सिमाना–संवाद सुल्झिएको छैन, न ठूला पर्खालले घेर्ने हाम्रो ल्याकत नै छ ।

यसो भनौँ, दक्षिणतिरको सिमाना ७० बढी स्थानमा मिचिएको छ, उत्तरमा मिचिने भूगोल सहज छैन । हामी दुवैतिरका भीमकाय देशहरूसँग वस्तु कारोबार नगरी बस्न सक्दैनौँ । हाम्रो अधिकांश आयातित वस्तुको स्रोत केन्द्र भारत हो र दोस्रो हो— विशाल देश चीन । दुवैसँग व्यापारघाटा धेरै छ, घाटामा अब्बल भारत, दोस्रोमा चीन हो, अरू समुद्रपारसँग पनि छ केही व्यापार, नाफा लाख–करोडमा; घाटा अर्बको ।

समस्या सुदूरपश्चिमको लिपुलेक छ, जहाँ हाम्रो सिमाना संवैधानिक नक्सामा छ, व्यवहारमा खासै छैन, बरु केही दशकअघिसम्म कालापानीलगायत लिपुलेकको भूगोलको तिरो तिरेको यहीँको लगत छ, संसारको नक्सामा चुच्चे छ हाम्रो । हालै भारत–चीनले संयुक्त व्यापारको सम्झौता गर्दा नेपालको भूभाग लिपुलेकको विषयमा यता जानकारी नै नगराई आफूखुसी सम्झौता गरेका छन् । भारतमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वस्तु आयातमा कडा भन्सार दर लगाई वस्तुको भाउ बढेपछि अहिले भारत चीनतिर बढी आकर्षित छ, भनौँ चीन र भारतका बीचमा सजिलो नाका, कम खर्चिलो र सीधा नाका आवश्यक छ र एक–अर्काले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्न चाहेका छन् ।

पश्चिमी हाम्रो भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको बाटो बनाउँदा र त्यसको उद्घाटन गर्दा पनि हामीलाई सोधिएन भन्ने छ, दस वर्ष लगाएर त्यहाँको बाटो बनाई उद्घाटन गरिसकेपछि सञ्चारमाध्यमले यो विषय उजागर गर्दा ‘ए हो र ? थाहै भएन’ भनी हाम्रो नेतृत्वले भनेको थियो । अहिले करिब उही नेतृत्व छ र हालैको दुई देशका बीचको व्यापारिक सम्झौता हुनुपूर्व भारतका विदेश सचिव यहाँ आएर सबैलाई भेटेर गएको र बहुप्रतीक्षित उताका लागि भ्रमणको निम्तो पनि दिइएको हो । बल्लतल्ल दिइएको भ्रमणको निम्तो बिग्रला भन्ने हाम्रो सोचले शिर ठाडो गरेर बोल्ने हाम्रो नेतृत्वसँग ल्याकत भएजस्तो लाग्दैन ।

