आवश्यकता जलवायुमैत्री विकास

गत वर्ष मनसुन बाहिरिएपछि आएको बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्बको कृषिमा असर पुगेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

गर्न त कहाँ सजिलो छ र ? नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा विपत् प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विकासका आयोजना सुरु गर्न । तर, यदि मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउन सुरु हुनुअगावै जलवायुजन्य विपत्को असरको अध्ययन गरेको भए गत वर्ष आयोजनामा झन्डै २ अर्बको क्षति नहुन सक्थ्यो ।

हुन त मेलम्चीको जालाधार क्षेत्रमा पुगेर अध्ययन गर्न नेपाल मात्रै होइन, अन्य धनी र विकसित मुलुकहरूका लागि पनि कठिन त हुन्थ्यो नै । तर अब हामीलाई कठिन हुन्छ, समय र लागत बढी लाग्छ भन्ने छुट छैन । किनभने विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको छ । यी र यस्ता मनसुनजन्य विपत्का अकल्पनीय घटनाहरू भावी दिनमा बढ्न सक्छन् ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका जलाधार तथा भौगालिक क्षेत्रको अध्ययन गर्न कठिन थियो या गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव । किनकि असम्भव भने थिएन । यदि विपत् प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको भए बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले झन्डै २ अर्बको क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन होला । हिउँदमा खुला र वर्षामा बन्द गर्र्नुपर्ने थिएन होला ।

यदि अघिल्लो वर्ष असार १ गते मेलम्चीमा ठूलो बाढी नआएको भए बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धारामा धारामा पानी आइरहेको हुन्थ्यो । वर्षौं वर्षसम्मको पर्खाइपछि हर्ष अनि उल्लास बोकेर आएको मेलम्ची हिउँदमा खोल्न र वर्षामा बन्द गर्नुपरेको छ । २०७७ चैत १५ देखि गत जेठ ३१ सम्म करिब साढे २ महिना मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको धाराधारामा पुग्यो । उनीहरूमा छाएको त्यो सुखी त्यो उल्लास लामो समय टिक्न सकेन ।

मनसुन सुरुवात भएको साता दिन पनि नपुग्दै मेलम्चीमा नदीमा ठूलो बाढी आयो । त्यही बाढीसँगै बगाएर लग्यो उपत्यकावासीको त्यो खुसी अनि ती उल्लासहरू । हुन त गत साताबाट मेलम्चीको पानी पुनः उपत्यकावासीको धारामा आउन थालेको छ । तर यो खुसी कहिलेसम्म हो ? सायद हिउँदसम्म त होला । अझै डर छ कि फेरि आगामी वर्षहरूमा आउन सक्ने मेलम्चीको बाढीबाट कसरी आयोजनालाई जोगाउने ? गत वर्ष मनसुन बाहिरिएपछि आएको बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्बको कृषिमा असर पुगेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

यी घटनाहरूले के देखाउँछ भने अब अकल्पनीय रूपमा जलवायुजन्य विपत्तिको कारण क्षति बढिरहेको छ । आगामी दिनमा अझै क्षति बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाइरहेका छन् । समयअघि नै मनसुन सुरु हुने र नेपालबाट मनसुन बाहिरिने समय पनि लम्बिने क्रम बढेसँगै मनसुनी समयको पात्रो पनि परिवर्तन हुन थालेको छ । योसँगै मनसुन बाहिरन लाग्दा मनसुनजन्य विपत्तिका कारण हुने क्षति पनि बढ्न थालेको छ ।

यदि जलवायुमैत्री विकास भएन भने हाम्रा विकासका आयोजनामा गरिएका लगानी पनि बाढीसँगै बगेर जानेछन् । पहिरोसँगै पुरिनेछन् । यदि अब उक्त लगानीको सदुपयोग गर्न नसकेमा हाम्रो विकासका लागि अर्बौ लगानी थपिँदै जाने र मुलुक झन् आर्थिक संकटमा जाने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २०७९ असोज १७ पछि मात्रै कर्णाली प्रदेशका ४ जिल्लामा मात्रै मनसुनजन्य विपत्तिका कारण करिब ६ अर्ब ४३ करोडको नोक्सानी बोहोर्नुपरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मनसुन बाहिरिनै लाग्दा भएको क्षतिसँगै अब नेपालले विपत्का पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टस्थित शर्म अल–शेखमा गत नेभेम्बर ६ मा सञ्चालन भएर २० नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औँ सम्मेलनमा नेपाललगायतका विश्वका १ सय ९८ देशको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त सम्मेलनमा पनि अझै जलवायुजन्य जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाइएको थियो । पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्नका लागि नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब दिँदै आइरहेका छन् । यदी १.५ डिग्री सेल्सियसमा नसक्नु भनेको सबैभन्दा बढी मार हामीलाई पर्छ भन्दै नेपालबाट सहभागी प्रतिनिधिहरूले चिन्ता जनाएका थिए ।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि यदि पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई सीमित राख्न सकिएन भने जलवायु परिवर्तनका कारण विकासका पूर्वाधार, कृषि, पर्यटकीय क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादनमा क्षति हुन सक्ने बताउँछन् । “विभिन्न अध्ययनहरू हेर्दा पनि पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित नगर्दा शताब्दीको अन्त्यमा एकतिहाई हिउँ पग्लन्छ, हिउँ पग्लँदा हिमालमात्रै नभएर त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा समेत असर गर्छ,” उनले भने, “२७ औं कोपमा यस क्षेत्रमा केही उपलब्धि भए पनि यो सम्मेलनले त्यति धेरै थप काम गर्न भने सकेन, जसका बारेमा हामीले थप आवाज उठाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।”

विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता जलवायु परिवर्तनका कारणले जल तथा मौसमजन्य प्रकोप संसारभरि बढ्दै गएका छन् । “बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, हिमपहिरो आदि प्रकोपले नेपालमा बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति गरिरहेको छन्, विगत १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा जलवायुजन्य विपत्बाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने ३ हजार ९ सय ५ जनाले ज्यान गुमाएका, १८ हजार ६ सय ५९ भौतिक संरचनाहरूमा नराम्रो क्षति भएको र ५ हजार ९ सय ७७ पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ,” उनले भने, “संसारभरि सन् २०२१ मा घटेका ४ सय ३२ विपत्का घटनाबाट २ सय ५२ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हानि–नोक्सानी भएको छ । तीमध्ये ४० प्रतिशत घटना एसिया क्षेत्रमा घटेका छन् भने ४४ प्रतिशत घटना बाढीसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटै क्षेत्रमा काम गर्नु जरुरी छ ।”

अब झनै जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाइरहँदा हाम्रो विकासका पूर्वाधारहरूमा पनि अर्बौको क्षति पुुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता जनाएका छन् । यदि जलवायुमैत्री विकास भएन भने हाम्रा विकासका आयोजनामा गरिएका लगानी पनि बाढीसँगै बगेर जानेछन् । पहिरोसँगै पुरिनेछन् । यदि अब उक्त लगानीको सदुपयोग गर्न नसकेमा हाम्रो विकासका लागि अर्बौ लगानी थपिँदै जाने र मुलुक झन् आर्थिक संकटमा जाने निश्चित छ ।

वातावरण पक्षलाई ख्याल नै नगरी निर्माण भएका विकासका आयोजनाहरूले विनाश निम्त्याउनेछ । विनाश निम्त्याउने विकास कसका लागि ? यदि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु छ र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउनु छ भने विकास निर्माणको गतिविधि सञ्चालन गर्दा वातावरण पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपतमैत्री पूर्वाधार निर्माण

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण र प्राकृतिक सौन्दर्यतामा धनी मुलुक हो । यहींको पानी, जंगल, जैविक विविधतालगायतका हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्तिहरू हुन् । यिनै सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

प्रकृतिले दिएको वरदानका कारण विश्वमा नै मुलुकलाई चिनाएको छ । विविध किसिमका हावापानी भएका कारण यहाँ विभिन्न कृषि उत्पादन पनि भइरहन्छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण भएको छ । हरियाली रूख–बिरुवाहरू आउनेछ । चिसोको कारणले गर्दा खेती किसानी राम्रो भएको हो । प्रकृतिले दिएको वरदान हो । तर, प्रकृतिले विपत् पनि समय–समयमा ल्याउने गरेको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि भन्ने शब्द पहिल्यैदेखि नै सुन्दै आएको हो । हामीले यसको असर पनि भोगिरहेकै हो ।

तर, पछिल्लो समय विश्वमा भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा वृद्धि भयो । फलस्वरूप पृथ्वीको तामक्रम वृद्धि भई नकारात्मक असर पार्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमजन्य विपत्का क्षतिको मात्रा बढाएको छ । अकल्पनीय रूपमा भएको क्षति भइरहेको छ । मानवीय कारणले पनि क्षति बढेको छ । जस्तै हामीले भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन नै नगरी विकासका आयोजनाहरू निर्माण गरेका छौं । हामीले भिरालो जग्गामा पनि घर बनाउन थाल्यौं ।

नदी आसपासमा पनि बसोबास गर्न थालेका छौं । त्यसले ल्याउने आर्थिक क्षति र मानवीय क्षति बढाएको छ । गत वर्ष मेलम्ची नदीमा आएको बाढी, जुन मौसम सुरुवात भएको साता दिन पनि नाघेको थिएन, उक्त बाढीले मेलम्चीको धेरै जनधनको क्षति भयो । २४ मिटर त बाँध नै पुरिएको छ । ६ वटा पक्की पुल बगायो । खानेपानी सिँचाइमा असर पुग्यो । दुई दर्जन झलुंगे पुल नै बगायो । कृषिक्षेत्रमा असर गरेको छ । माछापालन क्षेत्र बगाएको छ ।

