स्थानीय तहलाई समावेशी आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन र त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरण हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
आयोगले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा अल्जाइमर, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, अटिजम, पार्किन्सनजस्ता रोगका बारेमा सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ । “यस्ता रोगको पहिचान गर्न स्थानीय निकायका वडा तथा सामुदायिक प्रहरी परिचालन गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ,” आयोगले भनेको छ, “स्वास्थ्य उपचारका लागि आयका आधारमा एकल, शारीरिक तथा मानसिक अशक्त, परित्यक्य तथा संरक्षणविहीनका लागि स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, स्वास्थ्य बिमाका माध्यमबाट उपचार गर्ने व्यवस्थामा बिमाको प्रिमियम रकम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भुक्तानी नीति अबलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।”
यसैगरी कृषकलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने विभिन्न सुविधा तथा अनुदान वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन हालसम्मका कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी अनुदान प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने र कृषकलाई दिइने अनुदान भौचर÷बैंकिङ प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम चयन गर्न सुझाव दिइएको हो । यस्तै स्थानीय बजार केन्द्र÷ हाटबजार व्यवस्थित गर्ने, भूमि भएका र भूमिविहीन कृषि मजदुरको पहिचान र वर्गीकरण नेपाल सरकारको समन्वय र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप गर्ने, कृषि मजदुर परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।