यहाँको संसद्ले नक्सा पास गर्दा विदेशको संसद्मा चुच्चे नभएर बुच्चे नक्सा भएको पनि ताजै थियो र छ, कुरा उठाइएन त्यहीँ जाँदा पनि । अझ इपिजी प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझिसक्नुभएको छैन । यसो भनौँ, चुच्चे नक्साभित्र रहेका बासिन्दाको रोजीरोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षादेखि राज्यले गर्नुपर्ने न्यूनतम उपस्थितिका विषयहरू पनि लामो समयदेखि नै ओझेल परेका छन् । व्यक्तिगत जग्गाको हालसाबिक गर्न राज्यले जनतालाई कडा निर्देशन गर्ने गरे पनि राज्यले गर्ने चुच्चे नक्साको हालसाबिक भएजस्तो लाग्दैन र आमनिर्वाचन, रासन कार्ड, अस्पताल, सुरक्षाकर्मी, विद्यालय र अभिन्न आलेखहरूको खोजी वा अद्यावधिक के भयो, त्यसको अभिलेख गृह मन्त्रालय वा परराष्ट्रसँग होला, नहोला पनि । एम्बेसी दुवैतिर छ, संयन्त्र सरकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता वा जाहेरी वा नोटिस गर्ने कार्य राज्यकै अंगहरूको होला । अथवा विषम भूगोल हो भने पूर्वी नाका बंगलादेशसँग सिमाना मिल्ने गरी साटफेर पनि गर्न सकिने विषय होला । साँपोनापो मिलाएर सन्धि, सम्झौता, वार्ता गर्न सकिने पनि होला वा अरूलाई आवश्यक पर्दैमा दिनु नपर्ला पनि ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी करिब ३ सय ७२ वर्गकिमि क्षेत्रफल छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमुताबिक काली नदी पश्चिमतिरको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमै पर्ने भए पनि भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति दर्साएको छ । भारत र चीनबीच सन् १९५४ को भारत–चीनको व्यापारिक सन्धि–सम्झौतामुताबिक लिपुलेक नाकाबाट तीर्थयात्रा र सानातिना व्यापार भइआएका थिए । सन् १९६२ को दुई देशबीच सीमायुद्ध हुँदा त्यो सम्झौता रद्द भएको हो । तर, यहाँ सैन्य अखाडा भारतले कायमै राख्यो । अहिले दुई देशको स्वार्थ फेरि मिलेको छ र एकअर्कामा सहमत भई त्यो क्षेत्रलाई व्यापारिक बाटो प्रयोग गर्न तम्सिएका छन्, भारतले पहिलेको सम्झौता सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक प्रयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ, उसले २०७६ मा नक्सा जारी गरेपछि सीमा विवाद बढी चुलिएको हो ।

नेपालले २०७७ मा चुच्चे नक्सा पास गर्‍यो, कूटनीतिक नोट पठाएर यसो नगर्न भन्न सकेन । अहिले भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पर्ने गरी लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारी कार्यका रूपमा विकास गर्नु स्वस्थ कूटनीति कसरी भन्ने ? हामीसँग कूटनीतिक चातुर्यता छ भने ‘टेबुल टक’ गरेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, अभिन्न मित्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जाँदा हामीलाई बढी झन्झट हुन सक्छ । हामी रेमिटेन्सका मालिक, विदेशी सवारी झिकाएर इम्बोस्ड नम्बर भन्दै नेपाली लिपि उडाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सिपालु, ३० लाख बढी स्मार्ट लाइसेन्स नछापी पैसा तिरेको एक चिर्कटोमा गाडी गुडाउन खप्पिस, तर भूगोलको सिमानालाई विश्वव्यापीकरण गर्न नसक्ने देशका नागरिक हौँ । अनि हामी सबैजसो विषयमा उतै निर्भर छौँ ।

दिल्ली सम्झौता गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले, शिर ठाडो गरेर बोल्ने हिम्मत कमसेकम पंक्तिकारसँग त छैन । मैले मित्रको विरोध गरेँ भने मेरो चुलो बन्द हुन्छ, भएको हो बहत्तरमा र त्यसअघि पनि, तर मैले सहकार्य गरौँ भन्नुपर्ने हो । भारतले सीमा नाकाबन्दी गर्दा मेरो मात्र होइन, यहाँ सबैको ओठमुखै सुकेको थियो, अहिले पनि हाम्रो निर्यातको हिस्सा विदेशी कच्चा खाने तेल भारत निर्यात गरेर भए पनि निर्यातको अंक बढाइएको छ । भारतले चीनबाट वार्षिक ९४ अर्ब डलर बढीको सामान आयात गर्दै छ र चीनले पनि भारतबाट वार्षिक २८ अर्ब डलर बढीका कच्चा पदार्थ खरिद गर्छ, दुवैलाई सहज बाटो चाहिएको छ, दिल्लीसँगको सबैभन्दा छोटो दूरी अर्को छैन उसको ।