अब बनाउने पुलहरू बढी उचाइमा बनाउनुपर्छ । यदि कम उचाइमा नै पुल बनायौं भने फेरि पनि बाढीसँगै उक्त पुल बगाउन सक्छ । उक्त मेलम्चीको बाढीसँग बस्तीहरू पनि बगायो । लामो समयपछि सम्पन्न भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बाटो, सडक बगायो । टेलिकम्युनिकेसनमा क्षति पुग्यो । खेतीयोग्य जमिनहरू बगायो । माछा पोखरीहरू बगायो । रमणीय ठाउँहरू पनि पुरियो, जुन स्थान पर्यटकीय गन्तव्यको आकर्षित स्थान बन्न सक्थ्यो ।

अबको बाटो के हुने त ? ती ६ वटा पुल निर्माण गर्दा पहिल्यैको जस्तो होचो बनायौं भने अर्को दुई-चार वर्षभित्रमा नै बगाएर लान्छ । हाम्रो अर्बौं लगानी बालुवामा पानी हुनेछ । त्यो हिसाबाट हेर्ने हो भने अब बाढी आएमा कस्तो असर गर्न सक्छ, कति सतहसम्म पुल निर्माण गर्दा बाढीको असर पर्दैन ? विपत्बाट नदी निर्माण गरिने पुलहरू अब हामीले कति अग्लो बनाउनुपर्छ त ? विपत्सँग बच्नका लागि भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुुन्छ ।

उदारणका लागि हेर्ने हो भने मुग्लिनमा अहिले आर्च ब्रिज (उल्टो यू आकारको पुल) हरू छ । उस्तैउस्तै लगानीमा उस्तै खर्चमा त्यस्तो खालको पुलहरू बनाउन सकिन्छ । अब हामीले त्यस्तो खालको प्रविधिको छनोटमा जानुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीं महँगो पर्न आए पनि लगानी बढाएर बरु विपत्बाट सुरक्षित हुने किसिमको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्च ब्रिजचाहिँ तलबाट माथि उठ्दै गएको हुन्छ । यसले गर्दा नदीमा आएको बाढी तथा ढुंगा र गेग्रानले असर गरेको हुँदैन ।

प्रविधिको छनोट, त्यसमा चाहिने विज्ञान र प्रविधिहरूमा हामीले धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायुु परिवर्तनको अवस्था र विपत्लाई ख्याल गर्दै अब हाम्रा संरचनाहरू कति बलियो र कस्तो खालको प्रविधिको छनोटबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अब सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई चाहिने बिल्डिङ कोडहरू, यसलाई चाहिने इन्जिनियरहरू, यसलाई आवश्यक पर्ने डिजाइन गर्ने इन्जिनियरहरू, स्थानीय पालिकाहरूदेखि लिएर सबैलाई हामीले विपत्मैत्री संरचनाको विषयमा सिकाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रविधिको छनोट गर्दा विपत्मैत्री बनाउनुपर्ने हुुन्छ । पहिला पहिला कहिल्यै कतिपय स्थानमा पछि बाढी जान थालेको पनि देखिन्छ । यस्ता ठाउँहरूमा खुट्टे घरहरू बनाउन सकिन्छ । यसले गर्दा डुुबानबाट बच्न सकिन्छ । जस्तै केही वर्षअघि विराटनगरमा ४८ वर्षपछि बाढी आयो । भूकम्पको हिसाबले मात्रै निजी आवासहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने भनियो । तर, अब बाढीप्रतिरोधी संरचनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

जस्तै घर निर्माण गर्दा एक मिटर माथि उकासेर बनाउादा त बाढीको असर कम पर्छ । बाढी तथा ढुुबानका कारण हवाई क्षेत्रमा पनि असर गरिरहेको छ । केही वर्षअघि पनि विराटनगरको एयरपोर्टमा साता दिनदेखि प्लेन चलेन । यसले कति आर्थिक क्षेत्रमा असर गर्‍यो त ? पहिला भएका एयरपोर्टहरू अब सुरक्षित रूपमा तटबन्धले घेर्न सकिन्छ । अब बनाउने नयाँ एयरपोर्टहरू उचाइमा बनाउन सकिन्छ । तर विपत्मैत्री पूर्वाधार बनाउनका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ ।

लगानी बढेमा क्षति कम हुनेछ । क्षति र नोक्सानीका लागि आएको पैसा यता लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । संरचनाहरू भूकम्पप्रतिरोधी मात्रै नभएर अब विपत्प्रतिरोधी पनि बनाउन जरुरी छ । पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन पनि जरुरी पर्छ । अर्को जोखिम ख्याल नै नगरी जथाभावी रूपमा बाटो निर्माण गर्दा पनि क्षति बढिरहेको अवस्था छ ।

२७औं कोपमा जलवायुुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुुट्टै वित्तीय कोष निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यो नेपालका लागि निकै राम्रो कुरा हो । अब कसरी हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु कोषहरूमा नेपालको सहज र बढी पहुँच पुर्‍याउनका लागि गृहकार्यमा जुट्नुपर्छ, यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट धेरै पैसा ल्याउन सक्यौं भने हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू जोखिममैत्री बनाउन सकिन्छ । जलवायुजन्य जोखिमका असरहरू कम गर्न सकिन्छ । जलवायुुका असरबाट बच्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।