सुकुम्बासी समस्या राजनीतिको ‘बिक्री पसल’ कि सामाजिक बाध्यता ?

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि एउटा जटिल सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ । तर, यो समस्या केवल भूमिहीन र आवासविहीन नागरिकको जीविकाको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । एक जना नेताले ‘जसलाई सुकुम्बासी समस्याबारे केही थाहा छैन, उही ब्रह्मज्ञानी भएर सुकुम्बासीको विरोध गर्ने’ भनेर आफ्नो पक्षको वकालत गर्दा यसको जवाफमा जनताले ‘यो कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने असाध्य समस्या हो, यसकै बहानामा राजनीतिको दुकान चल्दै आएको छ’ भन्नेजस्ता आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । यी अभिव्यक्तिले समस्याको गहिराइ र यसमाथि विभिन्न पक्षको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको उत्पत्ति गरिबी, प्राकृतिक विपत्ति र आन्तरिक बसाइँसराइसँग जोडिएको छ । तर, नेपालमा सहरीकरण बढ्दै गएपछि तथा २०५२ सालदेखि चलेको माओवादी जनयुद्धले ग्रामीण भेगबाट मानिसलाई सहरतिर विस्थापित गर्‍यो, जसले गर्दा सहरका खाली ठाउँ, नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा अनौपचारिक बस्तीहरू बढ्दै गए । यही मौकामा राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीलाई आफ्नो भोट बैंक बनाउने खेल सुरु गरे । चुनावको समयमा ‘हामी जितेपछि सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन्छौँ’ भन्ने आश्वासन दिइयो । जनताको भनाइमा, यो ‘ढाँटको खेती’ जस्तो भयो । यसरी वास्तविक भूमिहीनलाई उपयोग गर्दै कार्यकर्तालाई ‘नक्कली कागज देखाउँदै चन्दा उठाए’जस्तै फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्यो । नेताहरूले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा र पैसाको दुकान चलाउँदा माओ, लेनिन, माक्र्सको फोटो बेचेर सत्ताको घोडा चढ्ने गरेको आरोपसमेत जनताले लगाएका छन् ।

जनताको अर्को आक्रोश, ‘सुकुम्बासी दरिद्र मानसिकता हो । २१ औँ शताब्दी, जहाँ सीप र व्यवसायको जमाना छ, त्यहाँ जग्गालाई मात्र सम्पत्ति मान्ने पुरानो सोचले समस्या समाधान हुँदैन भन्ने तर्क गरिएको छ । जसको नाममा जग्गा छैन, ती सबै सुकुम्बासी होइनन्, किनकि देशका ६० प्रतिशत जनताको आफ्नै जग्गा नहुन सक्छ । यसले यो समस्यालाई मानसिक र वैचारिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा आयोगहरू बनेका छन् । तर, जनताको आक्रोशले देखाउँछ कि यी आयोगले वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेनन् । माओवादी केन्द्र निकट जनवर्गीय सङ्गठनहरूले समेत संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘भ्रष्ट भूमिमन्त्री र असक्षम भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर’ भन्ने माग उठाएका छन् । यी आयोगहरू कर्मचारी भर्ती केन्द्रजस्तो बनेको र तिनले तलब–भत्ता बुझ्नेबाहेक कुनै काम नगरेको आरोप लागेको छ । भूमिमन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिने र ‘रंग–रंगका बोरामा पैसा गन्न’ व्यस्त रहेको आरोपले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई उजागर गर्छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जटिल रूपमा अस्तित्वमा रहेको छ । यो समस्या केवल आवास वा जग्गाको अभाव मात्र होइन, बरु राजनीतीकरण, भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानतासँग जोडिएको छ । विभिन्न समयमा सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि धेरै आयोग गठन गरे, तर उनीहरूको प्रभावकारिता विवादास्पद रह्यो । यस लेखमा नेपालमा गठित सुकुम्बासी आयोगहरूको सूची, तिनको प्रभाव, वितरण प्रक्रिया र विवादहरूको विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपालमा अहिले ‘सुकुम्बासी’ भन्ने शब्दले दुई खालका व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