चीन भारतको र भारत चीनको सँधियार मित्र हो, दुवैको चेपुवामा म परेको छु, हामी परेका छौँ । मैले पान खान र जलपान गर्न सिकेको हो, वाराणसी मेरो अध्ययन क्षेत्र, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कालेश्वर मेरो मुक्तिधाम भयो र प्रेस र दलहरू पनि मैले उतै खोलेँ, लुकेर यता हिर्काएँ दशक बढी समय, वीरगन्ज नाकावारि भात खाएँ, पारि गएर यतातिर ढुंगा हानेँ । यो मेरो विगत सधैँ गरौँ–गरौँ जस्तो लाग्छ । म नहुँदा देश ढलपल होला भन्ने सोच्दै छु र म अहिले पनि देश मैले नै बोकिरहेको जस्तो लागेको छ, सञ्चारमाध्यमहरूमा मेरा अभिव्यक्तिले ठूला स्थान पाएकै छन्, आलेखमा म पात्र भूमिको एक कणमात्र हुन सक्छ र म खुम्चिनुमा मेरो नियति हुन सक्छ ।

हाम्रो आयात–निर्यात बजार भारत नै हो ठूलो र यो आवको पहिलो महिना साउनमै पनि हाम्रो आयात ११.४२ प्रतिशतले बढेको छ, निर्यात ९५.७५ प्रतिशतले, अघिल्लो साउनभन्दा व्यापारघाटा २.५५ प्रतिशतले बढ्दा बढी व्यापारघाटा हुने उही भारत हो । यो साउनमै पनि वैदेशिक व्यापार १८.७५ प्रतिशतले बढ्दा भारतकै नाम आउँछ पहिले । हाम्रो निर्यात पहिलो देश भारत र अहिले दोस्रो देश अमेरिका भएको छ । आयातमा ४४ प्रतिशत भारतकै हिस्सा छ, अमेरिका चौथो बनेको छ, पर छ ऊ । गत आवमा कुल आयात १८ खर्ब ४ अर्बको हुँदा भारतबाट ५९.२४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७१ अर्बको छ । बढी आयात भान्साको प्रयोग एलपी ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन भनौँ दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू छन् ।

भारतले पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनका लागि पनि धेरै रकम लगानी गरेको छ यहाँ र ७२ को भूकम्पको ६ घण्टा नबित्दै एयरपोर्टमा राहत सामग्री आइसकेको थियो । अन्य काम पनि भारतको धेरै छ यहाँ, खासमा खाद्यान्नका लागि पनि हामी उतै बेस भन्दै छौँ, सहज मार्ग तेस्रो देशबाट ढुवानी कठिनाइ र महँगो दरका कारण पनि । र, कति कुरा हामीले गुमाएका पनि छौँ, खुला नाकाकै कारण । खासगरी शान्ति–सुरक्षाका कुरा र आपराधिक गतिविधि पनि खुला सिमानाका कारण धेरै असहज भएको अवस्था पनि छ, भन्सार छली, न्यून बिजक, यता र उता गर्नेहरूको लर्को सिमानामा हरदम देखिने गरेको आज मात्रै होइन, धेरै भयो ।

एमसीसी गुहारी बिजुलीका पोल राख्ने, बिजुली आयात–निर्यातदेखि पूर्वाधारको निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य शान्ति–सुरक्षाकै विषयमा पनि चुनावताका मात्रै नभएर अरू बेला पनि यता र उता सहजीकरण नगरे यहाँको चुलोचौकामा समस्या आइहाल्ने गरेको छ । टोल–छिमेकी मिलेर बस्नुपरेझैं हामीले भारतसँग धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मूलरूपेण राजनीतिक अभिन्न मित्र मान्दै आएका छौँ र स्वस्थ असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर देशको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यमा केही दशकयतादेखि अलमलिएका छौँ ।

