Logo

डेढ दशकको बजेट यात्रा

काठमाडौं– पछिल्लो १५ वर्षलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्र बनेको छ । अहिले तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । सिंहदरबारको सेवा गाउँमै पुगेको छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो गरी सुधार भएको छैन । डेढ दशकअघि सरकारी बजेटमा जेजस्ता उद्देश्य, प्राथमिकता र नाराहरू आउने गर्थे, अहिले पनि ती उस्तै छन् । समय र परिवेशअनुसार सामान्य रूपमा केही परिवर्तन भए पनि मूल विषय उस्तै छ ।

कृषिबाट दिगो विकास, रोजगारीमूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाउने, सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने जस्ता प्राथमिकता डेढ वर्षअघिका बजेटमा थिए । चालु बजेटमा पनि यी प्राथमिकतामा भिन्नता देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र नारा यस्ता थिए- समावेशी विकासको अवधारणाअनुसार सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका उद्देश्य यस्ता छन्- उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु । यी दुई आर्थिक वर्षका बजेटमा राखिएका उद्देश्यहरू शब्द र वाक्यमा मात्र फरक छन्, मूल भाव एउटै हो ।

खासमा डेढ दशकभित्रमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि आर्थिक सवालमा रूपान्तरण हुन नसक्दाको परिणाम हो यो । हामी अर्थतन्त्रको विकासमा चुकिरहेका छौं । त्यही कारण बजेटको आकार धेरै बढ्न नसक्दा प्राथमिकताहरू पनि फेरिन सकेका छैनन् । छिमेकी मुलुकहरू औद्योगीकरणमा धेरै माथि पुगेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण भएको छ । पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रले फड्को मारेको छ । धेरै मुलुकमा गरिबी के हो भन्ने भइसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पर्याप्त छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको विकासले समाज रूपान्तरण भएको छ । हामी यी सबै विषयमा ज्यादै न्यून तहमा छौं । समयअनुसार अथवा समयले घचेटेर हुने परिवर्तन मात्र भइरहेको छ । अर्थतन्त्रको विकास भ्यागुताको जस्तो उफ्राइ हुुनुपर्नेमा कछुवाको गतिमा छौं हामी । देशमा केही भविष्य (शिक्षा र रोजगार) नदेखेरै युवा बिदेसिएका हुन् । समयले डेढ दशक काटे पनि हाम्रा मूल प्राथमिकता र उद्देश्य उस्तै हुनु भनेको हाम्रो गति अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने हो ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै ल्याएको छ । राजस्व असुली बढ्न नसकेका कारण सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको हो । डेढ वर्षअघिको बजेटसँग तुलना गर्दा अहिले चालु खर्च मात्र धेरै बढेको छ । पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४६ अर्बले बढ्दा चालु बजेट ९ खर्ब ८० अर्बले बढेको छ ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर, उत्पादन र उत्पादकत्व दर हेर्दा विगत र अहिलेमा खासै अन्तर छैन । बजेटको आकार र चालु खर्च हेर्दा बढ्दै गएको तर समयअनुसार पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना र आन्तरिक उत्पादन भने बढ्न सकेको देखिँदैन । अहिलेसम्म आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४–५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०६६ अनुसार आव २०६६/६७ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।

उत्पादन मूल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कृषिक्षेत्रको १.३ प्रतिशत, उद्योग ३.३ प्रतिशत र सेवा क्षत्रेमा ६ प्रतिशत थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ को तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आभारभूत मूल्यमा ३.५४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशत छ भने गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

अर्थविद्को नजरमा : डेढ दशकको अर्थतन्त्र
डेढ दशकअघि र अहिलको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा मुलुकको आर्थिक विकास सन्तोषजनक नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले मुलुकले जुन रूपमा आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्ने थियो, त्यो हासिल गर्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा केही सुधार भइरहेको अवस्थामा महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ ।