पहिलो, वास्तविक सुकुम्बासी— यिनीहरू प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापित, बसाइँसराइ गरेर सहरमा आएका गरिब किसान वा मजदुर हुन् । यिनीहरूको स्थायी आवास छैन । उनीहरू प्रायः खोला किनार, सडकछेउ, सरकारी जग्गामा टिनको छाप्रो बनाएर बस्छन् । दोस्रो, नक्कली सुकुम्बासी— यिनीहरू दलका कार्यकर्ता, जग्गा दलाल वा राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्ति हुन् । उनीहरूलाई वास्तविक समस्या छैन, तर आयोग र दलको पहुँच प्रयोग गरेर आफूलाई सुकुम्बासी देखाएर जग्गा पाउँछन् । पाएको जग्गा बेचेर नाफा कमाउँछन् । यसरी वास्तविक पीडित उपेक्षित हुन्छन्, जबकि नक्कली सुकुम्बासीले फाइदा उठाउँछन् ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि वि.सं. २०४७ मा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलो आयोग गठन भई भूमिहीनलाई जग्गा वितरणको योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, वि.सं. २०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा दोस्रो आयोग गठन भई करिब २ लाख ६३ हजार निवेदन संकलन गरेर सूचीकरण मात्र भयो, वि.सं. २०५५ मा ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा तेस्रो आयोग गठन भई करिब २१ हजार ९ सय ७४ बिघा जग्गा वितरण गरियो, वि.सं. २०६६ मा गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा चौथो आयोग गठन भई करिब ३९ हजार २ सय ३६ परिवारलाई जग्गा वितरण गरियो, वि.सं. २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँचौँ आयोग गठन भई ८ लाखभन्दा बढी निवेदन परे पनि जग्गा वितरण अघि बढ्न सकेन, वि.सं. २०७६ मा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको उद्देश्यसहित भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भए पनि १६ महिनामै खारेज गरियो र अन्ततः वि.सं. २०७८ मा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई भूमि सुधार र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रयास भए तापनि करिब अढाई वर्षपछि निष्क्रिय बनाइयो ।