यहाँका राजनीतिका हस्तीहरूको उत्पादन क्षेत्र उतै हो धेरै, उत्तर पनि हो । मित्रतामा स्वार्थ नहुनु राम्रो हो, तर छ । चोखो प्रेम र सद्भावको अभाव सायद कलियुगको धर्म हो, ‘गिभ एन्ड टेक’ । महाकाली सन्धि, पछिल्लो टनकपुर, अगाडिका कोसी, गण्डकदेखि ६ हजार बढी नदीनालाको भरपूर प्रयोग हामीले गर्न सकेनौँ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ, यसो भनौँ हामी दानी र उपकारी, उदारमना । महाकाली, टनकपुरका विषयमा संसद् कति तातेको थियो, प्रत्यक्ष देख्ने हामीलाई याद छ । तर, जसरी एमसीसी सेलायो, कोसी, गण्डकहरू सेलाए, कोसी ब्यारेजले बेला–बेला धक्कामुक्का दिए पनि सहन्छौँ हामी, सहनशील हौँ । मौका परे दोहोरो आधारकार्ड लिने, यताउता दुवैतिरको गेटपास मिलाइएका प्रसंग कोट्याइयो भने आङका जुम्रा देखिन सक्छन्, चुपचाप रहनु नियति हो हाम्रो, मौनं सम्मति लक्षणम्, मध्यरात्रिमा एक्लै बालुवाटार भेट गर्न दियौँ, मितत्राको गाँठो बलियो छ ।

चीनले पनि यहाँका लागि धेरै काम गरिदिएको छ, कोदारी राजमार्ग उहिलेको, हामीले पचाएको ट्रलिबसदेखि बाँसबारी जुत्ता, भृकुटी कागज कारखानादेखि उत्तरी नाका जोड्ने धेरै सडक लोमान्थाङ मात्रै नभएर ओलाङचुङगोलासम्म, लामाबगरदेखि तातोपानी, रसुवागढीदेखि समग्र उत्तरी सिमाना र पछिल्लो समय दक्षिणलाई ईष्र्या लाग्ने गरी बनेका विमानस्थलहरू पनि कति छन् कति, उसले गरेको, गरिदिएको कुनै दान अनुदानदेखि सफ्ट लोनसम्मका विषयहरू । उतैको चोखो जनै, उतैको मीठो स्याउ, यहाँसम्म कि पहिलेका मुस्तांगी राजाहरूसँग पंक्तिकारले भेट गर्दा ‘सर, जोमसोम ओर्लनुभन्दा मलाई ल्हासा जान सजिलो छ, सुगम छ’ भनेका थिए त्यहाँका राजाले, केही दशकअगाडि उनीसँग बसेर बास्नादार चिया पिउँदा पंक्तिकारले ।

यहाँसम्म कि भर्खरै चितवन कृषि तथा वन विज्ञान संस्थानको हाताभित्र चीनबाट प्राप्त वर्णशंकर ३७ किसिमका धानका बीउ परीक्षणका लागि रोपिएको छ, परीक्षण राम्रो भए यसलाई विस्तार गर्ने, धेरै धान फलाउने किसानलाई धनी बनाई धानमा आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यसपालि मधेसको रोपाइँ आशाप्रद भएन, जहाँ धान धेरै फल्दैन त्यहाँ बढी रोपाइँ भयो, आउने दुई वर्षमा देशले चामलमा आत्मनिर्भर हुने स्वैरकल्पना गरेको छ । मान्छे निर्यात, वस्तु आयात, राजनीतिक गफाडी उत्पादन बढी गर्ने देश हो हाम्रो, संवेदनशील विषयमा मुख लुकाउने अनि पाँच मिनेटमा सकिने निजामती विधेयक नल्याएर कुलिङ पिरियडको होमवर्क दिएर लफडा गर्ने देशको नागरिक हुँ, मलाई यसमा गौरव छ ।

छिमेकी दुई देशले आफ्नो प्रतिष्ठा कहाँ पुर्‍याए, हामी कहाँ छौँ भन्ने छर्लङ्ग याद नहुने र भाइभाइका बीच रडाको निम्त्याएर सत्ताको चाँजोपाँजो मिलाउने अब्बल देशको नागरिक, जसले विप्रेषणमै संसारमा नाम कमाएको छ, त्यो देशका देशवासीहरू आफैं सक्दैनन् सिमाना मिलाउन, अभिभावक मौन व्रतमा छ, उसलाई सत्ता जाला, ढल्ला भन्ने चिन्ता छ, निम्तो अस्वीकार गर्ला भन्ने चिन्ता छ, दलबाट राष्ट्रपति बनाएर दल फर्केमा गणतन्त्रमा खतरा देख्ने हाम्रो अभिभावकप्रति म व्यंग्यात्मक प्रणाम गर्छु, अस्तु ।