कोभिडपछि अन्य मुलुकको अर्थतन्त्र उकालो लागे पनि नेपालको राजनीतिक किचलोका कारण अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको पूर्व उपाध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । उनका अनुसार १५ वर्षमा केही पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास भए पनि आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारणले पछिल्लो समय आयात–निर्यात दुवै कम हुँदा राजस्वसमेत बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै विदेशी लगानी बढ्न नसकेको, चालु खर्च बढ्दो क्रममा रहेको र पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएकाले समयमा परियोजना नसकिने वातावरण बनेको उनको भनाइ छ । यी विविध समस्या राजनीतिक अस्थिरताका कारणले नै सिर्जना भएको उनले बताए । यस्तै पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य पनि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत समस्याले गर्दा मुलुकले अपेक्षाअनुसार आर्थिक समृद्धिमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताउँछन् ।

डेढ दशकलाई हेर्दा सामाजिक दृष्टिकोणबाट केही सकारात्मक पक्ष भए पनि आर्थिक रूपमा अघि बढ्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन आन्तरिक उत्पादन बढ्नुका साथै रोजगारी बढ्नुपर्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन भने बेरोजगारी संख्या बढ्दो छ । आममानिसमा निराशा बढ्नुका साथै युवाहरूको विदेश पलायन बढ्दो छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको धारणा भने केही फरक छ । उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा क्रमश: विकास भएको छ । पूर्वाधार विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको उनले बताए । आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार नभए पनि सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकलाई हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र निराशाजनक नभएको पाण्डेको धारणा छ । उनले अपेक्षाअनुरुप मुलुकमा विकास नहुनुमा राज्य एक्लो दोषी नभएको बताए ।

पाण्डे भन्छन्, ‘उद्योग–व्यवसायी र आमजनता पनि उति नै दोषी छन् । हामी काम गर्नेभन्दा बढी एक–अर्काेलाई दोष लगाउँछौं ।’ राज्यले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भएको भन्न पनि हामी सक्दैनौं, नकारात्मक कुरा बढी भएकाले मान्छेमा पछिल्लो समय निराशा छाएको छ । पाण्डे भन्छन्, ‘उद्योगी–व्यापारीदेखि आमनागरिक र राजनीतिकर्मीले राज्यप्रति जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर त्यो पाइँदैन ।’

बजेटको खर्च र आम्दानीको अन्तर
आव २०६६/६७ मा सरकारले कुल बजेट २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ थियो । यसमा चालुतर्फ १ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ६ खर्ब २८ करोड रुपैयाँ हो । चालु वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ ।

डेढ वर्षअघिको बजेटसँग तुलना गर्दा अहिले चालु खर्च मात्र धेरै बढेको छ । पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४६ अर्बले बढ्दा चालु बजेट ९ खर्ब ८० अर्बले बढेको छ । यो तथ्यांकले राज्य सञ्चालनमा मात्र हामीले सरकारी कोष रित्याएको देखिन्छ । अर्कातिर डेढ दशकमा पुँजीगत बजेटको आकार २ सय ३२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । त्यो पनि वास्तविक खर्च हेर्ने हो भने दोब्बरभन्दा माथि छैन ।

यही तथ्यांकले आर्थिक विकासमा हाम्रो वास्तविकता प्रस्ट पार्छ । यस्तै डेढ दशकभित्र वैदेशिक अनुदान झनै खस्किएको अवस्था छ । अर्कातिर ऋणको आकारले भने आकाश छोएको छ । डेढ दशकअघिको बजेटमा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य छ ।

डेढ दशकमा सार्वजनिक ऋण र राजस्व
पछिल्लो डेढ दशकमा कुल सार्वजनिक ऋण ५ सय ३० प्रतिशतले थपिएको छ । आव २०६६–६७ को फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ९९ अर्ब थियो । चालु आवको पहिलो चौमाससम्ममा यो ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । डेढ दशकमा सार्वजनिक ऋणको आकार २१ खर्ब १९ अर्ब बढेको हो ।

यो करिब ५ सय ३० प्रतिशतको बढोत्तरी हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै ल्याएको छ । राजस्व असुली बढ्न नसकेका कारण सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको हो । आव २०६६–६७ मा राजस्व असुलीको लक्ष्य १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । चालु आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको असुली लक्ष्य छ । तर, संकलन भने बढीमा साढे ११ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्