
महासंघद्वारा डिमाण्ड शुल्क नबढाउने आयोगको निर्णयको स्वागत
विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाउने तथा डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले
विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल घटाउने तथा डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक वर्षहरूमा
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका विभिन्न संवैैधानिक आयोगको काम
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय तहलाई विभिन्न सुझाव दिएको
कानुनतः नेपाल विद्युत नियमन आयोग स्वत सक्रिय भएको एक बर्षपछि आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि प्रक्रिया