नेपालमा हालसम्म करिब १६ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भएका छन्, तर प्रत्येक सरकार वा नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ आयोग गठन भई पुराना आयोगका कामले निरन्तरता नपाउनु प्रमुख समस्या बनेको छ । आयोगहरूले लाखौँ निवेदन संकलन गरेका छन्, जसमा शारदाप्रसाद सुवेदीको आयोगमा मात्रै ८ लाख ६१ हजारभन्दा बढी आवेदन परेका थिए, तर अन्ततः अहिलेसम्म करिब १ लाख ५४ हजार ८ सय ५४ परिवारलाई ४५ हजार ९ सय ६४ बिघा जग्गा वितरण गरिएको छ; तीमध्ये ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २१ हजार ९ सय ७४ बिघा र गोपालमणि गौतम नेतृत्वको आयोगले ४ हजार ८ सय ५३ बिघा जग्गा वितरण गरेर सबैभन्दा बढी जग्गा बाँड्ने आयोगका रूपमा चिनिएका छन्; तर यस प्रक्रियामा वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा बढी दलका कार्यकर्ता, नक्कली सुकुम्बासी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले लाभ लिएको तथ्य विभिन्न अध्ययन र समाचार स्रोतहरूले देखाएका छन्; यसका पछाडि दलगत हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुक्ति, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव मुख्य कारण बनेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले हरेक चुनावमा सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने वाचा गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा जटिल बनेको छ । त्यसैगरी चितवन, बागमती किनारजस्ता ठाउँमा योजनाबद्ध रूपमा छोडिएका खुला चौरसमेत राजनीतिक दबाबमा सुकुम्बासीका नाममा बाँडिएको देखिन्छ; नतिजास्वरूप आयोगहरूको भूमिकाले आंशिक रूपमा मात्र वास्तविक सुकुम्बासीलाई राहत दिए पनि समग्रमा जग्गा व्यवस्थापनमा अनियमितता बढाएको, सरकारी नीतिप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेभन्दा राजनीतिक प्रयोगको साधन बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले बर्खाको समयमा भक्तपुरको मनोहरालगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाएको डोजरले यो समस्यालाई झनै चर्काएको छ । यसलाई केहीले ‘अमानवीय हर्कत’ र ‘जनविरोधी कदम’ भनेर घोर निन्दा गरेका छन् । जनताको भनाइमा सुकुम्बासीलाई छलफल र सरसल्लाह होइन, ओत लाग्ने ठाउँ चाहिएको हो । विज्ञप्ति निकालेर वा फोटो खिचेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, उनीहरूलाई तत्काल बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसको विपक्षमा भने ‘सबै नक्कली सुकुम्बासी हुन्’ भन्ने तर्क पनि बलियो गरी उठेको छ । कहीँ सुकुम्बासीले २० लाख खर्च गरेर घर बनाउँछ ? वा ५ लाख र सुन दराजमा थियो रे भन्ने जस्ता घटनाहरूले सुकुम्बासीको नाममा हुने ठगीलाई उजागर गर्छ । यो बर्बर कार्य होइन, बरु कानुनको पालना हो भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने हो, तर खोला किनार कब्जा गरेर असुरक्षित बास बनाउनु सही होइन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या अहिले सुकुम्बासी र हुकुम्बासीको द्वन्द्वमा परिणत भएको छ । राजनीतिक आडमा जग्गा हडप्नेलाई ‘हुकुम्बासी’ भनिएको छ । यसको समाधानका लागि जनताले नै स्थानीय सरकारले कडाइका साथ छानबिन गरेर वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र जग्गा दिनुपर्ने र नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एउटा आउँछ उकास्छ, अर्को आउँछ भत्काउँछ भन्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान नदिई राजनीतिक खेलमात्र चलाइरहेको जनताको निष्कर्ष छ ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएका आयोगहरूले केही प्रगति त गरेका छन्, तर समग्र रूपमा यो समस्या अझै टिकिरहेकाले राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र दीर्घकालीन नीतिको अभावले यसलाई जटिल बनाएको छ र भविष्यमा स्थायी समाधानका लागि पारदर्शी आयोग गठन गर्नुपर्नेछ, जसमा राजनीतिक नियुक्ति नगरियोस्, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न सामाजिक–आर्थिक अध्ययन गरियोस्, नक्कली सुकुम्बासी र जग्गा दलालविरुद्ध कानुनी कारबाही गरियोस् र दीर्घकालीन आवास योजना सहरीकरणसँग समन्वय गरेर लागू गरियोस्, जसले सम्भवतः नेपाललाई सुकुम्बासी समस्याबाट मुक्त गराउन सक्छ ।

नेपालको सुकुम्बासी समस्या एउटा जटिल बहुआयामिक मुद्दा हो । एकातर्फ, राजनीतिक दल र नेताहरूले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका छन् भने अर्कातर्फ यसमा संलग्न नक्कली सुकुम्बासीले वास्तविक पीडितलाई छायामा पारेका छन् । यो समस्याको समाधान राजनीतिक नारा, फोटो प्रदर्शन र संयुक्त विज्ञप्तिबाट सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी तथा जवाफदेही राज्यसंयन्त्र र वास्तविक भूमिहीनको नक्सा तयार गर्ने वैज्ञानिक पद्धति आवश्यक छ । यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने यो समस्या नेपालमा आदि–अनादि कालसम्म रहिरहनेछ भन्ने जनताको गुनासो सत्य साबित हुनेछ ।